सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यमा खरिद गर्ने परामर्श, मालसामान वा अन्य जुनसुकै सेवा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्छ। ती कार्यको निगरानी, अनुगमन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ। खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी, कम खर्चिलो र पारदर्शी गराउनु ऐन र नियमवालीको मर्म हो।
ई–बिडिङको प्रचलन आएदेखि सम्भवतः खरिद प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्र्शी बनेको छ। योग्यता पुगेको इच्छुक सामान्य नागरिक पनि निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक बन्न सघाउ पुगेको छ। खरिद प्रक्रियाका असल अभ्यासका बाबजुद ऐन र नियमावलीमा रहेका कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
एक करोडसम्मको लागत अनुमान हुने निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था नियमावलीको नियम ९७ ले गरेको छ। विशेषगरी स्थानीय तहले अधिकांश निर्माणकार्य यस्ता समितिबाट गराउँछन्। नियमावलीले जुन ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हो त्यहींका बासिन्दालाई काम गर्न दिँदा स्थानीयले अपनत्व महसुस गर्ने, रोजगारी पाउने र काम सम्पन्न भएपछि रेखदेख र मर्मत गर्न सहयोग पुग्ने आश गरेको थियो। तर, त्यसको विपरीत भइराखेको छ।
समिति गठन केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको बीचबाट हुन्छ। एक करोडसम्मको निर्माण कार्य रोजेर कसरी केही व्यक्तिलाई दिन मिल्ला ? यसले ऐन र नियमावलीको निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीलाई कसरी समेट्ला ? समितिमा रहने पदाधिकारीसँग त्यो काम गर्ने योग्यता, सीप र अनुभव खासै हुँदैन पनि। बहुसंख्यक समितिले अन्ततः निर्माण व्यवसायीबाटै काम गराउँछन्। जुन नियमावलीविपरीत हो। यसबाट समितिको भूमिका बिचौलियाजस्तो देखिन्छ।
यद्यपि, समितिले गर्ने कार्य व्यवसायीको तुलनामा छिटो र धेरै हदसम्म विवादरहित हुने देखिएको छ। समितिलाई फरक तरिकाले प्रयोग गरिनुपर्छ। समितिबाट काम गर्ने प्रावधान नियमावलीबाट हटाइनुपर्छ। निर्माणकार्य व्यवसायीबाटै गराउने तर उनीहरूले जनशक्ति र सामग्री स्थानीय बजारबाट लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ। व्यवसायीले गरेको कामको निगरानी र स्वीकृति समितिबाट गराउनुपर्छ। इच्छुक समितिलाई व्यवसायी बन्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक निकायबाट खरिद गरिने परामर्श सेवाको हकमा पाँच लाखसम्म सोझै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, २० लाखसम्म संक्षिप्त सूची, १० करोडसम्म खुला रूपमा राष्ट्रिय स्तर र सोभन्दा माथिको रकमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। २० लाखसम्मका परामर्श सेवाको खरिद व्यक्ति रोजेर काम दिने किसिमको नै हो। परामर्श सेवा खरिदमा सामना गर्नुपर्ने मुख्य समस्या लागत अनुमान तयारी हो। सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयले थोरै मेहनत गरे लागत अनुमान तयारीमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ।
अख्तियार तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयले परामर्श सेवा खरिदमा हुने गरेको अनियमिततालाई औंल्याउने गरेका छन्। अनावश्यक कामका लागि पनि परामर्श सेवा लिने, जे उद्देश्यका लागि परामर्श सेवा लिइएको हो, त्यो काम नगर्ने भन्ने छ। परामर्शदाताले गरेको कार्य गुणस्तरहीन हुने र सानो कामको पनि सकेसम्म जसरी पनि २० लाखसम्म लागत अनुमान पु¥याउने विकृति हुने गरेको बताएको छ।
परामर्श सेवा ई–बिडिङमार्फत गर्न सकिने भए पनि यसको प्रयोग एकदमै न्यून छ। सबै खाले परामर्श सेवा ई–बिडिङमार्फत गराउनुपर्ने प्रावधान राखिए प्रायः समस्या स्वतः समाधान हुन्छन्। परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया पनि जटिल नै देखिन्छ। जुन रकमको थ्रेसहोल्ड छ, त्यसलाई निरन्तरता दिएर खरिदको समयावधि कम–बढी गर्ने र छनोट प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने किसिमले ऐन र नियमावली संशोधन गरिनुपर्छ। ६० लाखसम्मका निर्माण कार्य ‘हार्डकपी’ विधिबाट गराउन सकिने व्यवस्था अझै हुनु दुःखद् छ। जतिसुकै रकमको निर्माण कार्य ई—बिडिङमार्फत नै गराउनवुपर्छ।
व्यवसायीले मौजुदा व्यवस्थाअनुसार बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने बढी सम्भावना देखिएको छ। त्यसकारण, वर्षभरिलाई एकमुष्ट रूपमा उसले खरिद गर्न चाहने बोलपत्रबापतको रकम जुनसुकै बैंकमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। बोलपत्र खरिद गर्ने समयावधि क्रमशः १५, ३० र ४५ दिन हुने चलन छ। कामको प्रकृति र बजेट हेरिकन बोलपत्र खरिद अवधि छोट्ट्याउनुपर्छ।
कतिपय व्यवसायीले काम पाउन एकदमै थोरै रकममा सम्झौता गर्छन्। तर काम गर्न नसक्ने र आयोजना असफल बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यस्ता व्यवसायीलाई गरिने कारबाहीमा अझ कडाइ गर्नुपर्छ। मालसामान खरिद प्रक्रिया वैज्ञानिक बन्न सकेको देखिँदैन। जतिसुकै रकमको मालसामान खरिद ई–बिडिंगमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नै गरिनुपर्छ। बरु, थोरै रकमको खरिद प्रक्रिया थोरै समयमा नै हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
खरिद कार्य गर्न सहज हुने किसिमले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन जारी गर्न सकेको देखिँदैन। ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार ‘भेरिएसन’ आदेश जारी प्रक्रियामा अन्योल देखिन्छ। इन्जिनियर वा कार्यालयपिच्छे कानुनको फरक—फरक बुझाइ हुनु हुँदैन। अझ, कार्यालयले खरिद सम्झौताका कागजात नेपाली भाषामा नै तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। खरिद सम्झौता केवल सरकारी निकाय वा खरिद कार्यमा सहभागी हुने सेवाप्रदायकको मात्र नभई जनता र राजनीतिक नेतृत्वको पनि सरोकारको विषय हो। ई—बिडिङ प्रक्रियालाई अझ परिस्कृत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको प्रयोग छनोट प्रक्रियासम्म मात्र देखिएकाले सुरुवातदेखि समापनसम्म गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण खरिद कारबाही हेर्न र बुझ्न मिल्ने गरी ई—बिडिङलाई अझ उन्नत बनाइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
