राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती

राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती

काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। यसैकारण विनियोजन गरेको बजेटको खर्च उठाउन पनि हम्मे हम्मे हुँदै आएको छ। नेपालको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै कर हो। 

नेपालले सन् १९९० को दशकमा कर सुधार नीति अंगीकार गरेसँगै विगत दुई दशकमा कर संकलन उत्साहजनक हुँदै आएको थियो। तर विगत केही वर्षयता लक्ष्यभन्दा कम राजश्व उठ्ने गरेको छ। 
कर प्रशासनमा भएका विचलन, आर्थिक क्षेत्रको समस्या, राजस्व प्रशासनको नेतृत्वमा हुने परिवर्तन आदि कारणले राजस्व वृद्धि लक्ष्यभन्दा कम भएको हो। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८०/८१ मा १४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। तर साढे ५ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्यको २२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ। यो गतिले लक्ष्य अनुरूप संकलन गर्नमा चुनौती देखिन्छ। 

आव २०७९/८० मा लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्यो। गत आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठ्यो। यो राजश्व लक्ष्यको तुलनामा पछिल्लो ५ वर्षकै सबैभन्दा कम हो। जबकि पछिल्ला आवमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको थियो। अघिल्ला वर्षमा नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत कर उठाउँदै आएको थियो। गत वर्ष भने ठूलो मात्रामा घट्यो। 

कोभिड-१९ महामारीपछि युक्रेन युद्धसँगै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व वृद्धि निकै सुस्त भयो। अहिले राजस्व संकलन चालु खर्चको स्तरभन्दा निकै तल पुगेको छ। यसले राजस्वमा प्रतिकूल असर परेपछि आयातमा अत्यधिक राजस्व निर्भरता देखियो। 

यसले राजस्वको उच्च जोखिमका बीच बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्न वा राजस्वको आधार बढाउने ठोस प्रयासहरू हुन नसकेको अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले बताए। तसर्थ, विश्व स्तरमा कर नीतिमा परिवर्तन ल्याउने केही प्रयासको विपरीत नेपालमा हालसम्म त्यस्तो पहल हुन सकेको छैन। 

चालु बजेट २०८०/८१ मा गरिएको कर परिमार्जनले महत्वपूर्ण उद्योगहरूलाई नकारात्मक संरक्षण दिएको उनको टिप्पणी छ। जसले गर्दा राजश्वमा केही प्रभाव पर्न गएको आकलन गरिन्छ। 

विश्व बैंकले सन् २०२१ मा नेपाल दक्षिण  एशियामा सबैभन्दा बढी ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियो भएको देश भएको उल्लेख गरेको थियो। नेपालको ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियो १७.५ प्रतिशत छ। दक्षिण  एशियामा भुटानको १३ प्रतिशत, भारतको १२ प्रतिशत, माल्दिभ्स र पाकिस्तानको ९.१-९.१ प्रतिशत र बंगलादेशको सबैभन्दा कम ७.६ प्रतिशत छ। 

देशको कुल उत्पादनबाट राज्यले संकलन गर्ने रकमको हिस्सा ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियो हो। ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियोले सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधार निर्माण र अनिवार्य दायित्व बहन गर्ने देशको क्षमतालाई संकेत गर्छ। उच्च ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियोले करदातामा अधिक बोझ र देशमा पर्याप्त सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण भएको भन्ने हुन्छ। आफ्नै आम्दानी भएको देशमा ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियो कम हुन सक्छ। 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले राजश्व प्रभावित भएको विश्व बैंकको टिप्पणी

विश्व बैंकले २०८० असोज १८ गते काठमाडौंमा दक्षिण  एशियाली विकास अपडेट र नेपाल विकास अपडेट-२०२३ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। उक्त प्रतिवेदनमार्फत राजश्व बढाउन नेपाल सरकारलाई  विभिन्न उपायहरूबारे सुझाएको छ। ‘राजश्व बढाउन करको दायरा विस्तार गर्ने, कमीकमजोरी बन्द गर्ने र सुदृढ गर्दै जाने हुनसक्छ। साथै, विद्यमान करहरूको विशेष छुट र सहुलियत दरहरू घटाउने’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

ठूला अनौपचारिक अर्थतन्त्रहरू हुदा राजश्व प्रभावित हुने भएकाले औपचारिक क्षेत्रमा व्यापारलाई प्राथमिकता दिन समेत विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका दौरान उत्पादकत्व, विनिमय दर र निर्यातका सम्बन्धमा भएको प्यानल डिस्कसनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडलले नेपाली विद्यालय शिक्षाको उत्पादकत्वसँग समन्वय नै गर्न नसकेको बताएका थिए। 

सोहीकारण नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘यो शिक्षा प्रणाली रिमोडलिङ गर्ने उपयुक्त समय हो, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘हामीले युरोप र गल्फ कन्ट्रीहरूका लागि मात्र जनशक्ति तयार पारिरहेका छौं।’

विश्व कर प्रणालीको संरचनात्मक परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा समेत

राज्यले फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी आम नागरिकबाट संकलन गरेको रकम राजस्व हो। जस्मा राज्यको आन्तरिक आम्दानी र राज्यकोषमा जम्मा हुन आउने वैदेशिक अनुदान बाहेकको कर संकलन गरिन्छ।  राजश्व कर तथा गैरकर गरी मुख्य दुई प्रकारबाट संकलन हुन्छ। 

राजस्व लगाउने, उठाउने र परिचालन गरीएका मूल्य-मान्यता र प्रचलन राजस्वका सिद्धान्त हुन्। जस्मा सामाजिक करारको सिद्धान्त, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, सुविधाको सिद्धान्त, समताको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त र विविधताको सिद्धान्त लगायतका सिद्धान्तहरू छन्। 

यी सिद्धान्तमा आधिरीत भइरहँदा पनि विश्व कर प्रणालीमा पछिल्ला दशकहरूमा भएको संरचनात्मक परिवर्तनको प्रभाव नेपालको राजस्व प्रणालीमा समेत परेको नेपाल राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७९ ले औंल्याएको थियो। 

सो प्रतिवेदनअनुसार आयातमा आधारित कर राजस्व क्रमशः आन्तरिक राजस्वमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ। ‘आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा कुल राजस्वमा भन्सार महसुलको हिस्सा ३१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा मूल्य अभिवृद्धि कर पछि आयकर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित भएका छन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

null

मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित भएतापनि कुल राजस्वमा यसको अंश उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपश्चात सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र घर बहाल कर प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। यसले पनि करको संरचनामा केही परिवर्तन ल्याएको छ।

'विगत केही वर्षयता नेपालको राजस्व संकलनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहँदै आएकोमा सन् २०१९ को अन्त्यदेखि विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिङ-१९ को संक्रमणले हाम्रो राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक असर पार्‍यो। तर, गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि यसको असरमा कमी आई राजस्व संकलनमा अपेक्षाकृत सुधार हुन थालेको थियो। तर यसैबीच रुस-युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति श्रृङ्खलामा भएको अवरोध एवं वैदेशिक मुद्रामा परेको चापले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई हाम्रो राजस्व संकलन पुनः प्रभावित बन्न पुगेको नेपाल राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

विश्वको ध्यान अहिले राजस्वको दायरा बढाउने र आन्तरिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने तर्फ केन्द्रित छ। नेपालजस्तो आयातमुखी राजस्वमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक परिवर्तन गरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, उत्पादनशील लगानीको सुनिश्चितता आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सहयोगी हुनेगरी राजस्व नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता सृजना भएको पनि उक्त प्रतिवेदनले सुझाएको छ। 

‘स्रोतको खाडल पुर्न यसरी कर प्रणालीमा सुधार गरौं’

समानान्तर रूपमा तीनवटै तहमा सम्भावित स्तरसम्म स्रोत परिचालन गर्न र बढ्दो स्रोतको खाडल पूरा गर्न कर प्रणालीमा प्रमुख सुधार आवश्यक भएका औंल्याउँछन् अर्थविद् डा. खनाल। यसले करको दायरा फराकिलो पार्ने, कर चुहावट र छलीलाई नियन्त्रण गर्ने र कर प्रणालीमा प्रगतिशीलता ल्याई प्रत्यक्ष करको अंश बढाउने उनको तर्क छ। 

‘यससँगै, राष्ट्रव्यापी इक्विटी फन्डिङ सूत्र लागू गर्न इक्विटी सूचकांक जसले स्पष्ट रूपमा भेदभावलाई सम्बोधन गर्दछ र विकासमा समानता आयामलाई बलियो बनाउँछ सुधारिएको स्रोत विनियोजन निर्णयहरूका लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। प्रदेशहरूमा ठूलो सामाजिक-आर्थिक विकासको खाडलले पनि यस्तो सूत्रलाई औचित्य दिन्छ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा, यस्तो समानता र निष्पक्ष आयाम एकपक्षीयवादलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रभुत्वशाली विश्वव्यापी वर्चस्व प्रणालीमा पनि उत्तिकै जरूरी छ जुन निम्न र निम्न मध्यम आय भएका देशहरूमा संकटलाई बढावा दिन्छ। प्रभुत्वशाली प्रणालीमा सुधार गर्दै जाँदा करको स्वर्गजस्ता ठूला श्रोतलगायत अवैध प्रवाहका स्रोतलाई अन्त्य गर्ने कदम चाल्ने कर न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न थप साहसी कदम चाल्न जरूरी छ।’

यसअघि उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७२ ले नेपालको कर प्रणालीलाई समसामयिक, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउन आवश्यक सुझाव दिएको थियो। यसले चलनचल्तीमा रहेका करबाहेक थुप्रै स्रोतको पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगका आधारमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, प्राकृतिक स्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क र कार्बन कर केन्द्रीय तहमा लगाउन भनेको थियो। 

यससँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमा रहनेगरी करिब २९ वटा कर उठाउन सुझाव दिइएको थियो। उक्त आयोगले दिएको सुझावमा शिक्षा सेवा शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित देशभरिका उच्च माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था, काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको स्थानमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको हकमा सबै तहको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूमाथि शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने भनेको थियो। 

यो कर भर्ना शुल्क र मासिक शिक्षण शुल्कको १ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो शिक्षा शुल्क प्रादेशिक सरकारको अधीनमा गर्न सुझाव दिइएको थियो। तर यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहनेलाई यसभित्र समेट्न गाह्रो छ। यद्यपि सरकारले करको थ्रेसहोल्ड छुट्याएको छ। अहिले वार्षिक ५ लाख वा सोभन्दा माथि आम्दानी हुने आयकरको दायरामा पर्छन्। 

तिनीहरू आर्थिक रूपले सवल हुन भन्ने परिभाषा हुनसक्छ। जस्ले त्यति आम्दानी गर्न सक्दैन सामान्यतया  आर्थिक रूपमा कम सवल वा दुर्वल भन्ने हुनसक्छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी उपभोग गर्न नसक्नेहरू गरिबीको रेखामुनी हुन्छन। यो नेपालमा कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत जति रहेको भनिएको छ। यो विश्व बैंकको परिभाषाअनुसार  दैनिक २.२५ डलर खर्च गर्न नसक्ने प्रतिशत हो। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत र पारिवारिक उपभोगको वितरणमा रहेको असमानता ०.३२८ रहेको थियो। 

यसर्थ जनसंख्यामा आयस्रोत सबल भएका नागरिकको प्रतिशत ठ्याक्कै भन्ने अवस्था भने छैन। यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन रु. १८२६८३ (अमेरिकी डलर १३९९) हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। सोही आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि उपभोक्ताको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत हुने अनुमान छ। राज्यले उठाएको राजश्वको ठूलो हिस्सा बजेटमार्फत कुल पूँजीगत खर्च र कुल चालु खर्चतमाफृत जान्छ। जसमा अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको तलब/भत्ता र केहि विकास खर्चमै सकिन्छ। 

उठाएको कर र शिक्षामा लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

उठेको हरेक करमध्ये शिक्षामा छुट्याउनैपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा छैन। यद्यपि विकसीत मुलुकहरूमा भने सिधैं करको माध्यमबाट शिक्षाका लागि अतिरिक्त शुल्कहरू अन्तर्गत शिक्षा कर लगाउने गरेको छ। अमेरिकाले स्रोत संकलन गर्दा शिक्षामै कर लगाएर उठाउने गर्छ। यो वयवस्था पय यूरोपियन मुलुकहरूमा भएको शिक्षाविद् डा. कुसियत जानकारी दिन्छन। उनले उदाहरण दिँदै भने,‘युरोपियन मुलमा कसैले बढि रक्सिमा खर्च गर्छ भने त्यो खर्चलाई कटौती गर्‍यो भने छुट दिन्छु पनि भन्छ र त्यसको केहि अंश शिक्षाका लागि पनि खर्च गर भन्छ। यस्तै बसतुबाट कर उठाएर युरोपीयन देशहरूले यसरी शिक्षामा वैकल्पिक लगानीको सोच ल्याएका छन्।’ 

अन्य मुलुकमा शिक्षामा स्रोतहरू संकलन गर्छन तर नेपालमा त्यस्तो स्रोत छैन। केवल सरकारले सञ्चिती कोषबाट मात्रै बजेटमा क्षेत्रअनुसार भाग लगाउने गर्छ। यद्यपि यसअघि डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदा निजी लगानीमा सञ्चालीत विद्यालयबाट वार्षिक मुनाफाको १ प्रतिशत शिक्षा कर उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर शिक्षा स्रोतको यो वैकल्पिक सोच केहि समयपछि बन्द भयो। यसबाहेक अहिलेसम्म नेपालले शिक्षामा लगानीको वैकल्पिक सोच ल्याउनु पर्ने तर यस्तो गर्न नसकेको शिक्षाविद्को गुनासो छ। शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने होभने यस्ता सोच जरूरी भएको भन्दै शिक्षाविद् डा. कुसियतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

यस्तै, अहिलेकै प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयकमा दुई किसिमको व्यवस्था भएकोमा आपत्ति जनाए। उनकाअनुसार प्रस्तावित विद्येयकले सार्वजनिक विद्यालयको कुनैपनि अभिभावक र विद्यार्थीबाट कुनैपनि शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ तर निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाइने भनेको छ। ‘निजीले त विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन गुणस्तरका लागि पनि शुल्क लिन्छ नी। शुल्क लिएर पठाउने विद्यार्थीको गुणस्तर एक किसीमको, अनि शुल्क लिन नपाउने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अर्को किसीमको। यो त एकता भएन विभेद भयो। त्यसैले राज्यले पनि सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउँदैन भनेपछि त्यहिअनुसार गुणस्तरका लागि ठूलो लगानी बढाउनु पर्‍यो। यसोगर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो,’ उनले टिप्पणी गरे। 
उठेको राजश्वबाट सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन के छ राज्यको नीति?

सरकारले उठाएकै राजश्वबाट दलीत, बालिकाका लागि छात्रावृद्धि कोटा छुट्याएको छ। तर त्यो पनि नाममात्रैको, खासै सदुपयोग नभएको टिप्पणी गर्छन डा.कुसीयत। उनकाअनुसार पछाडि परेका बालबालीका, वर्ग, समुदायलाईलाई आवासीय माध्यमबाट सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हो। ‘जो सक्छ उसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क गरेर जाने हो भने सामुदायीक अथवा सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तरलाई सुधार्न सकिन्छ। राज्यले उठाएको राजश्व सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन राज्यको नीति हुनुपर्थ्यो,’ शिक्षाविद् डा.कुसियत भन्छन्,‘ त्यसमै कति प्रतिशत राजश्वबाट छुट्याउने भनेर सरकारले गर्नसक्नु पर्थ्यो।  त्यो गर्न नसकेपछि यस्ता वर्गको शिक्षाका लागि छुट्टै शुल्क लिएर सहयोग गर्नुपर्थ्यो।’

यूरोपिएन मुलुकको अभ्यास नेपालले पनि अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुने उनले सुझाव दिए। यद्यपि राज्यले संविधान मार्फत गरीब,दलित सीमान्तकृत लगायतका वर्गलाई निःशुल्क लगायतको व्यवस्था गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.