एनसेल खरिद-बिक्रीमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको छ : वर्षमान पुन

एनसेल खरिद-बिक्रीमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको छ : वर्षमान पुन
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गरेका छन्। 

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पार्टी सम्बद्ध औद्योगिक मजदुर शाखाको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पुनले एनसेल प्रकरणमा राज्यलाई प्रत्यक्ष हानी पुग्नेगरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताए।

सरकारद्वारा गठिन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेकाले सबै विषय अहिल्यै बाहिर ल्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले बदमासी पुष्टि हुने आधार सरकारसँग रहेको प्रस्ट्याए। 

पुनले आफ्ना पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तदारुकताका साथ एनसेल प्रकरण छानबिन अघि बढाएको बताए। उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा राज्यविरुद्ध ठगी गर्ने काममा संलग्न कोही पनि दोषी नउम्कने बताए। 'सञ्चार माध्यममार्फत् एनसेल प्रकरण सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्री कोप-२८ को सिलसिलामा देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो। आउनेबित्तिकै सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएर छानबिन गर्न सहमत गराउनुभयो। भोलिपल्टै मन्त्तिपरिषदले उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन अघि बढाएको छ,' उनले भने। 

यो तहको राज्यविरुद्धको अपराध र ठगीमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने उनले बताए। पुनले एनसेल प्रकरणमा कर छली गरी राज्यलाई ठगी तथा देशविरुद्धको काम गरिएको प्रथम दृष्टिमै प्रष्ट हुने गरी तथ्यहरु बाहिरिएको स्पष्ट गरे। वर्तमान सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको चन्दै उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र मिटरब्याजीविरुद्धको अभियान त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताए। 

अघिल्ला प्रकरणमा जस्तै एनसेल प्रकरणमा पनि सरकारले दृढतापूर्वक काम गर्ने र दोषी कारबाहीमा पर्ने उनको भनाइ थियो। पुनले केही ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल खोल्ने तयारीमा समेत सरकार रहेको जानकारी दिए। सरकारले सुशासनसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पुनले बताए। मुलुकमा दक्षिणपन्थी हावा चलाउन खोजिएको भन्दै जनताको बलमा इतिहासको डंगुरमा मिल्माइसकिएको राजतन्त्र फर्कने कुनै सपना नदेख्न चेतावनीसमेत उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.