भारत रिसाउँछ भन्ने अनुमान गरेर सरकार एयरपोर्ट चलाउन डराउँछ : केपी ओली

भारत रिसाउँछ भन्ने अनुमान गरेर सरकार एयरपोर्ट चलाउन डराउँछ : केपी ओली

गोरखा : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनले दिएको सहयोग लिन पनि नेपाल डराउने गरेको बताएका छन्। ‘समृद्धिका लागि संकल्पयात्रा’अन्तर्गत गोरखा आएका अध्यक्ष ओलीले लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन सरकार डराएको प्रस्ट्याए।

'चीनले लुम्बिनीमा, पोखरामा एयरपोर्ट बनाए पनि चल्न दिएका छैनन्। दिएका छैनन् नि के भनौँ, चलाएका छैनन्। चलाउन पाउँदैनौं भनेर भित्र भनेका होलान्, बाहिर त भनेका छैनन्। एयरपोर्ट चलाउनु पर्‍यो नि। तर भारत रिसाउँछ होला भन्ने अनुमान गरेर सरकार एयरपोर्ट चलाउन डराउँछ,' उनले भने।

चीनलाई पर्यटक पठाइदेऊ भन्ने हो भने दशौं लाख पर्यटक लिएर आफैं आउने उनको दाबी छ। लुम्बिनी चल्यो भने बुद्ध धर्मावलम्बीको ओइरो लाग्ने उनले बताए। नेपालको उत्पादन चीन पठाइदिए जति पनि किनिदिन्छौं भन्दा पठाउन पनि डराएको, चीनमा उत्पादन गरेको बस्तु पठाइदिन्छौं भन्दा किन्न डराएको ओलीको आरोप छ। 

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न अध्यक्ष ओलीले बताए। 'प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ। त्यही भएर यो व्यवस्था हामीले छानेर, रोजेरै ल्याएको हो नि। प्रतिस्पर्धा भनेको मारामार होइन। प्रतिस्पर्धा भनेको घिनलाग्दो तरिकाको होइन। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ। काम गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउनुपर्छ। तर यहाँ त काम गरेर देखायो भने सरकारबाट खेद्छन्। नाकाबन्दीसँग डटेर सामना गर्‍यो भने, कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने गरी उत्तरतिर व्यापार, पारावहन सम्झौता गर्‍यो भने, ठूलाठूला काम गर्‍यो भने, विकास गर्‍यो भने, सुशासन ल्यायो भने, अर्थतन्त्र उँभोतिर लगाइयो भने सबै मिलेर सरकारबाट हटाउँछन्,' उनले भने। 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको प्रश्न उच्चस्तरीय भेटघाट र संवादहरूमा नउठ्ने गरेको उनले बताए। 'त्योभन्दा गए गुज्रिएको अवस्था के हुन्छ? त्योभन्दा देशप्रतिको बेइमानी के हुन्छ? हामीले संयुक्तरूपमा बनाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन गरौं कि फाल्दिउँ, के गरौं भनेर सोध्न पनि नसक्ने? रिसाउँछन् जस्तो लागेको होला, त्यो पनि रिसाउँछन् कि भन्ने अनुमान होला। हामी राष्ट्रियताका मामलामा यस्तो कमजोर हुनुहुँदैन,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.