मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रचण्ड

मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रचण्ड
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न  सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रचण्डले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सरकार निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहेको बताएका हुन्।

उनले भने,‘प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रताका साथै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संर्वद्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’
सरकारले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पूरा गर्दै आइरहेको उनको भनाई छ। ‘हामीलाई जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, प्राकृतिक विपदहरु, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरुको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने रणनीति तय गरी कार्यान्वयनमा एकजुट भएर काम गर्न सन्देश दिएको छ।’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ,‘हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको जातिय, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा परम्परागत विभेदका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था भए बमोजिम कानून बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सरकार निरन्तर रुपमा क्रियाशीलरहेको छ।’

केही बडापत्रमा आधारित र सन्धिजनित समितिमा पेश हुन बाँकी आवधिक प्रतिवेदनहरुसाथै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन समयमा नै पेश हुने कुरामा समेत सरकार दृढ रहेको उनको भनाई छ। उनले दिवसका उपलक्ष्यमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि अहोरात्र खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, मानव अधिकारको खवरदारी गर्ने मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज, पत्रकार, कुटनीतिक नियोगलगायत शुभकामना दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९४८ को डिसेम्बर १० अर्थात् आजकै दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको हो। यस दिनलाई विश्व समुदायले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ। घोषणापत्र जारी भएको आज ७५ वर्ष पूरा भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.