प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मधेश सरकारको चेतावनी : संघीय कानुन छिटो निर्माण नगरे संघर्ष गर्छौं

काठमाडौं : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संघीय कानुन छिटो निर्माण नगरे संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको टोलीले  संविधानको व्यवस्था बमोजिमका संघीय कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

भेटमा उनीहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू सङ्घर्षमा जाने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार जवाफमा प्रचण्डले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए।

उनले भने, ‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको सङ्घर्ष र पहल तपाईहरूले देख्नुभएकै छ। अहिले पनि सङ्घीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु। तपाईहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँ।’

सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संसदबाट पास हुनुपर्ने भएकाले अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राख्न आग्रह गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए ।