संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् सत्य अन्वेषण तथा मेलमिलापको युग प्रवेशका दृष्टिकोणले दक्षिण अफ्रिकाले चमत्कार गरेको हो ।
मानवअधिकारको पालना राष्ट्रिय दायित्वको विषय मात्र होइन। यसको उल्लंघन विश्व जनसमुदायप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने गम्भीरतम मामला मानिन्छ। यस सम्बन्धमा सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि सुरु गरिएको दण्डसजायमुखी कारबाहीलाई उपयुक्त दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिन्छ। जुन ‘नरेमबर्ग ट्रायल’ र ‘टोकियो ट्रायल’का नामले विश्वभर सुपरिचित छ।
वर्तमानकालमा भने मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिकाको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा सम्पन्न सद्भावना तथा शान्तिमुखी कामकारबाहीलाई विश्वभरकै उत्कृष्ट कार्य मान्ने गरिन्छ। यसलाई एउटा नमुनाकै रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। दक्षिण अफ्रिकाको मानवअधिकार उल्लंघनको प्रकृति भने छुट्टै रंगभेद नीति तथा व्यवहारसम्बन्धी हो। यस नीतिअन्तर्गत अल्परक्षक गोराहरूले सन् १९४८ देखि रंगभेदी व्यवहार संस्थागत गर्ने हेतुले कानुन बनाए। त्यही कानुनमार्फत बहुसंख्यक रैथाने काला जातिमाथि चरम भेदभावपूर्ण शासन थोपर्दै आए। यसै रंगभेद नीतिविरुद्धको संघर्षको नेतृत्व गर्दै नेल्सन मण्डेलाले २७ वर्षसम्म कठोर कारावास जीवन बिताए। राष्ट्रपति एफडब्लू क्लार्कले सर्वमान्य नेता मण्डेलासँग अन्ततः वार्ता गर्ने मनसुवा सन् १९९० को सुरुमा सार्वजनिक गरे। त्यसपछि युद्धको घाउ निको पार्ने दिशा उन्मुख संवाद, सहमति र सम्झौताको शृंखला अघि बढेको हो। यसपछि नै दक्षिण अफ्रिकामा सत्य तथा मेलमिलाप आयोग सन् १९९५ मा गठन भयो। यस आयोगले आफ्नो जिम्माको काम विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आफ्ना पाँचवटै प्रतिवेदन सन् १९९८ देखि २००३ सम्ममा बुझाउने श्रेय प्राप्त गरेको पनि हो।
अफ्रिकाको हकमा उल्लिखित आयोगको प्रतिवेदन पेस भएपछि नै दुर्भावना, घृणा तथा रंगभेदको युग अन्त्य भयो। त्यससँगै सद्भावना, प्रेम, शान्ति तथा समृद्धिको युग प्रारम्भ भएको मानिन्छ। द्वन्द्वशास्त्रको भाषामा भने त्यस चरणलाई पीडादायी, अमानवीय तथा लामो संक्रमणकालको अन्त्यको शुभारम्भ सँगै राष्ट्रको जीवन पुनर्निर्माणको सामान्य कालखण्डमा फर्कन थालेको यस्तो अवस्था प्रवेशका रूपमा लिने गरिन्छ।
संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् सत्य अन्वेषण तथा मेलमिलापको युग प्रवेशका दृष्टिकोणले दक्षिण अफ्रिकाले चमत्कार गरेको हो। वास्तवमा त्यो चमत्कार के कस्तो किसिमको हो भन्ने अझ गहिराइमा पुग्न दुवै प्रमुख नायक तथा दुवै नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेल्सन मण्डेला र डेसमन्ड टुटुका रङभेदी अनुभवले खारिएका दार्शनिक कथनसँग परिचित हुन जरुरी हुन्छ। यसै प्रसंगमा संक्षेपमा भए पनि हेरौ– उहाँहरू के भन्नुहुन्छ ?
मण्डेलाका अनुसार घृणाले उही घृणा (रंगभेद) फैलाउँछ। तसर्थ विगतमा जे भयो–भयो, ती सब बिर्सिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ। मण्डेलाको ‘विगतलाई बिर्सौं र माफी दिऔं’ भन्ने यो उक्ति, यो मन्त्र, यो क्षमाशीलता, यो व्यावहारिकता एउटा प्रेरणाको स्रोतका रूपमा विश्वप्रसिद्ध छ।
त्यस्तै डेसमन्ड टुटु भन्नुहुन्छ– सच्चा मेलमिलाप क्षमाशीलतामा आधारित हुन्छ। यसले पश्चातापका साथै अघि कहाँ के गलत क्रिया भएथ्यो ? त्यससम्बन्धी साविती पनि जनाउँछ। हाम्रो देशमा स्थिरता तथा शान्ति बन्दुकको कुन्दाबाट आउने होइन, न्यायबिना शान्ति असम्भव हुन्छ। माफी दिन सक्दा भविष्य निश्चित हुन्छ। यसको अभावमा कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया निष्प्राण हुने गर्दछ। प्रतिशोधको अस्त्रबाट कुनै हालतमा स्थिरता तथा शान्ति हासिल हुन सक्दैन।
उपरोक्त विवरण तथा चिन्तन धाराबाट पुष्टि हुन्छ कि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्दा माफी वा आममाफी दिने कार्य एवं सजाय कम गर्ने प्रवृत्ति यथासम्भव निरुत्साहित गर्नु उचित मानिन्छ। माफी वा आममाफी दिँदा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिए सरह हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी क्रियालाई अपराधका रूपमा हेरिन्छ। यिनै मापदण्डका आधारमा दक्षिण अफ्रिकाको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको माफी विषयक समितिले माफी पाऊँ भन्ने ७ हजार १ सय १६ दरखास्तमध्ये ५ हजार १ सय ४३ वटा इन्कार गरेको पाइन्छ। यस तथ्यांकअनुसार माफी पाऊँ भन्ने दरखास्तमध्ये ७२ प्रतिशत अस्वीकृत गरिएको पुष्टि हुन्छ। माफी पाएका दोषीमध्ये पनि १ हजार १ सय ६७ जनालाई पूर्ण र १ सय ४५ जनालाई आंशिक माफी दिइएको देखिन्छ। माफी प्रदान गर्ने आधारमध्ये राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित नभएका क्रियाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ।
दक्षिण अफ्रिकामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारी यसरी प्रभावकारी ढंगले पूरा गरेको देखिन्छ। एक किसिमले रंगभेदको पीडा बल्झन नदिई निको पारी संविधानको उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै परस्पर जातीय मेलमिलापको वातावरणमा समुन्नति पथमा अघि बढ्न सकिरहेको पाइन्छ। यस प्रसंगमा दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको उद्देश्यमध्ये प्रथम उद्देश्यका रूपमै विगतका कारण बेहोर्न परेको विभाजनको घाउ निको पार्ने भनी जे उल्लेख छ त्यो साँच्चै विचारणीय लाग्छ। यसको सीधा सन्देश सहज बुझ्न सकिन्छ। देशका मुख्य–मुख्य द्वन्द्वहरू जबसम्म निरुपण गरिन्नन् (रंगभेद नीतिकालमा जस्तै) तबसम्म सद्भावना, शान्ति तथा समृद्धिको वातावरणमा कुनै पनि राष्ट्र र यसको विकास यात्राले अपेक्षित गति लिन सक्दैन।
आज विश्व मानवअधिकार दिवस। यस उपलक्ष्यमा दक्षिण अफ्रिकाले बेहोर्न परेको द्वन्द्व, विभाजन र अस्थिरताको चर्चा गर्दा हाम्रो देशको मिति २०६३÷०८÷०५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताअन्तर्गत सम्पन्न गरिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय विषयक दायित्व पूरै बाँकी रहेको तथ्य स्मरण नगर्नु अस्वाभाविक हुन्छ। यति मात्र होइन, अन्यायमाथि अन्याय नै होलाजस्तो कि आज हाम्रो देशमा युद्धपीडितका हकमा हुँदै आएको छ। द्वन्द्वको विद्यमानता भनेको देशमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको अभाव अथवा देश विकास पथको अवरोधक विभाजन, अशान्ति र अस्थिरताको विद्यमानता नै हुन् भनी दक्षिण अफ्रिकाका सम्बन्धमा जे भनियो ती कुरा हाम्रो आफ्नो परिप्रेक्ष्यमा आफ्नै किसिमले वर्तमानमा विद्यमान नभएका होइनन् ।
यिनै कारण पनि भन्नु परेको छ कि आमूल परिवर्तनमुखी संविधान बनाउन सक्ने तर सत्य तथा मेलमिलापमुखी कानुन १७ वर्षमा पनि बनाउन नसक्ने हाम्रा संघीय सांसदहरू तथा दलहरूको पटक–पटकको जिम्मेवारीबोध अक्षम्य भइसकेको छ। यस प्रकारको जघन्य गैरजवाफदेहिता रहस्यमय हुनाका कारण पनि हाम्रो देश संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदसमक्ष बर्सेनि लज्जित हुन परिरहेको वास्तविकता पनि दोहो¥याइरहन नपर्ला। आगामी संसद् अधिवेशनमा पनि मुख्य रूपमा गठबन्धन सरकार तथा प्रतिपक्ष सहमत भई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कानुन बनाई युद्धपीडित–केन्द्रित हुनुपर्ने चरित्रको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यावत काम सर्वथा स्वतन्त्र आयोगमार्फत अघि बढाउन सक्दैनन् भने विश्व संस्था अब आइन्दा कदापि पर्खिबस्ने छैन भन्ने संकेत देखापरिसकेको छ। जुन संकेत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले हालैको नेपाल भ्रमणमा दिइसक्नुभएकै छ। प्रश्न यति मात्रै हो– अब पनि हामीले छिट्टै रीत पु¥याई काम सम्पन्न नगरे बाह्य जगत अनिश्चितकालसम्म मौन बसी रहन सक्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
