अलमलिएको अधिकार

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७५ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपाल मात्र होइन, विश्वमै मानवअधिकारको बहस र उपभोगले उचित मार्ग पहिल्याउन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले अमानवीय कार्य बन्द, युद्धको अन्त्य, हिंसारहित समाज निर्माण र सबै मानवका सबै अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने परिकल्पना गरेको हो। तापनि यो परिकल्पना मिथकजस्तो बन्न पुगेको छ। 

मानवअधिकार विकासको सूचक पनि हो। यस दृष्टिले विकसित मुलुकमा बढी मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो। तथापि अति विकसित भनिएका मुलुक पनि मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघन हुने ठूलाठूला युद्धमा धनी मुलुक नै संलग्न छन्। तर, त्यसप्रति गरिब मुलुकले आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन्। गरिब मुलुकमा भएका त साना घटनामा पनि धनी राष्ट्रले आवाज उठाउने गरेका छन्।

राज्य ‘अरू मुलुकमा पनि मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छैन नि ! हाम्रो मात्र हो र’ भनेर आफ्नो दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन। आफू पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, देशको संविधान र अन्य कानुनले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्नै पर्छ। यो राज्यको ऐच्छिक नभएर अनिवार्य दायित्व हो। 

नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले धेरै काम गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरे पनि देश आर्थिक रूपमा सबल हुन नसक्दा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार छायामा परेका छन्। दूरदराजमा गाँस, बास, कपासको अभाव छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, आवतजावत, उपभोग्य सामानको अभावका कारण ग्रामीण जनजीवन पिल्सिएको छ। उपभोग्य सामानको अभाव, त्यसको गुणस्तर, कालोबजारीको मारमा ग्रामीण मात्र नभई सहरका नागरिकसमेत परिरहेका छन्। 

राज्यका संयन्त्रहरूबाट सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। सुशासनका लागि चलाइएका परियोजना, घोकाइएका सिद्धान्त र पढाइएका पाठ सबै औपचारिकतामा सीमित छन्। सेवाग्राहीको असन्तुष्टिले नै सुशासन छायामा छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ। भ्रष्टाचारले मानवअधिकारमाथि धावा बोलेको छ। भ्रष्टाचारको प्रमाणै लोप गराउने गरी यसका नयाँ–नयाँ स्वरूप देखिन थालेका छन्। यसको अन्त्यबिना मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सक्दैन भन्नेमा नागरिक सचेतता आवश्यक छ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदै गर्दा पनि देश महिला हिंसामुक्त हुन सकेन। महिलाहरू घरेलु हिंसा, हत्या, यातना, बलात्कारको शिकार भएका छन्। शारीरिक मात्र नभई मानसिक हिंसाका डरलाग्दा स्वरूप देखिएका छन्। यस्तै, पुरुष र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि भएका हिंसाका घटनासमेत सतहमा आएका छन्।

लैंगिक रूपमा हुने गरेका भेदभावका विभिन्न स्वरूप पनि समाजमा विद्यमान छन्। जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र सामाजिक विभेद दूरदराजका नागरिकले भोग्नुपरेको छ। रुकुम–जाजरकोटमा नवराज विकसहितका व्यक्तिको जातीय विभेदका कारण तीन वर्षअघि भएको हत्या घटनामा जिल्ला अदालतले हालै गरेको फैसला भने मानवअधिकार र न्यायको सवालमा कोसेढुंगा बनेको छ। सकेसम्म विभेद हुनै नहुने अवस्था बनाउनु र विभेदका घटना भए न्याय दिनु राज्यको दायित्व हुन्छ।

संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकेको देखिँदैन। थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था हुनु सुखद भए पनि ती हकको उपभोगको सुनिश्चितता राज्यले गर्न नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बाँकी छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि घुमाउरो अंकुश लगाउनु, सूचनाको हक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुनु, समाचारमाध्यमको सूचनामा पूर्ण पहँुच नहुनु, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नपुग्नुजस्ता कुराले मौलिक हक नै संकुचित भएको देखिन्छ। दण्डहीनताको विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। दुई वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको कार्य १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि टुंगिएको छैन। संक्रमणकालीन न्यायको विषय जति ढिला ग¥यो उति नै जटिल बन्दै छ। यस्तो अवस्थामा अझ अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेकाहरूको कैद माफी गरिनु, मुद्दा फिर्ता लिनु, मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस र अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुनु, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्नुजस्ता कुराले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको छ। 

मानवअधिकारप्रति सरकार उदासीन देखिन्छ। मानवअधिकारसम्बन्धी कामलाई तपसिलको वा ऐच्छिक विषय मान्ने राज्यको चिन्तनमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। दलहरूले घोषणापत्रमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनलाई पुनरावृत्ति गरे पनि व्यवहारमा उदासीनता छर्लंग छ। राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा भएका प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो यथार्थ सबैले भोगेकै हो। देशकै कतिपय कानुन मानवअधिकारमैत्री नभएका र मानवअधिकारमैत्री भएका पनि कार्यान्वयन नभएका उदाहरण बग्रेल्ती छन्। भविष्यमा मानवअधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔं भन्ने नाराका साथ ७५औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा देशको मानवअधिकारको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन।

डा. पोखरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव-प्रवक्ता हुन्।