बेनी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। आयोजनाको प्रवद्र्धक प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले भौतिक प्रगतिको जानकारी दिँदै आयोजनाले आगामी २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने जनाएका हुन्।
आयोजना निरीक्षणका लागि शनिबार म्याग्दीमा आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आयोजनाका अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले आगामी २५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी गराए। मन्त्री बस्नेतको टोलीले म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युतगृह निरीक्षण गरेका थिए। ‘६ किलोमिटर दुई सय मिटर सुरुङमध्ये अब ७ सय मिटर मात्र खन्न बाँकी छ, बाँध, विद्युतगृह निर्माणको काम पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ,’ उनले भने ‘अबको २५ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनासहित निर्माण कार्य भइरहेको छ।’
निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिस अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आयोजना निर्माणका लागि चुनौती बनेको बताए। सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको हो। ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको र कालीगण्डकीबाट सामग्री नपाउँदा समस्या भएको आयोजना व्यवस्थापक अग्रवालले बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राहुघाटलगायत कालीगण्डकी र सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरीडोर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको बताए।
मन्त्री बस्नेतले आयोजना निर्माणलाई गति दिन निर्देशन दिए। नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र देशलाई नै नोक्सानी भएको सुनाए।
मन्त्री बस्नेतले नेपाललाई पुग्ने बिजुलीको सुनिश्चित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुई वर्षभित्र बिजुली बेच्न अवस्था बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। ‘सरकारको प्रयासले देशको आर्थिक अवस्था सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऊर्जा क्षेत्रबाट पनि योगदान भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको दुई वर्षभित्र नेपालले बिजुली आयात गर्र्दैन। बिजुली निर्यात मात्र गर्ने अवस्था बनाउँदैछौं।’
मन्त्री बस्नेतले यसपाली बिजुली निर्यात बढ्ने र आयात घटेको बताए। यो वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँको मात्र बिजुली आयात हुने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ। मन्त्री बस्नेतले देशभर केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत सुविधा विस्तारको कामलाई तीव्रता र प्राथमिकता दिएको बताए।
भारतीय आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारकोे संयुक्त लगानीमा २०६६ सालमा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको हो। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
