काश्मीरको स्वायत्तता खारेज गर्ने निर्णयलाई कायमै राख्न र एक वर्षभित्र चुनाव गराउन सर्वोच्चको आदेश

नयाँ दिल्ली : भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार दशकौंदेखि विद्रोह चलिरहेको मुस्लिम-बहुल काश्मीरको सीमित स्वायत्ततालाई खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको कदमलाई कायमै राख्दै एक वर्षभित्र त्यहाँ चुनाव गराउन आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले उसको फैसलामा काश्मीरको सीमित स्वायत्तता खारेज गर्ने सन् २०१९ को घोषणा शक्तिको वैध अभ्यास भएको बताएको छ। उक्त कदमसँगै नयाँ दिल्लीबाट काश्मीरमा प्रत्यक्ष शासन लागू गरिएको थियो। भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सशस्त्र सेनालाई विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न मजबुत बनाएसँगै सामूहिक गिरफ्तारी, पूर्ण लकडाउन र सञ्चारमाथिको प्रतिबन्ध महिनौंसम्म चलेको थियो।

काश्मीरमा प्रधानमन्त्री मोदीको कठोर नीति अत्यन्त विवादास्पद् रहेको छ तर सम्पूर्ण भारतमा यसको व्यापकरूपमा खुसीयाली मनाइएको छ। दशकौंदेखि हजारौंको ज्यान लिने विद्रोह केही हदसम्म शान्त भएको छ। भारत प्रशासित काश्मीर क्षेत्रको विशेष स्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानको धारा ३७० हटाउँदा काश्मीरका भारत समर्थक राजनीतिक दलहरू, स्थानीय बार एसोसिएसन र व्यक्तिगत विपक्षीहरूले चुनौती दिएका थिए। यसको परिणाम सोमबारको फैसलामा भएको छ। 

अदालतले दिल्ली प्रशासित क्षेत्रका रूपमा जस्तै जम्मू-काश्मीरलाई राज्यको दर्जा दिन र ‘चाँडोभन्दा चाँडो’ कुनै पनि अन्य भारतीय राज्यबराबर ल्याउन माग गर्दै उसको स्वावत्तता हटाउने कदमलाई कायमै राखेको छ। अदालतले सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्ममा काश्मीरमा चुनाव गराउन पनि आदेश दिएको छ। 

फैसला हुनुपूर्व नै सम्पूर्ण भारत प्रशासित काश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको थियो। अधिकारीहरूले कुनै पनि विरोध प्रदर्शनलाई असफल बनाउनका लागि श्रीनगरका मुख्य सहरमा सयौं सैनिक, अर्धसैनिक र प्रहरीलाई तैनाथ राखेका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै स्वागत गरेका छन्। मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेका छन्, 'यो आशाको किरण, उज्ज्वल भविष्यको प्रतिज्ञा र एउटा बलियो, थप एकताबद्ध भारतको निर्माणमा हाम्रो सामूहिक संकल्पको एउटा प्रमाण हो।'

संविधानको धारा ३७० हटाउने मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मञ्चको प्रारम्भदेखिकै मुद्दा हो र सर्वोच्च अदालतको फैसला आगामी वर्ष हुने निर्वाचनभन्दा अघि आएको छ। काश्मीरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले फैसलाको आलोचना गर्दै फैसला ‘जम्मू र काश्मीरका लागि मात्र नभई भारतको विचारका लागि पनि मृत्युदण्डको सजाय’ भएको बताएका छन्।