२०७२ सालपछि सच्याउन बाँकी गल्ती अब सच्याउनुपर्छ।
२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो। तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् वैशाख १८ गते उद्धार तथा राहतसम्बन्धी प्रारम्भिक विवरणबारे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्यो। जसमा मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरूबाट भएका प्रतिकार्यका मुख्य प्रयास र अवस्था समेटिएका थिए।
उही मन्त्रालयले लगत्तै जेठमा भूकम्प सुरक्षात्मक एकतले वातावरणमैत्री घर निर्माणका लागि सरल तथा संक्षिप्त निर्देशिका २०७२ जारी गर्यो। निर्देशिकाले भन्यो, ‘आफ्नो जमिनमा मात्रै घर बनाऊ। बाटो छ कि छैन, यकिन गर। बाटो कम्तीमा ६ मिटर चौडाको हुनुपर्छ । भवन निर्माण निर्देशिका २०६१ अनुसार गर्नू।’ जमिनको स्लोप (भिरालोपन) ३० डिग्रीभन्दा बढी हुनै हुँदैन है भनेर पनि लेखियो।
भूकम्प सधैं छ। हाम्रै वरिपरि छ। यो नियमित आकस्मिकता हो। हामी वा हाम्रै कुनै पुस्ताले भोग्ने वा त्यसको सामना गर्ने भन्ने मात्र हो।
त्यसपछि सरकार (मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको मिति २०७२ /०६ /१३ को निर्णयानुसार स्वीकृत)ले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड– २०७२ लागू गर्यो। पुनः यस्तो महाविपत्तिले जनधनको क्षति नहोस् भनेर गर्नै पर्ने र गराउनै पर्ने कुरा विस्तृत रूपमा लेखिए।
के–के लेखिएका थिए ? मुख्य–मुख्य विषय केही हेरौं।
- अब उप्रान्त नयाँ घर निर्माण गर्दा वा पुरानो भत्काई नयाँ बनाउँदा बाटोको न्यूनतम चौडाइ ६ मिटर कायम गरी नक्सापास गर्नु पर्नेछ।
- साबिकका पुराना बस्तीहरूका गल्ली तथा बाटाहरूमा समेत एम्बुलेन्स वा दमकल पुग्न सक्ने गरी कम्तीमा ६ मिटर हुने गरी बाटो विस्तार गरिनेछ।
- सीमा पर्खाल निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार हुने गरी पर्खालको उचाइ बढीमा ४ फिट अग्लो गारो र सोभन्दा माथि बढीमा ३ फिट जाली राख्ने गरी स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ। सहरी सौन्दर्यका लागि नगर परिषद्ले तोकिदिएको क्षेत्रमा सीमा पर्खाल लगाउन नपाउने व्यवस्था कायम गर्न सक्नेछ।
- खानी तथा भूगर्भ विभागको अग्रिम स्वीकृतिबेगर ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनमा भवन निर्माण गर्न पाइने छैन।
- अनुमति तथा स्वीकृत नक्साविपरीत उपयोगिता परिवर्तन गर्न नहुने।
- आवासीय भवन २५० स्क्वायर मिटरसम्मका लागि ३० प्रतिशत, त्योभन्दा बढी भए ४० र सरकारी /अर्धसरकारी भवनका हकमा ५० प्रतिशत खुला क्षेत्र रहनेगरी स्वीकृति दिइनेछ।
- भुइँ क्षेत्रफल अनुपात (फार) १.७५ कायम गर्नुपर्ने। आवासीय व्यापारिक र सहर विस्तार क्षेत्रमा १० मिटर उचाइसम्मका भवनहरूमा न्यूनतम सेटब्याक (पछाडि सर्ने वा संधियारसम्मको दूरी) १.५ मिटर, १०–१७ मिटर उचाइका लागि न्यूनतम २ (तर संस्थागत भवन भए ३ मिटर) र १७ मिटरभन्दा बढी भएकामा न्यूनतम ६
- मिटर राख्नुपर्ने।
- नदी किनाराबाट कम्तीमा ३० मिटर, खोला /खोल्सा र नाला किनाराबाट १० मिटर छोडी भवन निर्माणको अनुमति दिइनेछ। छिमेकीको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गातर्फ झ्यालढोका, भेन्टिलेटरलगायतका ओपेनिंग राख्न चाहेमा कम्तीमा १.५ मिटर साइड मार्जिन अनिवार्य राख्नु पर्नेछ।
- घर कम्पाउन्डबाहिर वा सडकसम्म पुग्न निर्बाध रूपमा निकास (एक्जिट) हुनुपर्नेछ।
अब गर्नै पर्ने काम :
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति–२०६९, नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८० को पूर्ण कार्यान्वयन र स्थानीय विपद् जोखिम स्थान /क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने।
- २०७२ सालको भूकम्पपछि अध्ययन र सिफारिस गरिएका जोखिमयुक्त निजी घर, टोल र बस्तीहरू सार्ने।
- कुल ७५ लाख ५२ हजार ६६ घरकै अभियानका रूपमा जगदेखि छानोसम्म पुनर्परीक्षण गर्ने, गराउने।
- अब निजी घर पुनर्निर्माण गर्दा औसत परिवार आकारलाई ध्यान दिँदै घर वरिपरि कम्तीमा ३०–४० प्रतिशत जमिन खुला छोडेर शौचालय, निजी खानेपानीको धारा, भान्सा, भण्डार, पूजाकोठासहितको घर निर्माण गर्न लगाउने, गरिदिने।
- २०७२ सालको भूकम्पमा पुनरावेदन गरेर थपिएका लाभग्राहीका संख्यासहित ८ लाख ३३ हजार ८ सय २१ निजी घर पूर्ण क्षतिग्रस्त थिए। ती घरहरूको पनि पुनर्परीक्षण गर्ने, गराउने।
- सरकारले प्रत्येक घर /परिवारलाई एकएकवटा ठुल्ठूलो अल्मुनियम वा फलामे बलियो बाक्सा (ट्यांका)हरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। ताकि त्यसभित्र घर, परिवारका सबै महŒवपूर्ण कागजात (घरको नक्सा, जग्गापुर्जा, नागरिकता, स्कुल /कलेजका प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अस्पतालका पुर्जा, लेनदेनका कागजात, बैंक /वित्तीय संस्थाका चेक /भौचर /पासबुक, सुन /चाँदीका गरगहना /पुराना सिक्का /धर्मग्रन्थ, सवारीसाधनका लाइसेन्स /ब्लु बुक आदि) सुरक्षित राख्न सकुन्।
- सकेसम्म भुइँतलाभन्दा जति माथि घर बढाउँदै गइन्छ, भार कम गर्दै जान सिकाउनुपर्छ। छाना सकेसम्म हल्का होस्। अहिले जाजरकोट भूकम्पमा धेरै मानवीय क्षति हुनुमा यो पनि मुख्य कारण थियो।
- मुलुक भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकोले बनिसकेका र अब बन्ने व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन संरचनाको बिमा गर्ने, गराउने।
- पहाडका गाउँबस्तीको ठ्याक्कै शिरमा पर्ने गरेर १० घनमिटरभन्दा ठूला क्षमताका पानी रिजर्भवायर ट्यांकीहरू निर्माण गर्न नदिने। त्यत्ति नै हेड मिल्ने गरी गाउँभन्दा ओल्टेकोल्टे पारेर बनाउन लगाउने। पोखराको फेवाताल माथिको गाउँमा केही वर्षअघि १४ घनमिटरको रिजर्भवायर ट्यांकी फुट्दा १४ घर बगाएको थियो। भूकम्पले हल्लाउँदा यस्ता ट्यांकी फुट्ने र पल्टिने सम्भावना अधिक हुने गर्छ।
- पहाडी सडक निर्माण गर्दा अधिक कटान, प्राकृतिक वहाबका खोल्साहरूको पथान्तरण र अवरोधलाई सूक्ष्म निगरानी गरी सडक दायाँबायाँका बस्तीहरूको सुरक्षालाई सुनिश्चितता दिने। अधिक मेसिन प्रयोग (जस्तै डोजरजन्य उत्खनन) मा
- रोक लगाउने।
- घरका बरण्डा, टप र रुफटफमा झुन्डिएका गमला, पानी ट्यांकी, टेलिफोन टावर, कौसीखेती र अन्य गह्रौं सामग्री
- हटाउन लगाउने।
- २०७२ सालको भूकम्पमा त्यही घर क्षतिग्रस्त भएको कारणले नयाँ घर निर्माणका लागि सरकारी अनुदान लिएका लाभग्राहीले जसोतसो नयाँ घर बनाए पनि धराप भनिएको संरचना भत्काएनन्। त्यस्ता घरको पनि यसै पटकबाट पुनर्सर्भेक्षण गरी अब बन्ने नयाँ घरहरूको तथ्यांक लिँदा क्षतिग्रस्त घर (लड्न बाँकी भए) अनिवार्य भत्काउन लगाउने।
- सामूहिक आवास बनाउँदा स्थानीय पीडितसँग व्यापक सरसल्लाहपश्चात् मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने। बसिरहेको पुरानो थातथलो छोडेर नयाँ ठाउँमा जान आफ्ना गोठ, करेसाबारी, कुलथान, दुःखले बनाएका पाखाबारी, खेत, डालेघास, कान्ले बगैंचा, पानी पँधेरा र पानीको स्वादजस्ता कारणले मान्दा रैनछन्। जस्तैः गोरखाको लाप्राकको गुप्सीपाखामा निर्मित नयाँ बस्ती।
यसपटक जाजरकोट केन्द्रबिन्दु रहेको यो मध्यस्तरकै (६.४ म्याग्निच्युड) भूकम्पले साबिक मध्यपश्चिमका १३ जिल्ला प्रभावित भए। त्यसबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिम पूर्णरूपमा क्षत्विक्षत भए। भूकम्प सधैं छ। हाम्रै वरिपरि छ। यो नियमित आकस्मिकता हो। हामी वा हाम्रै कुनै पुस्ताले भोग्ने वा त्यसको सामना गर्ने भन्ने मात्र हो। तसर्थ सुरक्षित जमिन र बलियो घर नै हामी सुरक्षित हुने एक मात्र उपाय हो। २०७२ सालपछि सच्याउन बाँकी गल्ती
अब सच्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
