सन् २०२३ मा विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा नेपालको आगामी अर्थतन्त्र उच्च गतिमा वृद्धि हुने निक्र्योल छ। जसमा विविध ठोस आधार र कारण पुष्टि छ। जसका आयात प्रतिबन्ध हट्नु, कोभिडपछिको पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह, क्रमिक खुकुलिँदो मौद्रिक नीतिजस्ता आशाजनक आधारहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ। सन् २०१९ मा कोभिडका कारण २२ वर्षपछि नेपालमा सन् १९९८ पश्चात् तय गरिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’समेत नेपाल सरकारले स्थगन गरेको थियो।
सबल एवं सुदृढ आर्थिक सबलीकरण मुलुकको ज्वलन्त आवश्यकता विदितै छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार, विप्रेषणमा हुने प्रवाहमा राज्यको सिधा लगानी, कर प्रणालीमा बाँस्केट फन्डको व्यवस्था, मानव पुँजी विकास, सुशासन एवं दिगो राजनीतिक स्थिरताजस्ता बृहत्तर आर्थिक शासकीय प्रणालीबाट अर्थतन्त्र दु्रत आर्थिक विकास (टाइगर इकोनोमी)मा जान कठिन हुँदैन।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आयाम फराकिला हुन सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन २०२३ मा गतवर्षभन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालमा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको सन् २०२२ को अन्तमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जहाँ भारतको उच्चतम हिस्सा रहेको र ५७ मुलुकबाट सो लगानी भित्रिएको छ। दोस्रो, सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग यूनसीटीएडीको आँकडाअनुसार युक्रेन–रुस युद्धले निम्तिएको ऊर्जा तथा खाद्य संकट, मुद्रास्फीति दर, आर्थिक मन्दीको त्रास, बढ्दो वैैदेशिक ऋणको दबाबले विश्वव्यापी प्रत्यक्ष लगानी घट्दो क्रममा छ। जुन उत्साहप्रद छ किनभने विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा रहँदा नेपाली बजार अझ पनि धिमाहा गतिमै सही उक्लँदो छ।
सापेक्षिक रूपमा कम प्रतिव्यक्ति आय, उत्पादन क्षेत्रमा कम लगानी, खुला व्यापार प्रवद्र्धनमा कम सरकारी चासो आदिजस्ता कारणले अन्य विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकमा भन्दा नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक बढी देखिनु स्वाभाविक हो। नेपालमा गरिबीको दुष्चक्र अझ धेरै बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। किनकि, अझ पनि नेपालको विप्रेषण उत्पादकभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्र उर्फ घरजग्गा लगानीमा ओइरिने क्रम बढ्दो छ। तर, समग्र आर्थिक विकासमा विप्रेषण र घरजग्गामा हुने लगानीबीच ब्यँुतक्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। तथ्यांकअनुसार १० वर्षयता नेपालमा भित्रिएको विपे्रषणले यहाँका लगभग सबै खोलानालामा लगानी गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। जसबाट नेपालमा प्रचुर विद्युत् उत्पादन गरी रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जनासमेत गर्न सकिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र विविध निर्विकल्प जोखिम तथा बाधा अवरोधवाट गुज्रिरहेको देख्न पाइन्छ। प्रथमतः नेपालको एक हिसाबले चल्दै गएको अर्थ—व्यवस्थालाई अचानक निम्तिएको भूकम्पले तहसनहस बनाइदियो। जसबाट अर्बौं खर्चिएका सडक, अस्पताल, विद्यालय आदि लगभग विनाश नै भए भने ठूलो संख्यामा धनजनको क्षतिसमेत हुन पुग्यो। जसले आर्थिक विकासको गति लगभग १० वर्ष पछाडि धकेलेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ।
दोस्रो, झेलिएको अर्थ–राजनीतिक परिस्थिति भनेको नेपाल भारतबीचको अघोषित नाकाबन्दी थियो जसले भूकम्पले थिलथिलो बनाएको नेपाली अर्थव्यवस्थालाई अझ जर्जर र अस्थिर बनाउन अझ टेवा पु¥यायो। नाकाबन्दीले केवल अर्थतन्त्रमाथि मात्र प्रभाव पारेन, यसले त नेपालको समग्र तरल राजनीतिक अवस्थालाई थप तरल पार्न सघाउ पु¥यायो। परिणाम, नेपालको भुक्तानी सन्तुलनसमेत अछुतो रहन सकेन। त्यसपछि कोभिड—१९ ले विश्वव्यापी स्वरूप लियो। जुन अस्वाभाविक थियो। कल्पनै नगरिएको यो महामारीले विश्व अर्थव्यवस्थालाई यति आक्रान्त पा¥यो कि चीन, बेलायत, जापान, अमेरिकाजस्ता विशाल अर्थव्यवस्था भएका मुलुकसमेत आच्छु आच्छु भए।
नेपालजस्ता न्यून अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यसका बाछिटा मात्र काफी हुन्थे तर महामारीको भल नै पस्यो। विश्वबजार जे भए पनि नेपाली पुँजीबजार बढ्दो अवस्थामा रह्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरल रहे। नेपालमा विप्रेषण प्रवाह यथावत् रह्यो। नेपाली बजारमा सो महामारीको धङ्धङ्गी अझ पनि विद्यमान छ। नेपालको प्रक्षेपित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर केवल १.५ मा कायम रह्यो। विद्यमान अवस्थामा अपेक्षाभन्दा कम राजस्व उठ्ने दर नेपालमा बढ्नु देशका लागि राम्रो संकेत होइन।
सरकारको हरेक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुने करको दर फराकिलो बनाउने भन्ने लक्ष्य लामो समयदेखि आर्थिक सर्वेक्षण तथा नीति एवं कार्यक्रममा उल्लेख भएको पाइन्छ। सोका लागि के कस्ता कदम चालिए भन्नेमा सरकार नै अनभिज्ञ छ। यदि उल्लेखित करको दर फराकिलो बन्न सकेको भए पक्कै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सक्थ्यो सायद। यसबारे आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्बन्धित निकाय तथा नेपाल सरकार स्वयम् तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन्। अर्कोतर्फ, हामीले तिर्ने कर तथा अन्य रकम विदेश जाने निहुँमा दिनदिनै विविध शीर्षकका नाममा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ।
समग्रमा, आर्थिक बजार चलायमान नहँुदा दसैं केवल नाममात्रको हो कि भन्ने भाव विकास भएको पाइन्छ। न त करको दर फराकिलो छ, न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ता नेपाल भित्रिन सकेका छन्, न त कृषिमा सन्तोषजनक उत्पादन नै छ। पढाइका नाममा बिदेसिने रकमको दर उच्चदरमा छ। राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था बढ्दो छ। तत्कालीन अवस्थामा नेपालको आर्थिक गति कसरी उकालो चढाउन सकिएला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
