नेतृत्वलाई प्रश्नको पहाड

राष्ट्र त नेतृत्वबिना चल्न सम्भव छैन। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति भए पनि राष्ट्रको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो। हाल पुराना ठूला दलहरूको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू नेपालमा पछिल्लोपटक भएको व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाइसकेका व्यक्ति हुन्। पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यीमध्ये कुनै नेताले समयको माग र जनताको चाहनाअनुसार राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सकेनन्। कसैले पनि उल्लेखनीय वा अविस्मरणीय कुनै कार्य गर्न सकेनन्। तर राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने उनीहरूको भोक अझै मरेको छैन।

देशमा निष्ठा, इमान्दारिता, जवाफदेहिता, मर्यादा, शुद्ध आचरण र असल गुण भएको नेता पाइँदैन। अनुयायी र भक्तको भीड जम्मा गरेर दल कब्जा गर्ने प्रवृत्ति नेतामा देखिन्छ। सास रहुञ्जेल कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने, सत्ताको आस गर्ने, दोष अरूमाथि थोपार्ने र आफूलाई दूधले नुहाएको साबित गर्न खोज्ने गुण बढी छन्, नेपालका नेताहरूमा। आजमात्र होइन, उहिलेदेखि नै नेपालमा सधैं सामथ्र्यवान् राजनेताको अभाव खड्किरहेछ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा उच्च हुन्छ। राजनीतिक दल समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको समूह हो, जुन कानुनको अधिनमा रहेर जनसाधारणको समर्थन र सहयोगका लागि प्रयत्नशील रहन्छ। सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति, सम्प्रभुताको पक्षमा हुनुपर्छ। सांगठनिक संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र दलमा नेतृत्व चुन्ने प्रक्रिया, सक्षम कार्यकर्ता भएमा मात्र राजनीतिक दल सफल हुन सक्छ।

कानुनमा व्यवस्था छ तर राजनीतिक दलभित्रको व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। धेरैजसो दलले आफ्ना अधिवेशन अन्तिम घडीमा मात्र गर्छन्। दलको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने अधिवेशन बाध्यताले गर्ने गरेका छन्। अधिवेशन अघि र सम्पन्नपश्चात् बहसको केन्द्रमा दलको शीर्ष नेता र नेतृत्वकै विषय रहन्छ। के कस्तो नीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा कसैको चासो देखिँदैन। दलहरूको गतिविधि हेर्दा पनि नीति, सिद्धान्तमा भन्दा को कुन कार्यकारी पदमा पुग्ने भन्नेमै प्रतिस्पर्धा र विवाद भएको पाइन्छ।

धेरैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्व दशकौंदेखि एउटै व्यक्तिले गरेको पाइन्छ। पाका नेताहरूको नेतृत्व पटकपटक असफल भइसक्दा नेतृत्वमा युवा नेताहरूको आगमन हुनुपर्ने हो। तर प्रमुख कार्यकारी पदहरूमा युवा नेताहरूको आगमन हुन सकेको छैन। यसले राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व पोखरीमा जमेको पानी जस्तै बताउँछ। जसमा सानो तरंग त आउँछ तर फोहोर पानी बाहिरिने र सफा पानीले प्रवेश पाउने बाटो हुन्न। यो राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक हुनुपर्नेमा निरंकुश बन्दै गएको संकेत हो। नेतृत्वमा आफ्नाविरुद्ध बोलिने आवाजलाई दबाउने र आलोचना सुन्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिनु सर्वस्वीकार्य विषय होइन। राजनीतिक दलहरूमा सीमित नेताको कब्जा रहेका कारण अहिले राजनीतिक दलहरू ‘प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी’ जस्तै बन्न पुगेका छन्।

जनताको संघर्षको प्रतिफल दिन नसकेको राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त हुनेमा कुनै शंका छैन। किनकि जनताको टाउकामा टेकेर धेरैपटक राजनीतिक दलले व्यक्तिलाई स्थापित गरिसकेका छन्।

नेपालमा २०४६ सालपछि बहुदल आए यता थुप्रै पार्टी र संगठनको स्थापना भयो। ती पार्टी र संगठनले थुप्रै नेता जन्माए। तर सामथ्र्यवान् राजनेता जन्माउन सकेनन्। सत्तामा पुग्नासाथ जनतासँग गरेको वाचा बिर्सिने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेका छन्, नेताहरू। नेताहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानसमेतलाई लत्याएर भ्रष्टाचार र अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देख्दा यी नेताले जनताभन्दा पनि आफ्नै जीवनका लागि पार्टी सञ्चालन गरेको महसुस हुन्छ। हुन त समाज जस्तो हुन्छ, नेता पनि उस्तै जन्मिन्छ। राजनीतिक दल र संगठनहरू पनि उस्तै जन्मिन्छ।

देशको अवस्था सुधार्न राजनीतिक दलको विकृति हटाउनु पर्छ। राजनीतिक दलको विकृति हटाउन समाजको विकृति हटाउनैपर्ने हुन्छ। समाजमा देखिएका विभिन्न विकृतिका कारक समाजमा बस्ने हामी नै हौं। हामी सबै मिलेर समाजलाई विकृत बनाएका छौं। तसर्थ तपाईं हामी नसुध्रिएसम्म राजनेता जन्मिँदैन।

नेपालमा नेता खराब कि जनता ? यो प्रश्न पनि बारम्बार उठ्छ। तर जवाफको खोजी भएको छैन। जनताले सही नेताको चयन गर्न नसकेको कुरालाई एक हदसम्म स्विकार्न सकिन्छ। तर जनतासँग विकल्प नरहेको यथार्थलाई नकार्न पनि सकिँदैन। अर्को यथार्थ के छ भने राजनीतिक दलहरूले समाजलाई राजनीतिक चेतना दिन चाहेकै छैनन्। कस्तो नेता छान्ने र आफ्नो नेतृत्व गर्ने जिम्मा कसलाई दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव पनि अझै छ।

पछिल्लो समयमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ। देशमा गरिखाने वातावरण बन्न नसक्दा गणतन्त्रसँग जनता खुसी छैनन्। जनताको निराशा नेतृत्वसँग छ, व्यवस्थासँग होइन। जनताले नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेका छन्। तर दृश्यमा जनताले गणतन्त्र उल्टाएर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको देखाउने प्रयास भइरहेछ। जसमा केही राजावादी लागेका छन् अनि अधिनायकवादीहरू मक्ख छन्। आफूले गरेका काम कति राम्रा छन् ? कति नराम्रा छन् ? भन्ने कुरा छुट्ट्याउन नसक्दा दलहरू जनतामाझ आलोचित हुनु परेको छ। जनताले व्यवस्था परिवर्तन चाहेको छैन।

राजनीतिक स्थायित्वका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। समाजका अन्य पक्षको विकासको आधार राजनीति नै भएकाले यसलाई पूरा गर्ने कर्तव्य पनि राजनीतिक दलकै हो। देशमा भएका जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। जनताको संघर्षको प्रतिफल दिन नसकेको राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त हुनेमा कुनै शंका छैन। किनकि जनताको टाउकामा टेकेर धेरैपटक राजनीतिक दलले व्यक्तिलाई स्थापित गरिसकेका छन्। व्यक्ति स्थापित गर्ने सिलसिला अहिले पनि नरोकिँदा देशमा चाहे जति विकास हुन सकेन। जनताको निराशाको र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण यिनै हुन्।

व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्दा पनि दलहरू सच्चिन नखोजेको र सचेत नभएकै कारण आजको अवस्थाको सिर्जना हुँदै आएको हो। आजको जल्दोबल्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै राजनीतिक दलको ध्यान गएको देखिँदैन। सबैले आफ्नो ध्यान मिसन— ८४ मा केन्द्रित गरेको देखिन्छ। जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्र कमजोर भयो भने राजनीतिक दलको भूमिका पनि कमजोर हुन्छ। यसतर्फ कुनै राजनीतिक दल सचेत देखिएको छैन।

राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुँदैन। समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुँदैन। तर राजनीतिक दल सधैं सफल हुन्छ भन्ने छैन। नेपालका राजनीतिक दलले विगतमा गरेका गल्ती सच्याएर आफ्नो नेतृत्च परिवर्तन गरेर देशलाई गति दिन सक्यो भने राजनीतिक दलप्रति आमजनताको समर्थन सदैव रहन्छ।