धारा ३७० बारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एक भारत, श्रेष्ठ भारतको भावनालाई बलियो बनाएको छ

भारतको माननीय सर्वोच्च अदालतले यही डिसेम्बर ११ गते धारा ३७० र ३५ (क) को खारेजी बारे ऐतिहासिक फैसला सुनायो। यस फैसलामार्फत् अदालतले भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई अनुमोदन गरेको छ, जसलाई सबै भारतीयले सहर्ष स्वीकार गरेका छन्। विघटनलाई नभई संवैधानिक एकतालाई अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्यले सन् २०१९ अगस्ट ५ गते लिइएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सही तवरले जाँच गरेको छ। धारा ३७० स्थायी प्रकृतिको नभएको तथ्यलाई पनि अदालतले मान्यता दिएको छ।  

जम्मू, कश्मीर र लद्दाखका मनमोहक भूदृश्य, शान्त उपत्यका र भव्य हिमालले सदियौंदेखि कवि, कलाकार र साहसीहरुको हृदयलाई मोहित तुल्याएको छ। यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ विशिष्टताको असाधारणतासँग संगम हुन्छ, जहाँ हिमालले आकाशलाई छुन्छ र जहाँ ताल र नदीका सफा र सङ्लो पानीले स्वर्गको भान गराउँछ। तर, विगत सात दशकदेखि यी ठाउँहरुले हिंसा र अस्थिरताको सबैभन्दा नराम्रो रुप देखेका छन जुन यहाँका प्यारा बासिन्दाहरुले भोग्न जरुरी छैन।

दुर्भाग्यवश, शताब्दीयौंदेखिको औपनिवेशिकताको कारण, विशेष गरी आर्थिक र मानसिक अधीनताले, हामी एक प्रकारको भ्रमित समाज बन्यौं। आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरूमा स्पष्ट अडान लिनुको साटो हामीले द्वैधतालाई ठाउँ दिई अन्योलतालाई निम्त्यायौं। दुःखको कुरा, जम्मू कश्मीर यस्तो मानसिकताको ठूलो शिकार भयो। स्वतन्त्रताको बेला हामीसँग राष्ट्रिय एकीकरणका लागि नयाँ सुरुवात गर्ने विकल्प थियो। तर त्यसो नगरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्दै हामीले अन्योल समाजको दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यौं। 

मेरो जीवनको प्रारम्भिक समयदेखि नै मैले जम्मू कश्मीर आन्दोलनसँग जोडिने अवसर पाएको थिएँ। जम्मू र कश्मीर केवल राजनीतिक विषय नभई समाजको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि रहेको विचारसँग म सहमत छु। नेहरु क्याबिनेटमा डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जीको महत्वपूर्ण स्थान थियो र वहाँ लामो समयसम्म सरकारमा रहनसक्ने ल्याकत पनि राख्नुहुन्थ्यो। तथापि काश्मिर विषयमा फरक धारणा राख्ने डा.मुखर्जीले क्याबिनेट परित्याग गर्दै आफ्नो जीवनको बलिदानी दिनुपरे पनि त्यसको परवाह नगरी कठिन बाटो रोज्न मनपराउनुभयो। उहाँको अथक प्रयास र बलिदानकै कारण करोडौं भारतीयहरु कश्मीर भन्ने बित्तिकै भावुक हुन्छन्। वर्षौंपछि अटल जीले श्रीनगरको एक सार्वजनिक सभामा ‘इन्सानियत’, ‘जम्हूरियत’ र ‘कश्मीरियत’ को शक्तिशाली सन्देश दिनुभएको थियो जुन सधैं ठूलो प्रेरणाको स्रोत पनि रह्यो। 

जम्मु र कश्मीरमा जे भयो त्यो हाम्रो राष्ट्र र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई ठूलो धोका थियो भन्ने कुरामा म सदैव विश्वास गर्दछु। जनतामाथि गरिएको यो अन्याय, जम्मू र कश्मीरमाथि लागेको दाग हटाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रबल इच्छा ममा सदैव थियो। म सधैं जम्मु कश्मीरका जनताको पीडा कम गर्न काम गर्न चाहन्छु। 

धारा ३७० र धारा ३५ (क) प्रमुख अवरोधका रूपमा खडा थिए। यी धारा नभत्किने पर्खालजस्तै थिए र यसका शिकार गरिब र शोषित वर्गहरु थिए। जहाँ अन्य भारतीयहरूले अधिकार र विकासको स्वाद लिइरहँदा जम्मू र कश्मीरका जनता भने धारा ३७० र धारा ३५ (क) कै कारण वञ्चित थिए। यी धाराहरूकै कारण एउटै देशका मानिसहरूबीच दूरी सिर्जना भएको थियो। यही दूरीले गर्दा जम्मू र कश्मीरको समस्या समाधानका लागि काम गर्न चाहने हाम्रै देशका धेरै मानिसहरूले त्यहाँका जनताको पीडा जान्दाजान्दै पनि त्यस अनुरुप काम गर्न सकिरहेका थिएनन्।  

विगत केही दशकमा यस विषयलाई एकदम नजिकबाट नियालेको एक कार्यकर्ताको रूपमा यस विषयको विशिष्टता र जटिलताबारे म भलिभाती जानकार छु। त्यही पनि म एउटा कुरामा प्रष्ट छु, जम्मू र कश्मीरका जनता विकास चाहन्छन् र आफ्नो क्षमता र सीपका आधारमा भारतको विकासमा योगदान पुर्‍याउन चाहन्छन्। उनीहरू आफ्ना छोराछोरीका लागि गुणस्तरीय र हिंसा र अनिश्चितताबाट मुक्त जीवन चाहन्छन्। 

त्यही भएर जम्मू र कश्मीरका जनताको सेवा गर्दै गर्दा हामीले विशेष- नागरिकको चासो बुझ्ने, सहयोगी कार्यहरुमार्फत विश्वास आर्जन गर्ने र विकास, विकास र अझ बढी विकासलाई प्राथमिकता दिने-तीन पक्षलाई ध्यानमा राखेका थियौं। 

सन् २०१४ मा हामीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै जम्मू र कश्मीर भीषण बाढीको चपेटामा पर्‍यो। कश्मीर उपत्यकाले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्‍यो। सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा त्यहाँको अवस्था बुझ्न म श्रीनगर गएको थिएँ। संकटको बेला जनतालाई सहयोग गर्ने हाम्रो सरकारको प्रतिवद्घतातर्फ संकेत गर्दै पुनःस्थापनाका लागि विशेष सहयोग स्वरुप रु. १००० करोड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थिएँ। त्यस क्रममा विभिन्न क्षेत्रका मानिससँग भलाकुसारी गर्ने मौका मिलेको थियो। यी सबै अन्तरक्रियामा एउटा कुरा समान थियो, त्यहाँका जनताले विकास मात्र नभई दशकौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचारबाट मुक्ति चाहेका थिए। त्यही वर्ष जम्मू र कश्मीरमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा दीपावली नमनाउने निर्णय गरें। साथै दीपावलीको दिन जम्मू र कश्मीरमा रहने सोच बनाएँ। 

जम्मू र कश्मीरको विकास यात्रालाई अझ सुदृढ पार्न हाम्रा मन्त्रीहरु त्यहाँ बारम्बार गइराख्ने र त्यहाँका जनतासँग अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गर्‍यौं। यी नियमित जसो भ्रमणहरूले जम्मू र कश्मीरमा सद्भावना निर्माण गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। २०१४ मेदेखि २०१९ मार्चसम्म १५० भन्दा बडी मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भएका थिए जुन आफैंमा एउटा कीर्तिमान हो। जम्मू र कश्मीरका विकास आवश्यकताहरु सम्बोधन हेतु अघि सारिएको २०१५ को विशेष प्याकेज एक महत्वपूर्ण कदम थियो। यसमा पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र हस्तकला उद्योगलाई सहयोग गर्ने पहलहरू समावेश थिए। 

युवाहरूको सपनालाई झक्झकाइदिन सक्ने खेलकुदको क्षमतालाई चिन्दै हामीले जम्मू र कश्मीरमा यसको शक्तिलाई उपयोग गर्‍यौं। खेलकुदको पहलमार्फत् हामीले खेलाडीहरूको आकांक्षा पूर्ति र भविष्यमा परिवर्तनकारी प्रभाव देख्यौं। हामीले खेलकुद स्थलको स्तरोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौं र खेलाडीहरूका लागि प्रशिक्षकहरू उपलब्ध गराएका थियौं। स्थानीय फुटबल क्लबको स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु एकदमै नयाँ कुरा थियो र यसका परिणाम एकदमै गजब थियो। प्रतिभाशाली फुटबलर अफ्सा आशिकको नाम अझै पनि मेरो दिमागमा ताजै छ, उनी सन् २०१४ डिसेम्बरमा श्रीनगरमा ढुंगा हान्ने समुहको हिस्सा थिइन् तर सही प्रोत्साहन पाउनाले उनले फुटबल रोजिन्। उनलाई प्रशिक्षणमा पठाइयो र उनी खेल क्षेत्रमा उत्कृष्ट भइन्। फिट इन्डिया डायलगमा उनीसँग भएको कुराकानी म अहिले पनि सम्झन्छु जहाँ मैले ‘बेन्ड इट लाइक बेकम’ होइन अब ‘एस इट लाइक अफ्सा’ को समय आएको छ भनेको थिएँ। अरु युवाहरू किकबक्सिङ, कराते र अन्य खेलमा जम्न थाले।

चौतर्फी विकासको खोजीमा रहेको यस क्षेत्रमा पञ्चायत निर्वाचन पनि एक महत्वपूर्ण क्षणको रूपमा रहेको थियो। एकपटक फेरी हाम्रो सामु एउटा विकल्प तेर्सिएको थियो या त सत्तामा रहने या हाम्रा सिद्घान्तको पक्षमा उभिने। विकल्प चुन्नु हाम्रो लागि कुनै कठिन कार्य थिएन। हामीलाई सरकारमा रहनु भन्दा हाम्रा सिद्घान्त प्यारा थिए, हामीले जम्मू र कश्मीरका जनताका आकांक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा दिएका थियौं। पञ्चायत चुनावको सफलताले जम्मू र कश्मीरका जनताको लोकतान्त्रिक स्वभावलाई दर्शाएको थियो। गाउँका प्रधानहरूसँग भएको भेटवार्ता म अझै सम्झन्छु। मैले वहाँहरुलाई के अनुरोध गरेको थिएँ भने कुनै पनि कारणले विद्यालयहरु जल्नु हुँदैन र यो सुनिश्चितता उहाँहरूले गर्नुपर्छ। यो पालना गरिएको देखेर म खुसी भएँ। आखिरमा विद्यालय जल्नाले साना बालबालिकाहरु सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छन्।

अगस्ट ५ को ऐतिहासिक दिनले हरेक भारतीयको मनमस्तिक छोएको छ। हाम्रो संसदले धारा ३७० खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णयलाई पारित गरेको थियो। त्यसबेलादेखि जम्मू, कश्मीर र लद्दाखमा धेरै परिवर्तन भएको छ। न्यायिक अदालतको फैसला २०२३ डिसेम्बरमा आए पनि जम्मू, कश्मीर र लद्दाखमा विकासको लहर देखेर जनताको अदालतले चार वर्ष अघि धारा ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्ने संसदको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। 

राजनीतिक तहमा पछिल्लो चार वर्ष भुइँतहका मानिसहरुलाई लोकतन्त्रप्रति नयाँ आशा जगाएको समयको रूपमा चिनिएको छ। महिला, जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र समाजका सीमान्तकृत वर्गले हक पाउन सकेका थिएनन्। त्यही बेला लद्दाखको आकांक्षालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरियो। सन् २०१९ अगस्ट ५ गतेले त्यो सबै परिवर्तन गर्‍यो। सबै केन्द्रीय कानुनहरू अब डर वा पक्षपात बिना लागु हुनेछन्। प्रतिनिधित्वले पनि व्यापकता पाएको छ, तीन तहको पञ्चायती राज व्यवस्था लागू भएको छ, बीडीसीको निर्वाचन भइसकेको छ र सबैले बिर्सिएको शरणार्थी समुदायले विकासको फल चाख्न थालेका छन्।

समाजका सबै वर्गलाई समेट्दै मुख्य केन्द्रीय सरकार योजनाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेको छ। यसमा सौभाग्य, उज्वला र उज्ज्वला योजनाहरु समावेश छन्। आवास, धारा जडान र आर्थिक समावेशीकरणमा प्रगति भएको छ। जनताका लागि ठूलो चुनौती मानिदै आएको स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारको स्तरोन्नति भएको छ। सबै गाउँले ओडीएफ प्लस दर्जा हासिल गरेका छन्। भ्रष्टाचार र आफ्नालाई मात्र पोस्ने अड्डाको रुपमा नाम कमाएको सरकारी पदहरुमा नियुक्ति पारदर्शी र प्रक्रिया अनुसार गरिएको छ। आइएमआरजस्ता अन्य सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ। पूर्वाधार र पर्यटनमा आमूल परिवर्तन आएको छ। यसको श्रेय स्वाभाविक रुपमा जम्मू र कश्मीरका जनताको सहनशीलतालाई जान्छ, जसले बारम्बार यही देखाएका छन् की उनीहरू केवल विकास चाहन्छन् र यस सकारात्मक परिवर्तनका चालक बन्न इच्छुक छन्। यसअघि जम्मु, कश्मीर र लद्दाखको दर्जाउपर प्रश्नचिन्ह खडा भएको थियो। अहिले उन्नति, विकास र पर्यटक आगमनमा भएको कीर्तिमानीले यो प्रश्नचिन्हलाई हटाइदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले डिसेम्बर ११ मा सुनाएको फैसलाले ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ को भावनालाई बलियो बनाएको छ, यसले एकताको बन्धन र सुशासनका लागि साझा प्रतिवद्धता स्मरण गराएको छ। आज, जम्मु, कश्मीर र लद्दाखमा जन्मेका हरेक बच्चा सफा क्यानभाससहित जन्मेका छन्, जहाँ त्यो बच्चाले जीवन्त आकांक्षाले भरिएको भविष्य चित्रण गर्न सक्छ। आज जनताका सपना विगतका कैदी होइनन् भविष्यका सम्भावना हुन्। आखिरमा विकास, लोकतन्त्र र गरिमाले मोह, निराशा र उदासीनतालाई विस्थापित गरेको छ।