हवाई सुरक्षाको विषयलाई लिएर रास्वपाले गरायो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहीबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा  गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तीन विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा प्राधिकरणको निर्णय,  ईयूको ‘सेफ्टी लिस्ट’र नेपालको कमजोरी र निगमको नयाँ विमान खरिदका विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षणसहित सुझाव दिएको छ।  

अर्यालले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल एयरलाइन्सले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई आफ्नो आम्दानीको मेरुदण्ड मान्दै आएको उल्लेख छ। विमानस्थल राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र भएकाले यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापन (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) खुला प्रतिस्पर्धाको बहानामा निजी (स्वदेशी वा विदेशी) कम्पनीलाई दिने क्यानको योजना राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषय भएको जनाएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुभव, लगानी, आम्दानी र राष्ट्रिय सुरक्षा चारवटै कारणले नेपाल एयरलाइन्सको लागि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ महत्वपूर्ण रहँदा–रहँदै पनि प्राधिकरणले किन यस्तो निर्णय गरेको हो भन्नेबारे चासो लिएर त्यसको सकारात्मक/नकारात्मक परिणामको आँकलनसहित यथार्थ पत्ता लगाउन आग्रह गर्दछौं।’

रास्वपाले राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि पर्न सक्ने जोखिम र विमानस्थलमा मौलाउन सक्ने विकृतिको जिम्मेवारी कसले लिन  सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरेको छ। ‘करिब ५० वर्षपछि खुला प्रतिस्पर्धाको बहानामा ग्राउण्ड ह्याडलिङ सेवा नेपाल एयरलाइन्सबाट खोस्नु पर्ने मनासिव कारण के–के हुन् ? र, प्राधिकरणको निर्णयको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ? प्राधिकरणको निर्णयले नेपाल एयरलाइन्सलाई थप अधोगतिमा लग्यो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार को, प्राधिकरण मात्रै कि विभागीय मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि ?’रास्वपाले प्रश्न गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि पर्न सक्ने जोखिम र विमानस्थलमा मौलाउन सक्ने विकृतिको जिम्मेवारी कसले लिन  सक्छ? प्राधिकरणले निर्णय गरिहाल्यो भनेर यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन बन्न सक्छ?’

रास्वपाले ईयूले दिएको सुझावको यथोचित सम्बोधनसहित उडान सुरक्षा प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित निकाय कहिल्यै गम्भीर नभएको दाबी गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले उड्डयन नियमन र सेवा प्रदायकको दुवै कार्य गर्दा उसको नियमन भूमिका प्रभावकारी नरहेको आइकाओले औंलाएको थियो। तर, त्यसतर्फ पनि कार्य प्रगति भएको छैन। यो क्रमको निरन्तरता कहिलेसम्म? नेपाल जबसम्म ईयूको ‘सेफ्टी लिस्ट’मा रहन्छ तबसम्म हाम्रो पर्यटन उद्योगले पनि आशातित उपलब्धि दिन सक्दैन। ईयूको ‘सेफ्टी लिस्ट’ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र आन्तरिक उद्योग, श्रम तथा रोजगारसँग पनि जोडिएका कारण यसबारे गहन छलफल अनिवार्य देखिएको छ।’

नेपालको हवाई सुरक्षामा ईयूको चासो र चिन्ता, उडान फुकुवाका लागि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र दुवैका लागि सरकारले तय गरेको नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको भन्दै रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ। रास्वपाले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण वायुसेवा प्रदायक कम्पनी १० वर्षदेखि युरोपियन युनियनको ‘सेफ्टी लिस्ट’मा रहँदा नेपाललाई  क्षति भएको भन्दै यसको जिम्मेवारी कसले (प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) लिने  भन्दै प्रश्न गरेको छ।

 ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमबीचको अविश्वास र अघोषित लडाईंले नेपालको हवाई क्षेत्रमा असर पारिरहको छ। एउटै छातामुनि रहेको नियामक (प्राधिकरण) र सेवा प्रदायक (निगम)बीच स्वार्थको द्वन्द्व किन बढिरहेको छ?’रास्वपाले प्रश्न गरेको छ, ‘ईयूले पटक–पटक सुझाव दिँदा र ताकेता गर्दा पनि किन नेपाल सरकारले उसका स्वाभाविक चासो र चिन्ता सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन? नीतिगत, कानूनी वा व्यवहारिक अप्ठ्यारो छ हो भने फुकाउने प्रयास कसरी भइरहेको छ?’

रास्वपाले नेपाल एयरलाइन्सलाई समयअनुसार आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन त्यसको सञ्चालन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप मोडलमा गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। नेपालको उड्डयन क्षेत्र अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएकाले तत्काल आवश्यक निर्णय र निर्देशन गर्न आग्रह गरेको छ। 

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाएर युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए। ‘मैले युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग पनि पटकपटक छलफल गरेको छु। हवाई सुरक्षा हाम्रा निम्ति एउटा चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले म गम्भीर छु।’उनले भने,‘यसपटक हवाई सुरक्षामा केही सुधार भएको छ। त्यसको आधारमा इयुको कालोसूचीबाट हट्छौँ कि भन्ने विश्वास थियो। तर हाम्रो सुधार पर्याप्त भएन। थप सुधारका निम्ति काम गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। तपाईहरूले दिएका सुझाव महत्त्वपूर्ण छन्। नियामक निकायहरूसँग थप छलफल गरेर परिणाममुखी नतिजाको प्रयास हुनेछ।’