मधेश प्रदेशसभामा पूर्वसचिवको मनोमानी : काम एकातिर तलबभत्ता अर्कोतिर

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसचिव रञ्जित यादव पछिल्लो चार महिनादेखि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । पछिल्लो ६ वर्षदेखि मधेश प्रदेशसभामा सचिवको भूमिकामा रहेका यादवलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णबाटै श्रम मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । तर,सचिव यादवले भने श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली राख्दा पनि तलभ भत्ता र अन्य सेवा सुविधा भने प्रदेशसभाबाट नै लिइरहेका छन् । उनले श्रम मन्त्रालयबाट तलब नलिएर प्रदेशसभाबाट लिनु पछाडिको एक प्रमुख कारण हो प्रदेश सभामा सचिवले तलबसँगै पाउने सत प्रतिशत प्रदेशसभा सेवा भत्ता । 

प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९को धारा २९ले सचिवलाई कार्यालय समयको अतिरिक्त समय र विदाको दिन कामकाज गरेवापत एक सय प्रतिशतसम्म प्रदेश सभा सेवा भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसचिव यादव भने प्रदेशसभा छाड्न मानेका छैनन् । उनले प्रदेशसभाको सचिव बस्ने आवास भवन र सचिवलाई उपलब्ध भएको गाडीलगायत अन्य सामग्रीहरु समेत बरबुझारथ नगरी मनोमानी रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

विधेयकमा यस्तो व्यवस्था तत्कालिन सभामुख सरोज यादवलाई प्रभावमा पारेर पूर्वसचिव यादवले आफैले गर्न लगाएको स्रोत बताउँछ। सेवा भत्तासहित अन्य विभिन्न सुविधाहरु पाउने भएपछि यादवालाई प्रदेशसभा छाड्न असजिलो भएको कर्मचारीनै बताउँछन् । 

यतिसम्म कि सो विधेयकको दफा ५ मा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार को शिर्षकको (ट) नम्बर बुँदामा प्रदेश सभाको प्रत्येक कार्यकालमा एकपटक एउटा ल्यापट/ट्याब्लेट फिर्ता नहुने गरी प्रदेश सभाको प्रत्येक सदस्य सदस्य,सचिव र सचिवालय सचिवलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

गत कात्तिक १ गते नै संघीय संसद सचिवालयले मधेश प्रदेशसभामा सचिवको कार्यभार दिइ मनोज कुमार गिरीलाई पठाएको हो । गिरीले पदभार सम्हाल्न वित्तिकै उपसचिव यादव पदमुक्त भएका हुन् । तर, यादव भने प्रदेशसभा छाड्न मानेका छैनन् । उनले प्रदेशसभाको सचिव बस्ने आवास भवन र सचिवलाई उपलब्ध भएको गाडीलगायत अन्य सामग्रीहरु समेत बरबुझारथ नगरी मनोमानी रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

यादवले सचिवको आवास खाली नगरेपछि एक महिना पहिला नै हाजिर भएका सचिव गिरि भने सभामुखको निजी सचिवालयको आवासमा बस्न बाध्य छन् ।

उनले तलब भत्ता पनि प्रदेशसभाबाट नै बुझिरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी गराएका छन् । ‘रञ्जित सरलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ तर,उनले तलब अहिले पनि प्रदेशसभाबाटनै लिइराखेका छन् यो उचित भने होइन्,’लेखा प्रमुख चौधरी भन्छन्,‘उनी जुन ठाउँमा कार्यरत छन् त्यहिँबाट तलब भत्ता लिनुपर्ने हो तर,यहाँ प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म रवाना पुर्जी  नलिएको हुनाले पनि तलब यतैबाट बुझेको हुनुपर्ने हो । ’ 

यादवले सचिवको आवास खाली नगरेपछि एक महिना पहिला नै हाजिर भएका सचिव गिरि भने सभामुखको निजी सचिवालयको आवासमा बस्न बाध्य छन् । श्रम मन्त्रालयमा सचिवको पदभार पाए पनि प्रदेशसभा छाड्न सचिव यादवले नचाहनुको प्रमुख कारण भने उनले प्रदेशसभाबाट पाएका अनुचित लाभहरु रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘उनले प्रदेशसभाको सचिवको हकमा विभिन्न यस्ता सेवा सुविधाहरु विधेयकमै तोकेर सदनबाट पास गराए जुन कि अन्य कहिं कतै कुनै प्रदेशमा छैन्,’एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने,‘पूर्वसभामुख सरोज यादवको नजिकका पात्र भएकै कारण उनले मनलाग्दी प्रावधानहरु राख्न लगाए र सेवा सुविधा पाएका छन् ।’

प्रत्येक वर्ष प्रदेशसभा गठन भएको वार्षिकोत्सवका दिन प्रदान गरिने उक्त पुरस्कारमध्ये वार्षिक रुपमा चारपटक यादव आफैलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार दिलाउन सफल भए भने पाँचौ वार्षिकोत्सवमा पनि उनैलाई उत्कृष्ट कर्मचारी भनि सम्मानित गरेर प्रदेशसभाले गत वर्ष अढाई लाख रुपैयाँ पुरस्कार उपलब्ध गराएको थियो । 

त्यक्ति मात्रै नभइ पूर्वसचिव यादवले आफूअनुकूल प्रदेशसभामा पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था समेत गर्न लगाएका छन् । जसमा प्रत्येक वर्ष बहाल रहेका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये पाँच वर्षमा एक पटक बहाल रहेका कर्मचारीमध्ये एकजनालाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी बापत नगद दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धन राशि र प्रत्येक वर्ष बहाल रहेका कर्मचारीमध्ये एकजनालाई उत्कृष्ट प्रदेशसभा सचिवालय कर्मचारी वापत नगद ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रत्येक वर्ष प्रदेशसभा गठन भएको वार्षिकोत्सवका दिन प्रदान गरिने उक्त पुरस्कारमध्ये वार्षिक रुपमा चारपटक यादव आफैलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार दिलाउन सफल भए भने पाँचौ वार्षिकोत्सवमा पनि उनैलाई उत्कृष्ट कर्मचारी भनि सम्मानित गरेर प्रदेशसभाले गत वर्ष अढाई लाख रुपैयाँ पुरस्कार उपलब्ध गराएको थियो । 

उनी प्रदेशसभाको सचिवको भूमिकामा रहँदा मनोमानि रुपमा सचिवालयको नाउँमा सवारी साधनहरु प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । प्रदेश २—०२—००० झ—००१८ नम्बरको owid गाडी यादवले प्रदेश ३ मा रहेका आफ्ना आफन्तलाईनै चलाउनका लागि उपलब्ध गराएका थिए । ६ महिना पहिला मात्रै सो गाडी प्रदेशसभामा फर्काइएको प्रदेशसभाको स्टोर शाखाले जानकारी गराएको छ । 

यादव भने आफूलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट रवाना प्राप्त नभएको हुनाले प्रदेशसभाबाट सेवा सुविधा बुझिराखेको बताउँछन् । ‘म दुवैतिर कार्यरत छु । अब प्रदेशसभामा कार्यरत रहेकै कारणले मैले त्यहाँबाट तलब बुझ्दै आएको हुँ । आवास पनि खाली नगर्नुको कारण मलाई कहिं कतैबाट रवानाको लागि पत्र प्राप्त नहुनु हो,’यादवले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै भने।

त्यसैगरी उनले विगत १५ दिन पूर्वसम्म निजी रुपमा प्रयोग गर्दै आएका प्रदेश २—०२—००१ झ ०१०० महिन्द्रा गाडि पनि यादवले भर्खर मात्रै स्टोर शाखालाई फिर्ता गरेपछि सो गाडी अहिलेका सचिव गिरिलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको छ । हाल यादवले भने प्रदेशसभाकै अर्को  ज १ झ ४६१ नम्बरको टेरानो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । 

संघीय संसद सचिवालयको सहसचिव प्रदेशको मुख्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर,पूर्वसचिव यादव भने उपसचिवकै ओहदामा भए पनि सहसचिव सरहको सेवा सुविधा प्रदेशसभाबाट लिँदै आएका छन् । २०७५ सालमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नका लागि जनकपुर आएका संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव वंशी पौडेललगायतको टोली १५ दिनमै कर्मचारीलाई सदन सञ्चालन सम्बन्धमा सामान्य तालिम दिएर फर्किएको थियो तर,उपसचिव यादव भने फर्केनन् । 

तत्कालिन सभामुख सरोज यादवसँग जातिगत सम्बन्ध विस्तार गरी उनको करिबी बन्न सफल भएका यादवले २०७६ जेठ १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्रदेश सभा सचिवालयमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा पदस्थापना गराए । । सो बेला यादव ९ औं तहका कर्मचारी भएर पनि निमित्त सचिवको रुपमा पदमा बसे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरे कर्मचारी अभावमा यादवलाई श्रम मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको बताउँछन् ।

२०७८ भदौ ९ गते संघिय संसद सचिवालयबाट २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सम्बोधन गरी रमाना बुझाएका यादवले २०७५ वैशाख २ गतेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयको सन्दर्भ राखी २०७८ भदौ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उपसचिव लेखी रामाना लिए । 

२०७९ साउन १९ गते उनलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले वरिष्ठ उपसचिव अधिकृत दशौं तहमा स्तर वृद्धि गर्यो । तर, यसरी स्तर वृद्धि गरिँदा कुन मापदण्ड र कस्ता आधारहरु मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अपनायो भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता छैन् ।  

यता,यादव भने आफूलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट रवाना प्राप्त नभएको हुनाले प्रदेशसभाबाट सेवा सुविधा बुझिराखेको बताउँछन् । ‘म दुवैतिर कार्यरत छु । अब प्रदेशसभामा कार्यरत रहेकै कारणले मैले त्यहाँबाट तलब बुझ्दै आएको हुँ । आवास पनि खाली नगर्नुको कारण मलाई कहिं कतैबाट रवानाको लागि पत्र प्राप्त नहुनु हो,’यादवले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै भने।

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरे कर्मचारी अभावमा यादवलाई श्रम मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएकै कारण यादवलाई थप जिम्मेवारी दिएर सचिवमा राखिएको थियो । तर, श्रम मन्त्रालयका लागि सचिवज्यूको सरुवा संघबाट भइसकेको र उनी चाँडै हाजिर हुने जानकारी पाएको छु,’ प्रमुख सचिव घिमिरेले भने, ‘मन्त्रालयमा सचिव आएपछि यादवज्यूलाई उनको दरबन्दी अनुसार व्यवस्थापन गर्नेछौं । अब उनले कहाँबाट कसरी तलब खाएका छन् त्यस विषयमा म खासै जानकार भइन् ।’