मधेसी दलका नेतालाई जन्मकैद फैसला भएपछि राजनीतिमा तरंग, सरकार छाड्न दबाब

काठमाडौं : प्रहरीका अनुसार २०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीबाट प्रहरीका असई थमन विकको हत्या भयो। उनको हत्याअघि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ६ जनाको मृत्यु भएको थियो। थमन हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालतले बिहीबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का चारसहित ७ जना नेतालाई जन्मकैद सुनायो। कयौं कार्यकर्ताहरू अझै फरार छन्।

महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध यतिबेला मधेसी दलका नेताहरू खुलेर बोल्न थालेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका महन्थ ठाकुरले अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण भएको बताए। सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने र आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने भन्दै मुख खोलेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। त्यतिमात्र होइन, अदालतको फैसला सच्चाउन माग गर्दै महोत्तरीको जलेश्वरबाट शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनसमेत सुरू भएको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले यस्तो फैसला आउनुमा मधेसीवादी दलहरू नै दोषी भएको आरोप लगाएका छन्।

'मधेस आन्दोलनको मोलभाउ गरी सधैं सत्ताको भर्‍याङ छुने काममा मात्र लागिरहने र कम्बल ओढेकाहरू कम दोषी र जिम्मेवार छैनन् भन्नेबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ,' उनले भनेका छन्। सत्तामा रहेका यिनै नेताहरूले कुनै बेला मधेस आन्दोलनका सबै मुद्दा मिलेको बताउँदै आएको उनको आरोप छ।

अदालतले बिहीबार गरेको फैसलाबाट लोसपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश पाण्डे, महासचिव अभिराम शर्मा, केन्द्रीय सदस्य रामाशंकर मिश्र र महोत्तरी जिल्ला सदस्य मोहन ठाकुरलाई जन्मकैदको सजाय गरिएको छ। नेता शर्मा मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेतासमेत हुन्। केन्द्रीय सदस्य मिश्र जलेश्वर नगरपालिका पूर्व मेयर हुन्। अदालतको फैसलालगतै उनीहरू फरार बनेका छन्।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले प्रहरी हत्या प्रकरणमा अन्य प्रदीप साह, सञ्जयकुमार साह र जनता समाजवादी पार्टीका नेता धर्मेन्द्र रायलाई पनि जन्मकैद फैसला सुनाएको छ। दर्जनौं आरोपितको हकमा मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ। संविधान जारी हुनुअघि २०७२ मा तत्कालीन संयुक्त मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो। मोर्चामा अहिलेका लोसपा र जसपा पनि रहेका थिए। 

कानुनी उपचार खोज्छौं : महन्थ ठाकुर 
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अदालतको फैसलाप्रति कानुनी उपचार खोज्ने बताए। 'स्वतन्त्र न्यायलय लोकतन्त्रको आत्मा हो। न्यायलयप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। तर अदालतको उक्त फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ,' ठाकुरले भनेका छन्। 

राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा लाखौं जनता सडकमा उर्लेको सन्दर्भमा कसैको मृत्यु हुनु दुःखद घटना भएको उनले प्रस्ट पारेका छन्। तर, तथ्य र वास्तविकताभन्दा फरक ढंगले निर्दोष व्यक्तिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा फसाइनु गलत रहेको उनको भनाइ छ। उनले कानुन र न्यायिक प्रक्रियालाई आधार मानेर इन्साफको लागि लोसपा अघि बढ्ने बताए। 

सरकार छाडेर सडक आउन राजेन्द्र महतोको आह्वान
लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर आन्दोलन उत्रिन आह्वान गरे। नेता महतोले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले सुनाएको फैसलाको विरोधमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। 'अदालतले सुनाएको फैसलापछि एकपटक फेरि त्यति बेलाका आन्दोलन घोषणा गरेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र थरुहट संघर्ष समिति एउटै स्थानमा आउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्छ,' उनले भनेका छन्। 

न्यायका लागि फेरि मोर्चा बनाऔं : महासचिव झा
लोसपाका महासचिव केशव झाले पार्टी अध्यक्षले निकालेको विज्ञप्ति सन्तोषजन नरहेको बताए।  पार्टीले सरकार नछाडेर विरोधमात्रै गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने बताए। ‘विज्ञप्ति निकालेरमात्रै हुँदैन। त्यसरी झारा टार्ने काम गर्नु हुँदैन। लोसपा के गर्दै छ? आँखा गाडेर हिरेरहेको अवस्था छ,' उनले भने।

सरकारमा पनि बस्ने र सरकारलाई दबाब पनि दिने यो दुवै कुरा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। पार्टीका संसद र कार्यकर्ता जेल बस्नेस्थित भइसकेपछि यस्तो अवस्थामा पार्टी सत्ता केन्द्रीय भएर सोच्न नहुने बताउँदै उनले भने,  ‘मधेसका अधिकार र पहिचानका लागि लडेका शक्तिहरू मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्छ।'

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जसपाको माग 
जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले अन्यायपूर्ण ढंगबाट अदालतमा प्रहरी हत्याको मुद्दा दर्ता गराएर निर्दोषलाई फसाएको बताए। 'जलेश्वरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले ६ जना निहत्थाको हत्या गरेको थियो। उनीहरूको छाति र टाउकोमा गोली हानेर हत्या गर्दा त्यसबारे प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरेर किन मुद्दा दर्ता गरेन?,' उनले प्रश्न गरे। 

उनले राजनीतिक घटनालाई राजनीतिक तवरले समाधान गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे। 'मधेस आन्दोलनका घटनालाई राजनीतिकरूपमै समाधान गर्नुपर्छ। हामी सरकारमै रहेर अन्यायको विरोधमा लड्छौं,' उनले भने। उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। 'लाल आयोगको प्रतिवेदन बाहिर नआएर समस्याहरू आइरहेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मधेस आन्दोलनका घटनाहरूको सत्य-तथ्य खुल्छ,' उनले भने।