न्यायपूर्ण मागलाई सम्बोधन गरेर शिक्षा विधेयक पारित गर्छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

बर्दिवास : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जायज र न्यायपूर्ण मागलाई सम्बोधन गरेर शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आइतबार दिउँसो जनता मावि गौरीडाँडाको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिटोभन्दा छिटो विद्येयक कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, हाम्रो संविधानको व्यवस्था र नवीनतम् परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षामा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नु देशको महत्वपूर्ण कार्यभार हो। यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै मेरो नेतृत्वको सरकारले माध्यमिक शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। जनता, अभिभावक र सरोकारवाला निकाय एवं पक्षले उठाएका जायज र न्यायपूर्ण माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विद्येयकलाई संसदबाट पारित गराई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ।’प्रचण्डले भने,‘सरकारको यस इमानदार प्रयासमा सिङ्गो देशको सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धता रहनेसमेत विश्वास व्यक्त गर्दछु।’

उनले देशमा भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक दवाव छिचोल्ने शिक्षा प्रणाली चाहिएको बताए। एक्काइसौँ शताब्दीको डिटिजल युगमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरू भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक दवावमा गरेको भन्दै आधारभूत तहदेखि नै हाम्रो पाठय्क्रममा युगसापेक्ष गुणात्मक परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने,‘एक्काइसौँ शताब्दीको डिटिजल युगमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरू भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक दवावमा पर्दै आएका छन्। तसर्थ, आधारभूत तहदेखि नै हाम्रो पाठय्क्रममा युगसापेक्ष गुणात्मक परिमार्जन राष्ट्रिय अनिवार्यता बन्न पुगेको छ। हाम्रो शिक्षाले देशभक्तिपूर्ण भावना, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व, विज्ञानसम्मत प्रगतिशील सोंच र दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ।’

उनले ‘समुदायको अगुवाइमा वृहत् सामुदायिक विद्यालय’को सोचसहित अगाडि बढिरहेको भन्दै प्रसंशा गरे। उनले विद्यालयको स्थापना, अविछिन्न सञ्चालन र विकास एवं नमुना विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्न संस्थापकहरू, जनसमुदायहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए।