बैंकबाट पौने ३ करोड निकाल्ने एनआईसी एसियाका प्रबन्धक र नक्कली ऋणी थुनामा

बैंकबाट पौने ३ करोड निकाल्ने एनआईसी एसियाका प्रबन्धक र नक्कली ऋणी थुनामा
सांकेतिक तस्बिर

राजविराज : एनआईसी एसिया बैंक शाखा राजविराजमा भएको पौने ३ करोड रुपैयाँको ‘स्क्याम’ प्रकरणका आरोपित बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक सन्तोषकुमार यादवसहित तीन जना पुर्पक्षका लागि सोमबार थुनामा पुगेका हुन्। 

सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नविनकुमार जोशीको इजलाशले राजविराज नगरपालिका–७ का सन्तोष, राजविराज नगरपालिका–९ का मो. सदाम, सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–५ का दिपेन भनिने दीपककुमार सुतिहारलाई पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा पठाएको हो। 

सरकारी लिखत किर्ते गरी संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा मङसिर १० गते सन्तोष हाजिर भएपछि मङसिर २० गते सदाम र दिपक पनि अदालतसमक्ष हाजिर भएका थिए। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बैंकबाट निलम्बित यादव फरार थिए। सदाम भने अनुसन्धानका लागि गत असार १९ गते पक्राउ परेर छुटेका थिए।

‘स्क्याम’ प्रकरणपछि गत वैशाखको दोस्रो साता प्रबन्धक यादव, ऋण अधिकृतसहितका १० जना विरुद्ध सरकारी कागजात, छाप र हस्ताक्षर किर्ते मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह प्रतिवेदक भई कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए। 

गत माघ २२ गते बैंकमा सरकारी कागजात किर्ते गरी बनाइएको फर्जी जग्गाधनीलाई स्वीकृत गरिएको दुई करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको ‘स्क्याम’ को खुलासा माघ २३ गते भएको थियो।

बैंकका प्रबन्धक यादवसहित बैंकका केही कर्मचारी, व्यवसायी, लेखापढी व्यवसायी र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजका कम्प्युटर अपरेटरहरूको मिलामतोमा  राजविराज नगरपालिका–८ का रविन्द्रकुमार यादवको नाममा रहेको प्रसवनी–९ (ग) को कित्ता नम्बर २२१ को १० कठ्ठा ५ धुर जग्गाको कीर्ते जग्गा धनी प्रमाण–पत्र बनाई राजविराज नगरपालिका–९ (तत्कालीन मलेठ गाविस–७) की वसिरन खातुनलाई फर्जी जग्गा धनी बनाइएको आरोप लागेको छ। 

एनआईसी एसिया बैंकमा सरकारी कागजात किर्ते गरी बनाइएको नक्कली जग्गाधनीको ऋण माँगलाई बैंकले स्वीकृत गरेको थियो। नक्कली जग्गाधनी खडा गरी लिएको ऋणकर्जा २ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये २ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह समेत भएको थियो। वास्तविक जग्गाधनीले थाहा पाई घटना बाहिरिएलगत्तै बैंकका प्रबन्धक यादवसहित बैंकका केही कर्मचारी र व्यवसायीहरू तत्काल फरार भएका थिए।

जग्गाधनी रबिन्द्रकुमार यादवका अनुसार आरोपितहरूले लेखापढी व्यवसायी र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजका कम्प्युटर अपरेटरसँग मिलेमतो गरेर नक्कली जग्गाधनी खडा गरी बैंकबाट ऋणकर्जा निकालेका थिए। राजविराज नगरपालिका–८ बस्ने यादवका नाममा रहेको साविक प्रसवनी गाविस–९ (ग) को कित्ता नम्बर २२१ को १० कठ्ठा ५ धुर जग्गाको नक्कली जग्गा धनी प्रमाण–पत्र बनाएका थिए। आरोपितहरूले साविक मलेठ गाविस ७ हाल राजविराज नगरपालिका–९ की वसिरन खातुनलाई नक्कली  जग्गा धनी बनाएका थिए।

किर्ते गरी बनाएको सोही नक्कली जग्गा धनी प्रमाण–पत्रको आधारमा बैंकले रोक्का नम्बर १५१२०९८० एनएल ०००२२९० मा नक्कली जग्गा रोक्का गरेको थियो। राजविराजस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा खातुनकै बुहारी आसमा खातुनको नाममा दर्ता रहेको ‘एएस ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स’लाई बैंकले गत माघ ९ गते सो ऋण प्रवाह गरेको थियो।

पक्राउ परेका मोबाइल व्यवसायी सदाम नक्कली जग्गाधनी बसिरन खातुनका छोरा तथा ऋणी आसमाका श्रीमान् हुन्। आसमाले ऋण लिएको बेला श्रीमान् सदामकै मोबाइल पसल मूल्यांकन गराएकी थिइन्। ‘स्क्याम’ प्रकरण बाहिरिएसँगै गत माघ २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजले सरकारी कागजात, छाप र हस्ताक्षर किर्ते भएको विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। 

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालयले पनि फागुन ११ गते आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। ‘स्क्याम’का अन्य आरोपित राजविराज नगरपालिका–९ का बसिरन खातुन, उनका बुहारी आसमा खातुन, विवेक देव, राजविराज नगरपालिका–२ का मो. समसाद, राजविराज नगरपालिका–७ का दिपेन्द्र यादव, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ का शंकरप्रसाद यादव र सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–१ का रमेशकुमार यादव रहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.