दुर्गम बस्तीहरूमा स्वास्थ्यको दूरावस्था
दुर्गम भन्नेबित्तिकै दूरदराजको ठाउँ भन्ने स्वतः बुझिन्छ। जहाँ अशिक्षामात्र हुँदैन, सँगै असुविधा र अभावैअभावको पहाड नै हुनसक्छ। खासमा परिस्थिति फेरिएको हुनुपर्ने हो। किनकि जमाना अहिले सूचना–प्रविधिको छ।
२१औं शताब्दीको यो अत्याधुनिक जमानामा हरेक विषय सहज भइसकेको छ। पहिले हुलाकबाट महिनौंपछि पुग्ने सूचना अहिले क्षणभरमै विश्वका सबै कुनामा पुग्न थालेको छ। यस अर्थमा दुर्गमवासीले जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा पाउन थाल्नु कुनै नौलो विषय रहेन। सहरीयावासी हामीलाई झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि, त्यहाँका लागि भने यो एउटा ठूलै परिवर्तन हो। खासमा कुनै समय नेपालका कुनाकाप्चाका अस्पतालहरूमा एकजना पनि डाक्टर हुँदैनथे। अहेबमात्र होइन, पियनले नै डाक्टर बनेर उपचार गरेका समाचार कैयौंपटक सम्प्रेषण भएकै हुन्। त्यसैले खासमा नागरिक बनेका नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्योपचार पाउँदैनथे। विशेषज्ञ सेवाको त कुरै नगरौं। जनताले सित्तैमा ज्यान गुमाउँथे।
जनआन्दोलनको हुरीले पञ्चायत काल ढालेर ल्याएको प्रजातन्त्रले पनि खासै जनस्वास्थ्यमा सुधार दिएन। २०७२ सालको संविधानले भने मौलिक हकमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिदियो। जसले थुप्रै असमानता अन्त्यको घोषणा गर्यो। यसरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँचको अवस्था सिर्जना भयो।
बल्ल दुर्गमवासीले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न थालेका छन्। तर पनि सबै विशेषज्ञहरू राजधानीमै केन्द्रित छन्। दूरदराजका अस्पताल विशेषज्ञको अभावमा रित्ता छन् अनि नागरिक भूगोलकै कारण उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित छन्। थिए र अझै लामो समयसम्म हुनेछन्। त्यसैले राज्यले अब भने सबै किसिमका विशेषज्ञहरू दूरदराजका जनताको सेवामा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
भनेजस्तो शासन व्यवस्था मुलुकमा भइरहँदा, संघीयता लागू भइरहँदा अनि गाउँमै सिंहदरबार आइरहँदा अब भने कुनै प्रदेशले डाक्टर र विशेषज्ञ सेवा भएन भनेर संघीय सरकारसँग गुनासो पोख्ने अवस्था हुनु हुँदैन। गाउँपालिका र नगरपालिकासँगको सहकार्यमा विज्ञान विषय पढ्ने र विशेषज्ञ उत्पादन गर्नेतिर सम्बन्धित सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। २१ औं शताब्दीमा कुनै नागरिकले सिटामोल नपाई ज्यान गुमायो भन्ने खबर सुन्न अब कसैले पाउनु हुँदैन। राजधानी लगायत पोखरा, विराटनगर, धरान, बुटवल, वीरगञ्ज जस्ता ठूला सहरमा लगभग राम्रै स्वास्थ सेवा छ त्यसैले संघीय सरकारले पनि अब स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला आयोजना दुर्गमतिर बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। उपचारकै लागि दुर्गमबाट राजधानी धाउने दिनको अब अन्त्य होस्।