समाज कल्याणमा मुद्दा हालाहाल

 काठमाडौं : ‘आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं।’ समाज कल्याण परिषद्को नारा हो, यो। तर, नारा एकतिर छ परिषद्का पदाधिकारीको कर्म अर्कैतिर। उनीहरू एकआपसमै रिट/भ्याकेट निवेदन दायर गर्ने होड चलेको छ। 

मन्त्रिस्तरीय निर्णयविरुद्ध सदस्यसचिव मनोज भट्टले कानुनी लडाइँ लडेपछि यो अवस्थाको सुरुवात भएको हो। त्यसपछि भट्टविरुद्ध परिषद् उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारी र मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरे। यस्तो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। 

मन्त्रीविरुद्ध सदस्यसचिव 

परिषद् अध्यक्ष एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुन्, सुरेन्द्रराज आचार्य। गत वैशाख २४ गते शपथ लिएका आचार्यले ६ महिना नपुग्दै कर्मचारीबाटै मुद्दा खेप्नु परेको छ। मन्त्रिस्तरीय निर्णयविरुद्ध परिषद्कै सदस्यसचिव मनोज भट्टले असोज १८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। भट्टको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

असोज ५ गते मन्त्रालयबाट भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिँदै पत्र पठाइएको थियो। मन्त्रालयमा हाजिर नभई भट्टले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले असोज २१ गते मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।

‘निवेदक भट्टलाई दरबन्दी नै नरहेको स्थान मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी गरिएको निर्णयको कुनै कानुनी आधारसमेत देखिएन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको मंसिर ५ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू र निवेदक भट्टलाई परिषद्को सदस्यसचिव पदमा रही साबिकबमोजिम कामकाज गर्न दिनू।’ अदालतको आदेश लिएर भट्ट कार्यभार सम्हाल्न परिषद् पुगेका भट्टविरुद्ध मन्त्रालय र परिषद्को तर्फबाट भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको छ। 

भट्टविरुद्ध भ्याकेट निवेदन

२०७८ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भट्ट सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका हुन्। उनलाई चार वर्षको लागि नियुक्त गरिएको हो। २०८० भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भन्दै भट्टलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने भनी निर्देशन भएको थियो। उक्त निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका भट्टविरुद्ध परिषद् उपाध्यक्ष मनिका भट्टराई अधिकारीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएकी छन्।

असोज २४ गते दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। फुटकर निवेदनको रूपमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट थप अर्को भ्याकेट निवेदन निवेदन दर्ता गरेको छ। 

तीन महिनादेखि परिषद्का पदाधिकारीहरू एकआपसमै मुद्दा मामिलामा अल्झिँदा कामकारबाही लथालिंग भएको परिषद्का कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तो कहीँ नभएको मुद्दा मामिला समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीबीच भएको छ,’ परिषद्का एक अधिकृतले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश पाएर पुनर्बहाली भएका सदस्यसचिव भट्टविरुद्ध उपाध्यक्ष, अध्यक्षले भ्याकेट निवेदन दिएका छन्।’ सर्वोच्चले गरेको आदेश कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको भ्याकेट निवेदनमा उल्लेख छ।