धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष को बन्ला ?

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष को बन्ला ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल आगामी पुस २० गते सकिँदैछ। निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बर्खास्त भएपछि उनको बाँकी कार्यकालका लागि हमाल २०७८ फागुन ५ गते नियुक्त भएका थिए। २१ महिना अवधि बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका हमाल बिदा हुन लागेसँगै अध्यक्ष बन्न आकांक्षा राख्नेहरू सक्रिय हुन थालेका छन्।

यसो त चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका अध्यक्षलाई अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसर्थ हमाल र सरकारले दोहोरिन र दोहोर्‍याउन नचाहेको स्थितिमा दोस्रो व्यक्ति यस पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

धितोपत्र ऐन, २०६४ मा अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने र सरकारले चाहेमा एउटा कार्यकाल सम्पन्न गरेको व्यक्तिलाई पुनः एक पटकका लागि अध्यक्ष बनाउन पाउने व्यवस्था छ। अध्यक्ष हमालले भने आफू दोहोरिन नचाहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।

२१ महिने छोटो कार्यकालमा उल्लेख्य कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरेको दाबी हमालको छ। बोर्डमा कर्पोरेट संस्कारको सुरुवात गरेका हमालले ब्रोकर शाखा खोल्ने, ब्रोकर अनुमतिपत्रमा ओपन इन्ट्री–ओपन एग्जिटको व्यवस्था गर्ने, बुक बिल्डिङ कार्यान्वयन गर्ने जस्ता उल्लेख्य सुधार गरेका छन्। लगानीकर्ताले पनि हमालको काम गर्ने शैली मन पराएको बताइन्छ। कार्यकाल १४ दिन बाँकी छँदा हमालले दुईटा काम मात्र गर्न सकेका छैनन्। ती हो, नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिने र कमोडिटी एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने। यसबाहेक हमालले कार्यकाल सुरु गर्दा गरेका केही प्रतिबद्धताले पनि मूर्तरूप पाउने सकेका छैनन्।

विवादित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेपछि सरकारले निलम्बनपछि बर्खास्त गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले पनि बर्खास्तीलाई सदर गर्‍यो र सोही दिन हमाल अध्यक्ष नियुक्त भए।

को को आकांक्षी ?

सरकारले हमाललाई दोहोर्‍याउन नचाहेको खण्डमा केही व्यक्ति आकांक्षीका रूपमा अघि सरेका छन्। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, साबिकको बिमा समिति (हाल नेपाल बिमा प्राधिकरण)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकद्वय कृष्णराज पोखरेल र नवराज अधिकारीलगायतले अध्यक्ष बन्न लबिङ सुरु गरेको बताइन्छ।

यीमध्ये चापागाईं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन्। कृष्णबहादुर अर्थमन्त्री हुँदा उनैले चापागाईंलाई समिति अध्यक्ष बनाएका थिए। यसअघि अध्यक्षमा हमाल नियुक्त हुँदा अन्तिमसम्म प्रतिस्पर्धामा रहेका पोखरेल र सेयरविज्ञ डा. गोपाल भट्टलाई पनि प्रतिस्पर्धीका रूपमा मानिएको छ। यसबाहेक प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नाम पनि अघि सारेको छ। साउदले भने हमाल नदोहोरिएको खण्डमा आफूले दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने उद्घोष गरेका छन्।

त्यतिबेला सेयर बजार विज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट र कृष्णप्रसाद पोखरेललाई उछिन्दै हमाल अध्यक्ष बनेका थिए। बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि दोस्रोपल्ट मागिएको दाबेदारीमा १५ जनाले आवेदन दिएकामध्ये सिफारिस तथा छनोट समितिले पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। उनीहरूमध्ये कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणका आधारमा तीनको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएको थियो। अन्तर्वार्ता दिएका निरज गिरी र खगेन्द्र कटुवालले भने सो चरण पार गर्न सकेका थिएनन्। गिरीले भने यसपालि प्रतिस्पर्धामा नरहेको बताइसकेका छन्।

उतिबेला रिक्त रहेको बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत पहिलो पटक आवेदन माग गर्दा १२ जनाले आवेदन दिएका थिए। तर छनोट नै नियमसंगत नभएको भन्दै आलोचना भएपछि समिति तथा आवेदन खारेज गरिएको थियो। छनोट समिति पुनः गठन गरी अर्थ मन्त्रालयले २०७८ पुस १५ मा आवेदन माग गरेको थियो। जसमा १५ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यतिबेला आवेदन दिनेहरू  डा. गोपालप्रसाद भट्ट, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल, रमेश अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं, डा. नवराज अधिकारी, अम्बिका शर्मा लामिछाने, कृष्णराज पोखरेल, डा. जीवन अंगाई, रमेशकुमार हमाल, सीताराम थपलिया, डा.केशवप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलराज पौडेल, निरज गिरी र हेमन्त बस्याल थिए।

बोर्ड अध्यक्ष छनोट समिति राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित सदस्य संयोजक रहने तथा अर्थसचिव र विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.