राजतन्त्रको रडाको

राजतन्त्रको रडाको

शक्ति हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको अभ्यासमा लाग्नुपर्छ। सशक्त वैकल्पिक नेतृत्व तयार पार्नुपर्छ।

यदाकदा देखिने विरोधाभाष गतिविधि र अप्रासंगिक बहस हाम्रो राजनीतिका फुटकर विशेषता हुन्। यहाँ अनेकन खालका विचार र प्रतिविचारहरू सतहमा आउन सक्छन्। यस्तै परिदृश्यमा केही समयदेखि छिटफुट सहरहरूमा राजतन्त्र पक्षीय बहस चल्दैछ। राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने भन्दै पहिले दुर्गा प्रसाईं सडकमा थिए। अहिले अन्य केही दलले पनि यो बाटो समात्ने सपना देखेका छन्।

संघीय गणतन्त्रको स्थापनासँगै निर्मूल भएको राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने भनेर आफैं स्थापित हुन नसकेका केही व्यक्ति र दल नागरिकलाई भड्काउने बाटोमा उद्यत् देखिन्छन््। यसको पक्षपोषणमा टीकाटिप्पणी गर्न हतार गर्नेहरूको जमघट पनि यदाकदा देखिन्छ। मानवीय चेतनाले कतिपय विषय अनि अवस्थामा फरकफरक दृष्टिकोण राख्नु स्वाभाविक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त मानव अधिकारको उपयोग पनि होला। यद्यपि प्रजातन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्ने र त्यसका लागि सडकमा नागरिकको समूह आउनुपर्ने भन्ने कुरा किञ्चित जायज हुँदैन र भएको छैन।

विख्यात राजनीतिक चिन्तकदेखि दार्शनिकसम्मले यदाकदा राजनीतिमा असीमित र असामान्य सम्भावनाहरूको अवस्था रहने बताउँछन्। प्राचीन ग्रिकका दार्शनिक अरस्तुले ‘अन्—पोलिटिक्स’ नामक पुस्तकभित्र सरकारका चक्रीय परिवर्तनको स्वरूप (क्लासिकल टाइपोलोजी)को व्याख्या गर्छन्। यसमा प्रजातन्त्र निष्प्रभावी भएपछि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने भनेर तर्क गर्छन्। बिल्कुलै फरक राजनीतिक अवस्थाका परिणामस्वरूप बिट्रेनमा सन् १६६०, स्पेनमा १९७८ र कम्बोडियामा १९९३ मा विस्थापित राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको थियो। तर हाम्रो सबालमा कुनै पनि कारण र आधारले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना सम्भव र आवश्यक दुवै छैन।

गम्भीर कारणमा राजतन्त्रको अवशान भएको धेरै समय भएको छैन। आम जनताले राजतन्त्रको बिदाइ स्वीकार गरिसकेको पक्ष हो। स्वयम् राजा महाराजाका सन्तति भनिनेहरू पनि अब राजतन्त्र फर्किन सक्ने कुरामा विश्वस्त छैनन्, लालायित पनि छैनन्। बाहिर राजतन्त्रको नारा लगाउने दलसमेत पनि वास्तवमा नै राजतन्त्रका लागि उदार र निष्ठ छन् जस्तो लाग्दैन। नागरिकको आशा चाहिँ केवल सक्षम नेतृत्व केन्द्रित छ। लोकतन्त्र सामूल रूपमा अफापसिद्घ भएको होइन। प्रजातन्त्रमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखिन सक्छ, नेतृत्व नचाहेरै चुक्न सक्छन्। यसमा पनि सीमितता, अप्ठ्यारा, अनि असहजता अवश्य र प्रशस्त हुन्छन्। कमजोरी भएमा व्यवस्थामाथि सुधारको खोजी गर्नुपर्छ, विद्रोहको होइन। हरेक लोकप्रिय कुरा नै सत्य वा लाभदायकसमेत हुन्छ भन्ने छैन।

उत्तोजित जोशले जकडेको भीडबाट वैधानिक लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु केवल भीडतन्त्र (मोबोक्रेसी) हो। राजतन्त्रको पक्षमा हुने सानातिना प्रदर्शन यही अवस्थाका उपजमात्र हुन्। 

उत्तेजित जोशले जकडेको भीडबाट वैधानिक लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु केवल भीडतन्त्र (मोबोक्रेसी) हो। राजतन्त्रको पक्षमा हुने सानातिना प्रदर्शन यही अवस्थाका उपजमात्र हुन्। खराब नेताको ठाउँमा राम्रो नेतामात्र प्रजातन्त्रको विकल्प हो। नैतिकवान् अनि इमान्दार नेतृत्व नभएको अवस्थामा त्यस्तो नेतृत्व कौशलको विकास नै प्रजातन्त्रको अनुपम आकर्षण हो। हामी बिरामी भएर अस्पतालमा गएको बखत यदाकदा चिकित्सकले राम्रो उपचार तथा शल्यक्रिया गर्न नसकेको महसुस हुन सक्छ। त्यसको विकल्पको रूपमा गैरचिकित्सकीय अप्राविधिक अन्य मानिसको छनोट र खोजी गर्दैनौं। कमसल चिकित्सकको विकल्प योग्य र दक्ष चिकित्सकमात्र हो, धामी वा झाक्री होइन। कमसल पाइलट भए बरु अर्को दक्ष, अनुभवी, इमान्दार र अझै गुणस्तरीय पाइलटमात्र अदक्ष पाइलटको विकल्प हुन सक्छ। त्यस्तै, राजनीतिकर्मीबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन नभएको अथवा प्रजातन्त्रले आशातित सफलता र नतिजा प्रदान गर्न नसकेको महसुस हँुदा त्यसको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन।

यथार्थमा खराब नागरिकबाट खराब नेताको जन्म हुन्छ। अधिकांश समय हामी नागरिक पनि नेतृत्वलाई आम समुदायको अनि सम्पूर्ण जनसरोकारभन्दा व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक लाभमा मात्र बढी प्रयोग गर्न खोजिरहेका हुन्छौं। आफूलाई फाइदा हुने काम गर्दा सबै ठीक, नभए बेठीक देख्छौं। सरकारभन्दा नागरिक जहिल्यै उपल्लो स्थानमा हुन्छन्। प्रजातन्त्रको परिभाषा तथा भाषिक संरचना दुवैले जनतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अब्राहम लिंकनको परिभाषामा त जनताका लागि जनताले जनतालाई नै गर्ने शासन प्रजातन्त्र हो। यसरी हेर्दा सफल प्रजातन्त्रको लागि जनता चाहिँ सबैभन्दा सचेत रहनुपर्छ। अनि सचेत जनताले अब राजतन्त्रको नारा बोक्न र सार्थकता देख्न सक्दैन।

राजनीति गणितको सूत्रजस्तो होइन, जहाँ माइनस र माइनसको गुणा प्लस हुन्छ। एउटा गलत कामको प्रत्युत्तर अर्को गलत कदम कदापि हुन सक्दैन। दुईवटा गलत कुराबराबर एउटा सही कुरासमेत हँुदैन। अहिलेको व्यवस्थाले अपेक्षित सही नतिजा दिन नसकेको भनेर अर्को खराब व्यवस्थाको वकालत किञ्चित सही हँुदैन। व्यवस्था परिवर्तनको दुहाई दिँदै हिँडेका अनि व्यवस्था परिवर्तनले स्थापित गर्नुपर्ने भनिएका दुवै खालका पात्रको पृष्ठभूमि तथा विगत नागरिकसँग लुकेको छैन। नागरिक विश्वास र सत्यता दुवै नकारात्मक छन्। व्यक्तिले गर्ने शासन अबको समयमा ग्राह्य हुँदैन। त्यसमा पनि जीवनभर एउटै व्यक्ति र कुनै कुल खानदानमा जन्मिएकै आधारमा शासक बन्न पाउने प्रथा प्रजातान्त्रिक पनि होइन।

प्रजातन्त्रमा कहिलेकाहीँ नेृतत्व कमजोर देखिन अनि अल्मलिन सक्छ। हाम्रो सबालमा पनि त्यस्तो भएको छ। सत्ता स्वार्थको टकरावले सबै दल प्रशस्त ग्रसित भएको सर्वज्ञात छ। नेतृत्वले नागरिक अपेक्षाका काममा जोडबल तथा अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्ने स्पष्ट छ। प्रजातन्त्र जति नागरिकलाई अधिकार तथा सार्वभौमसत्ता सुम्पने अन्य कुनै व्यवस्था छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार, पूर्वाधार विकास, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र पहिचानले यही लोकतन्त्रको समयमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। विश्वका दुई तिहाइ देशमा लोकतन्त्र छ। राजतन्त्रीयभन्दा लाकतान्त्रिक समयमा नेपालको सर्वपक्षीय उन्नयनले धेरै फड्को मारेको छ। फुटबल खेल्न मैदानमा उत्रिएका खेलाडीबीच कहिलेकाहीँ तोकिएको समयमा कुनै समूहबाट पनि गोल नहुन सक्छ।

खेल त नसकिएला जस्तो छ, कुनै नतिजा आएन भनेर खेल टुंग्याउँदै नतिजा दिनकै लागि आफ्नै पोस्टमा गोल हान्न सुहाउँदैन। प्रजातन्त्रको विकल्पमा अन्य राजतन्त्रको वकालत यस्तै आत्मघाती हुनेछ। आपूm हारेर अरूलाई जिताउने अभिप्राय (म्याच फिक्सिङ) हरेक आधारमा आफंैलाई धोका अनि देशमाथि समेत बेइमानी हो। घर चुहियो भने छाउनुपर्छ, भत्काएर सडकमा सुत्ने अस्वाभाविक बहुलट्ठीपना देखाउनु हँुदैन। राम्रा, असल अनि अभैm इमान्दार नेतृत्व निर्माणमा जोड दिनुपर्छ, अरूले गर्न नसकेको भए त्यस्तो आँट र विश्वास भएको नागरिक पंक्ति अगाडि आउनुपर्छ। शक्ति हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको अभ्यासमा लाग्नुपर्छ। सशक्त वैकल्पिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ। राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने वा सोच्नेतिर होइन, यही व्यवस्थालाई सार्थक बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.