कोशीमा राप्रपा : सभामुख लिने, सरकारमा नजाने

कोशीमा राप्रपा : सभामुख लिने, सरकारमा नजाने
सुन्नुहोस्

विराटनगर : राजसंस्था स्थापना, हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश खारेजीका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिने भएको छ। 

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले आन्दोलनको घोषणा गरेका बेला राप्रपाले कोशीमा भने रिक्त रहेको सभामुख पद लिने भएको हो। यद्यपि, राप्रपा सरकारमा भने नजाने भएको छ। राप्रपाले सभामुखका लागि प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्टको नाम अघि सारेको छ। तर, औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। 

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि गत साउन १६ गतेदेखि कोशी प्रदेश सभामुखविहीन छ। पदबाट राजीनामा दिएर गौतमले नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग गरेका थिए। उनको राजीनामापछि कोशीमा सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। 

उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेकी छन्। अबको एक साताभित्रमा सभामुख चयन गरिसक्ने तयारी दलहरूको छ। तर, निर्वाचनको मिति भने तय भइसकेको छैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबारको बैठकमा सभामुखको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो।

केन्द्रमा भएको निर्णयलाई आधार मानेर सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमत कायम राख्न सभामुख राप्रपालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसलाई स्वीकार गर्दै सभामुखमा विष्टलाई अघि सार्ने तयारी राप्रपाले गरेको हो। राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालाई सभामुखको प्रस्ताव आएको थियो। तर, उमेरका हिसाबले आफूभन्दा ‘सिनियर’लाई दिनुपर्छ भनेर उनले विष्टको नाम अघि सारेका हुन्। राजनीतिक उतारचढाव नभए लगभग विष्ट कोशीको सभामुख बन्ने पाक्काजस्तै छ। 

झापाको गौरादह-७ का ७० वर्षीय विष्ट यसअघि जिल्ला पञ्चायतका सदस्य भइसकेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै राजनीतिमा सक्रिय विष्ट प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद हुन्। विष्टले पनि आफू सभामुख बन्ने सम्भावना देखिएको बताउँदै प्रदेशसभाको नेतृत्व लिन तयार रहेको उल्लेख गरे। 

स्रोतका अनुसार राप्रपा र सत्ता गठबन्धन उनलाई सर्वसम्मत सभामुख बनाउन चाहन्छन्। त्यसका लागि नेकपा (एमाले)सँग पनि छलफलको तयारी भइरहेको नेताहरूले बताए। एमालेले भने उपसभामुख दनुवारलाई सभामुख बनाउन चाहेको छ। तर, सत्ता गठबन्धन राप्रपाबाहेकलाई हुन नहुने अडानमा छ। बहुमत गुम्ने भएकाले सत्तारुढ आफूले नै सभामुख राख्नसक्ने अवस्था पनि छैन। 

राप्रपा संसदीय दलका नेता सिटौलाले प्रदेशका सबै दलसँग सल्लाह गरेर सभामुखका बारेमा निर्णय लिइने बताए। ‘एक-दुई दिनभित्रमै औपचारिक निर्णय लिइने छ। सबैको समर्थन रह्यो र कुरा मिल्यो भने हामी सभामुख लिने मनस्थितिमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिल्यै सरकारमा जाँदैनौं। केन्द्रबाटै आन्दोलनको घोषणा भएकाले प्रदेश सरकारमा जानु उपयुक्त हुँदैन।’ पहिलो चरणमा सभामुख लिएपछि आन्दोलनको रूप हेरेर सरकारमा जाने वा नजानेभन्ने निर्णय गरिने सिटौलाले बताए। 

उनका अनुसार प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर सभामुख लिने तयारी गरिएको हो। सर्वसम्मत सभामुख चयनको पक्षमा राप्रपा रहेको सिटौलाको भनाइ छ। ‘सहमतिका लागि एमालेलगायत सबैसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘समर्थन जुट्यो भने हामी तयार छौं।’ विपक्षीले सभामुख लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेकाले सभामुख पाउने टुंगो लागेपछि ज्येष्ठ सदस्य विष्टको विकल्प नहुने उनले बताए। स्रोतका अनुसार सहमति नभए निर्वाचनबाट भए पनि सभामुख चयन गरिने भएकाले तयारीमा जुट्न गठबन्धनले राप्रपालाई भनिसकेको छ। 

नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्रीले दलहरूसँग एक चरण छलफल गरेपछि सभामुख चयनका लागि निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छ। अरु दलसँग परामर्श गरेपछि मात्रै सभामुखका विषयमा एमालेले निर्णय लिने उनले बताए। 

‘अहिल्यै सभामुखको विषयलाई लिएर हामी निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं। एमालेबाट कसलाई सभामुख बनाउनेभन्ने टुंगो लागेको छैन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले सबै दलसँग छलफल गरिसकेपछि अवस्था हेरेर निर्णयमा पुग्छौं। अहिले केही भइसकेको छैन।’ 

कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनसँग ठिक्क बहुमत (४७) पुग्छ। राप्रपाका ६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। सत्तारुढ र राप्रपाका गरेर ५३ पुग्छन्। सत्ता गठबन्धनले बहुमत जोगाउनका लागि सभामुख राप्रपालाई दिन खोजेको हो। पार्टीले सभामुख लिने निर्णय गरेको खण्डमा निर्वाचन नै हुँदा पनि राप्रपाका उम्मेदवार विजयी हुने छन्। तर, राप्रपा संसदीय दलका नेता सिटौला निर्वाचनभन्दा पनि सर्वसम्मत रूपमा सभामुख चयन हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँछन्। 

प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। प्रतिपक्षी एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.