कहिले रोक्ने टिपर आतंक ?

कहिले रोक्ने टिपर आतंक ?
सुन्नुहोस्

मृत्यु अकाट्य छ। तर अकालको मृत्यु रोक्नुपर्छ। नेपालीहरूको मृत्युको कारणहरूमध्ये सडकमा यातायातका साधनको दुर्घटना मुख्य हुन थालेको छ। भीरपाखा पखेरामा डोरेटोजस्ता साँघुरा बाटामा हुने दुर्घटना एकातिर छन् भने सहर बजारमा दिनहुँ हुने दुर्घटना पनि उत्तिकै।

पहाडका कुनाकन्दरामा गाडी दुर्घटनाको कारण सडककै दुरवस्था हो र तर व्यवस्थित र चौडा सडकमा भइरहेका दुर्घटनामा चाहिँ चालकहरूको लापरबाही नै प्रमुख हो। त्यसमा पनि सहरबजारमा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन मोटरसाइकल र स्कुटरको भइरहेको छ। अनि धेरै दुर्घटना र लापरबाही चाहिँ टिपरको छ। टिपरको अनियन्त्रित हँकाइका कारण वर्षमा दुई दर्जन हाराहारीमा तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र ज्यान गएको पोहोरपरारको तथ्यांक थियो। तर, टिपरको प्रवृत्ति देशैभरि उस्तै छ। कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मै टिपरको लापरबाहीपूर्ण दुर्घटनाले बर्सेनि दर्जनौंको ज्यान लिइरहेको छ। 

काठमाडौंमा टिपरको आतंकै मच्चिएपछि ट्राफिक प्रहरीले दिउँसो गुड्ने रोक्नेदेखि लेन छुट्ट्याउने र राति पनि टाइमकार्ड दिनेसम्मका उपाय रच्यो। ढुंगा, बालुवा र गिटी बोकेर तीव्र गतिमा कुद्न भने टिपरले अझै छाडेका छैनन्। टिपरको आतंकले अझै राजधानीलाई छाडेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अचेल टिपरको चर्काे आतंक छ। लुम्बिनीका १२ जिल्लामा बितेका दुई आर्थिक वर्षमा ४५ जनाले टिपर दुर्घटनामा ज्यान गुमाए। ५५ जना घाइते भए। 

लापरबाहीपूर्ण तरिकाले गाडी चलाएर मानिसको ज्यानु भनेको अपराधै हो। त्यसअनुसार सवारी ऐनबमोजिमको कारबाही चालकहरूमाथि हुनुपर्छ। कतिपय सन्दर्भमा भने टिपर सञ्चालकहरूको दादागिरीका कारण त्यो कानुनअनुसारको कारबाही पनि हुन सकेको छैन। सामान्य तवरले अथवा चालकले नदेखेर भएका दुर्घटनामा एक वर्षको कैद र सजायको व्यवस्था उक्त ऐनमा छ। सोहीअनुसारको फितलो कारबाहीका कारण लापरबाहीको प्रवृत्ति बढेको छ। तर सोही ऐनमा लापरबाहीपूर्ण अर्थात् ज्यान मार्ने मनसायले गराइएको दुर्घटनाका दोषीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था पनि छ।

लापरबाही गर्नेहरूका हकमा सोही व्यवस्था लागू कडाइका साथ गरिनुपर्छ। त्यसका अलावा भनेको चालकहरूमा सचेतना फैलाउनै पर्छ। कडा कानुन र व्यवस्थामात्रै पनि समाधानको उपाय पूर्ण रूपमा हुन सक्दैन। जसरी हुन्छ टिपर आतंक चाहिँ रोक्नुपर्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.