रुसमा राष्ट्रपति पदका लागि १६ जनाको उम्मेदवारी

पुटिनलाई सजिलै पाँचौँ कार्यकाल प्राप्त हुने अपेक्षा

रुसमा राष्ट्रपति पदका लागि १६ जनाको उम्मेदवारी
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

आगामी वर्ष रुसको राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन लड्न १६ जनाले उम्मेदावारी दर्ता गराएको अधिकारीहरूले बुधबार बताएका छन्। निर्वाचनमा भ्लादिमिर पुटिनलाई सजिलै पाँचौँ कार्यकाल प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

मस्कोले वर्षौंदेखि विपक्षी व्यक्तित्वहरूलाई निर्वाचन र राजनीतिक जीवनबाट बेवास्ता गरेको छ। सन् २०२२ मा क्रेमलिनले रुसी सैनिकलाई युक्रेनमा प्रवेश गर्न आदेश दिएपछि यो कठोर नीति अझ तीव्र भएको छ। 

सरकारी आरआइए नोभोस्ती समाचार एजेन्सीले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग (सिइसी) का अध्यक्ष एला पामफिलोभालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, 'अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि १६ जनाको आवेदन प्राप्त गरेका छौँ।'

राष्ट्रपति पुटिनले यसै महिना सैन्य दिग्गजहरूसँगको बैठकका क्रममा उनी आगामी वर्षको मार्च १५ देखि तीन दिनसम्म हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने पुष्टि गरेका थिए। 

सिइसीका अनुसार उसले आंशिकरूपमा रुसी सेनाले कब्जा गरेको चार युक्रेनी क्षेत्र र सन् २०१४ मा किएभबाट खोसिएको क्रिमिया प्रायद्वीपमा पनि मतदान गराउने छ। रुसको क्रेमलिन–अनुकूल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले यसै साता युक्रेन युद्धका लागि पूर्ववार्ताकार लियोनिद स्लुत्स्कीलाई उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन गरेको बताएको छ। स्लुत्स्कीले उहाँको उम्मेदवारीले पुटिनबाट ‘मत नखोस्ने’ बताएका छन्। 

निर्वाचन नियमअनुसार मार्चमा हुने मतदानमा भाग लिनका लागि उम्मेदवारहरूले डिसेम्बर २७ सम्म आवेदन फाइल गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूले मतपत्रमा स्थान सुरक्षित गर्नका लागि समर्थकहरूबाट हजारौँ हस्ताक्षर जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

चरमपन्थीको आरोपमा मुद्दाको प्रतीक्षामा हिरासतमा रहेका तथा क्रेमलिनका आलोचक कट्टर राष्ट्रवादी इगोर गिर्किनले पुटिनलाई चुनौती दिन चाहेको बताएका छन्। कारागारमा रहेका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीलाई जालसाजीको आरोपमा सन् २०१८ मा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाइएको थियो। उनका सहयोगीहरूले यसलाई राजनीतिकरूपमा प्रेरित भएको बताएका छन्। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.