काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले थन्किएका चिनियाँ जहाज लिलामीमा राखेको छ। निगमले बिहीबार ४५ दिने सूचना जारी गर्दै चिनियाँ जहाज २ एमए ६० र ३ वाइ १२ गरी ५ जहाज लिलामीमा राखेको हो। बोलकबोलमार्फत जसले बढी रकम दिन्छन्, सोही आधारमा नै जहाज लिलामीमा राखिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए।
तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएका जहाजका वार्षिक खर्च मात्रै करिब २० करोड रहेको छ। एउटा वाइ १२ भने नेपालगन्ज विमानस्थलमा २०७६ मा दुर्घटनमा परेको थियो। दुर्घटनापछिको बिमा रकम निगमले बुझिसकेको छ। यसअघि गत वर्ष निगमले थन्किएका ५ जहाजलाई लिजमा दिने भन्दै २ पटक सूचना जारी गरेको थियो। तर, निगमका जहाज लिजमा लिन आवेदन परेन्।
आन्तरिक उडानमा आक्रमक रूपमा अघि बढाउने भन्दै निगमले २०७१ मा ६ वटा चिनियाँ जहाज भित्राएको थियो। तीमध्ये एमआई ६० र वाई १२ मोडलका १÷१ वटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको हो । बाँकी ४ वटा जहाज जीटूजी (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद) प्रणालीअन्तर्गत चीनकै एक्जिम बैंकसँगको सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको मध्यस्थतामा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जहाज खरिद गरिएको थियो। निगमले उडाउन नसक्ने निर्णय गरेका ६ वटामा ४ वटा चिनियाँ जहाजको ऋण करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छ। उडान भरेको ५ वर्षमा पनि करिब साढे २ अर्ब घाटा भएको निगमको तथ्यांक छ। २०७७ कात्तिकबाट पहिलो किस्ता तिर्नुपर्नेमा निगमले सोही वर्षको साउनबाट नै ती विमान थन्काएको हो।
चिनियाँ जहाज उडाउन प्रशिक्षित पाइलट उपलब्ध हुन नसक्नु, तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा चार गुणा बढी हुनु, पाइलटले तालिम प्राप्त गर्ने समय प्रशिक्षक पाइलटबाट नपाउनु, बिमा शुल्क महँगो लगायतका कारण निगमले उक्त जहाज थन्काएको हो।
कालोसूचीमा समितिको चासो
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले युरोपिन युनियन(ईयू) को कालोसूचीको बारेमा थप अध्ययन गर्ने भएको छ। बिहीबारको बैठकले समितिअन्तर्गत एक प्राविधिक उपसमिति बनाइ सो सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
संसदीय समितिले नेपालको हवाई उडान युरोपियन युनियन (ईयू) को कालोसूचीबाट हटाउने विस्तृत कार्ययोजनाबारे नेपाल वायुसेवा निगमसँग छलफल गर्ने बताएको थियो। बिहीबारको छलफलमा निगमले कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। उक्त छलफलमा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि नेपालको हवाई सुरक्षा र अबको कार्ययोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
