न्याय भनेको ढिला नै दिने हो ?

केही दिनअगाडि सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेटिएका एक जना व्यक्तिले आफ्नो लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा ६ वर्षसम्म अदालतमा तारेख बोक्दा पनि फैसला नभएपछि दिक्क भएर झगडाका दुवै पक्ष बसी आफैं मिलापत्र गरेको बताए। उनको मुद्दा पटकपटक पेसीमा चढ्ने तर हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्दो रहेछ। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा उनले अदालतप्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘अन्याय पो छिटोछिटो गर्ने हो त, न्याय त जति सकिन्छ ढिलो नै दिने हो नि।’

त्यसो त न्याय क्षेत्रमा प्रचलित भनाइ छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। यो भनाइ न्यायसम्पादन गर्ने न्यायाधीशदेखि न्यायको वकालत गर्ने कानुनविद्हरूले कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषणमा कतिपटक फलाके फलाके। तर जसले धेरै फलाके, तिनीहरूले नै न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गरे, ढिला गर्ने कुरामा जानेर वा नजानेर चाहेर वा नचाहेर भूमिका खेले। अनि पीडितका लागि न्याय एकादेशको कथा भयो।

हाम्रो प्रचलित भनाइ र अभ्यासहरूले पनि न्याय समयमै दिनु भनेको छ। न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने प्रचलित भनाइदेखि जयस्थिति मल्लले बसालेको स्थिति होस् वा राम शाहको न्याय नीति होस् अथवा जंगबहादुरको मुलुकी ऐनदेखि पद्मशमशेरको वैधानिक कानुनसम्मले थोरै नै किन नहोस् तत्कालीन समयसापेक्षतामा न्याय दिन गरेका प्रयासलाई हामी बेलामौका उद्धरण गरिरहन्छौं। तर लोकतन्त्रमा आइपुग्दा न्यायहरू भने बीचमै सहिद हुन्छन्। मानौं कि न्याय भनेको ढिला नै दिने हो। उदाहरण अनगिन्ती छन्। 

महोत्तरीको मनरासिसवा नगरपालिका– १० को वडामा भएको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चार वर्षपछि पुनः मतगणना हुँदा पहिले पराजित उम्मेदवार रमेश राय निर्वाचित भए। यसअघि निर्वाचन आयोगले अरुण चौधरी विजयी भएको घोषणा गरेको थियो। ढिला गरी भएको फैसलाले यहाँका मतदाताको समेत अपमान भएको छ। काठमाडौंको गोंगबुस्थित प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठ १३ वर्ष ६ महिनापछि निर्दोष सावित भए। बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेका श्रेष्ठ घटनाका बेलामा ड्युटीमा रहेको कुरा अदालतसामु प्रमाणित गर्न उनलाई साढे १३ वर्ष लाग्यो। रौतहटमा २०६४ सालमा इँटाभट्टामा घटेको भनिएको घटनाका पीडितले न्यायका लागि अदालत धाएको पनि दुई दशक पुग्न केही वर्ष मात्र बाँकी छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएकाहरू भनौं वा बेपत्ता भएकाहरू वा अंगभंग भएकाहरू नै किन नहुन्, उनीहरूले न्यायका लागि याचना गरेको दुई दशक लाग्न थालिसक्यो। काभ्रेकी अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा हुन् वा गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीका बाबुआमा नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारी अथवा काभ्रेकी मैना सुनारकी आमा देवी सुनार नै किन नहुन् उनीहरू द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको न्यायको लागि याचना गरिरहेका छन्।

यी यस्ता केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्, जसले न्यायको लागि गरेको संघर्षको आमसञ्चार माध्यमहरूमा र कार्यक्रमहरूमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ। तर चर्चा परिचर्चामै नआउने र दशकौंदेखि अदालतमा तारिख धाउँदा पनि कहिल्यै फैसला नहुने मुद्दाहरू अदालत तथा अन्य अर्धन्यायिक निकायमा हजारौं छन्। सर्वोच्च अदालतको आ.व. २०७८÷०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार आर्थिक वर्षान्तमा ३० हजार ६ सय ३४ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन्, तीमध्ये ४ हजार ८ सय ५८ वटा पाँच वर्ष नाघेका छन्। सो आर्थिक वर्षमा सबै अदालतमा गरेर १ लाख ५९ हजार ८ सय ५१ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेकोमा ८ हजार ८ सय ८० वटा मुद्दाहरू २०७४ सालभन्दा अगाडिका छन्। 

अदालतमा न्याय सम्पादन ढिला हुने गरेको कुरा मुद्दाका पक्ष विपक्षले मात्र होइन, स्वयम् अदालतको तथ्यांक र प्रतिवेदनले समेत स्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी स्वयम् बिचौलिया भएको, कतिपय न्यायाधीशका नातेदारहरूले मुद्दाको किनबेच गरेको भन्ने चर्चा हुने गरेको र कतिपय न्यायाधीशहरूले नै आफ्नो सवारी चालकमा बिचौलिया नियुक्ति गरेकाले खोजबिन हुनुपर्ने कुरा औंल्याइएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन। न्यायाधीशहरू नै यस प्रकारको कार्यमा संलग्न भएपछि न्याय सर्वसाधारणका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेको जस्तो हुनु स्वाभाविक हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम राजभण्डारीले सन्दीपकुमार अग्रवालविरुद्ध विपक्षी प्रमोदकुमार अग्रवालको उत्प्रषण परमादेश २०७४ साउन ३२ को फैसलामा ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो। न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति हुन जान्छ। न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्दछ र अदालतसमेत सो विषयमा गम्भीर रहेको छ। फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रचलित ऐन, कानुन, नियमावली र अदालतको लक्ष्यले समेत फैसलाको कार्यान्वयन छिटो छरितो रूपमा नै हुनुपर्ने मान्यतालाई जोड दिएको पाइन्छ’ भनी व्याख्या गरेका छन्। तर न्याय ढिला गर्नु हुँदैन भनेर पढ्ने मात्र होइन, फैसलामा राखेर त्यसको व्याख्यासमेत गर्ने न्यायाधीशहरूले आपूmले भने कत्तिको छिटो न्याय सम्पादन गरेका छन् भन्ने चाहिँ आफैंमा ज्वलन्त प्रश्न छ।  

न्यायालयमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई कम गर्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई तीन प्रकृतिमा बाँडेर सरल प्रकृतिका मुद्दालाई ६ महिनाभित्र, सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई एक वर्षभित्र र जटिल वा विशेष प्रकृतिका मुद्दालाई १८ महिनामा टुंग्याउने प्रयास भएको बताइएको थियो। तर अदालतमा तल्लो अदालतदेखि सर्दै आएका १८ वर्षदेखिका मुद्दा विचाराधीन छन्। 

न्याय ढिला हुन थालेपछि आजकल न्यायालयमा भीड प्रवेश गरेको छ। न्यायालयमा कुनै सार्वजनिक सरोकारको विषय वा अलि मिडियामा चर्चित कुनै मुद्दा पेसी चढ्यो भने सर्वोच्च अदालत नजिकै माइतीघरमा दबाब समूह नारा जुलुसमा निस्कन्छ। त्यसो त न्याय भीडले प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यस्तो प्रयास कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। भीडप्रतिको भरोसा बढ्नु र न्यायालयप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। तर, जब न्यायले बाटो बिराउन थाल्छ र न्यायमूर्तिको विवेक धर्मराउन थाल्छ, त्यहाँ भीडले मौका पाउँछ। यस्तो मौका अदालतले दिनु हुँदैनथ्यो। तर अदालतले जुन मौका दिनु हुँदैनथ्यो र हुनु हुँदैनथ्यो, त्यही भइरहेको छ । 

हालै सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनावाइको क्रममा  आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्दै छिटो, छरितो न्यायका लागि कार्य गर्ने तथा दबाब र प्रभावबाट न्यायालयलाई मुक्त राख्न पहल गर्ने बताए। न्यायमूर्तिका यी र यस्ता प्रतिबद्धता नौला भने होइनन्, हरेक न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएको कुरा हुन्। तर जति धेरै प्रतिबद्धता जनाइन्छन् अदालतमा मुद्दाका चाङ त्यति नै बढी थुप्रिरहेका छन्। 

कानुन तर्जुमा गर्दा गल्ती गर्ने पक्षले नै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु नहुने भन्ने कानुन र न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो। तर नेपालको कानुनले जतिसुकै न्याय ढिला गर्न पनि अदालतलाई छुट दिएको छ। जुन कानुनको मर्म विपरीत छ। कि त अब राज्यले पनि भनिदिनु प¥यो कि, हामी कानुनका सिद्धान्त मान्दैनौं, न्याय छिटो दिने होइन, ढिला नै दिने हो। होइन भने न्याय छिटो दिनु प¥यो। कानुनका नौ सिङ हुन्छन् भन्ने कुरालाई बढावा दिँदै अनेकका कानुनका छिद्र खोजेर मुद्दाको फैसला ढिलो गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र मर्ममाथि उपहास हुँदैन र ?