नेपालकै दोस्रो ठूलो सवस्टेशन सञ्चालनमा, भारत र बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्न सकिने

नेपालकै दोस्रो ठूलो सवस्टेशन सञ्चालनमा, भारत र बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्न सकिने
सुन्नुहोस्

धरान : सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा देशकै दोस्रो ठूलो विद्युत प्राधिकरणको सवस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। इनरुवा-ढल्केवर ४ सय केभी प्रसारण विद्युत लाइनको सवस्टेशन सञ्चालनमा आएको हो। 

यसअघि ढल्केवरमा मात्र राष्ट्रिय प्रसारणको सवस्टेशन थियो। यो योजना देशको गौरवशाली योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको परियोजना प्रमुख शुक्र देवकोटाले बताए। यही सवस्टेशनमार्फत् भारत र बंगलादेशलाई समेत विद्युत निर्यात गर्न सकिने उनले बताए। 

सवस्टेसनको शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरे। उनले भारत र बंगग्लादेश विद्युत व्यापार जीआइएस स्वचालित प्रणाली ४००, २२०, १३२, २२०, ३३ केभी इनरुवा सवस्टेशनको उद्घाटन गर्न पाउँदा गौरवको महसुस भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले ८.९५ मिलियन डलर लागतमा निर्माण गरिएको उक्त सवस्टेशनले भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत व्यपारमा टेवा पुग्ने बताए। उनले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताए। 

उनले सुनसरीमा सञ्चालनमा आएको सवस्टेशनले पूर्व-पश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्न र छिमेकी मुलुक भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने हबको रूपमा स्थापित भएको बताए। 
देशमा विकास निर्माणका काम उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको र गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ ल्याउने कार्यलाई सफलताको शिखरमा पुर्‍याएको उनको दाबी थियो। 

उज्यालो नेपाल यात्रालाई सार्थक पारी देशको ९८ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा विद्युत पुर्‍याएको उनले बताए। बाँकी दुई प्रतिशतको घरमा पनि दुई वर्षभित्र विद्युत पुग्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। यो वर्ष वर्षातको समयमा बचत भएको विद्युत बिक्री गरी देशले १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। सो आम्दानीले आर्थिक विकास र जलविद्युतको सम्भावनालाई चित्रित गरेको उनको भनाइ थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.