सरकारले दिने भनेको रकम दिएन

रुकुमका भूकम्पपीडित पालभित्रै

रुकुमका भूकम्पपीडित पालभित्रै

रुकुमपश्चिम : गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको दुई महिना पुग्न लाग्यो। तर, अहिलेसम्म रुकुमपश्चिमका हजारौं भूकम्पपीडित त्रिपालमै रात काट्न बाध्य छन्। आफूले पहिलो किस्ताबापतको रकमसमेत पाउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। 

सानीभेरी गाउँपालिका—३ भलाचौरका भुवन ओलीले आफू पटक–पटक बैंक धाउँदा पनि सरकारले दिने भनेको पहिलो किस्ताको रकम नपाएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘किस्ताको रकम पाएपछि अस्थायी आवास निर्माण गर्न जस्तापातालगायत आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सहज हुने थियो। तर, सरकारले दिने भनेको रु. २५ हजार पनि पाउनै मुस्किल छ।’ रकम नपाउँदा अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए। भूकम्पले घर पूरै चिराचिरा परेपछि उनको परिवार त्रिपालमै बस्दै आएको छ। 

आठबिसकोट—१३ हप्माका स्थानीय लक्ष्मण शाहीले चिसोमा त्रिपालमै रात काट्दा बालबच्चाहरूलाई स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको बताए। ‘त्रिपालको बसाइले चिसोको समयमा निकै समस्या हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ त  त्रिपालबाट शीत चुहिएर कपडा भिजेको हुन्छ। अस्थायी आवास नबन्दा असुरक्षित महसुससमेत हुने गरेको छ’, शाहीले भने। पहिलो किस्ताबापतको रकम आफूले प्राप्त गरे पनि अझै अस्थायी आवास निर्माण गर्न एक हप्ता लाग्ने उनको भनाइ छ। 

संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको लागि रुकुमपश्चिममा ५० करोड रकम पठाएको थियो। उक्त रकम स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्लाका ६ वटै पालिकालाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत रु.२५ हजारका दरले १९ हजार ९ सय ३४ लाभग्राहीको लागि रु. ४९ करोड ८७ लाख ७५ हजार पठाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्थानीय तहबाट लाभग्राही स्वीकृत भई प्रमाणीकरण भएका आठबिसकोट नगरपालिकाका ७ हजार, चौरजहारी नगरपालिकाका ६ हजार २ सय ७९, मुसिकोट नगरपालिकामा ५ सय ६६ तथा सानीभेरी गाउँपालिकामा २ हजार ३ सय २१, त्रिवेणी गाउँपालिकामा २ हजार ६८ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा १ हजार ६ सय अस्थायी आवास निर्माण गर्न उक्त रकम पठाइएको हो। जिल्लाभर २५ हजारको प्रहरी लागत संकलन भइसकेको छ। लाभग्राहीको विवरण संकलनको काम जारी रहेकाले अझै पाँच हजारभन्दा बढी लाभग्राही थपिन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमान छ। 

बनेनन् अस्थायी आवास

रुकुमपश्चिममा २५ हजार लाभग्राहीको नाम संकलन भइसकेको छ। १९ हजार ९ सय ३४ लाभग्राहीको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पहिलो किस्ताबापतको रु. २५ हजारका दरले अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहहरूलाई रकमसमेत पठाइसकेको छ। तर हालसम्म १३ हजार ३ सय ८३ लाभग्राहीले मात्र पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लाभग्राहीको विवरण संकलन  जारी रहेकाले ३० हजारभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा चिसो जति बढ्दै गयो उत्तिकै रफ्तारमा अस्थायी आवास निर्माण भने हुन सकेका छैनन्। जिल्लामा हालसम्म ४ हजार २ सय ९९ पीडित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिएको सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले जानकारी दिएका छन्। आठबिसकोट नगरपालिकामा ९ हजार ९ सय ६२ लाभग्राही यकिन भएकोमा २ हजार २ सय ४० मात्र अस्थायी आवास बनेका छन् भने ३ हजार ६ सय ९० निर्माणको चरणमा रहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहले जानकारी दिए।

त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा १ हजार ६ सय, चौजहारीमा ८ हजार ३ सय ८३ लाभग्राही यकिन भएकोमा १ सय १८ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको र १ हजार ५ सय ३३ निर्माणको चरणमा रहको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। त्यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा २ सय २४ निर्माण सम्पन्न र २ सय ६४ निर्माणको चरणमा रहेको बताइएको छ। बाँफीकोट गाउँपालिकामा १ हजार ७ सय ९३ लाभग्राही रहेकामा १ सय १७ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन्। मुसीकोट नगरपालिकामा भने ९ सय लाभग्राही रहेकामा ५९ अस्थायी आवास निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमान गरेअनुसार ३० हजार लाभग्राही पहिचान भएमा अझै जिल्लामा २५ हजार अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

एउटै मात्र बैंक हुँदा समस्या 

रुकुमपश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहहरूमा पहिलो किस्ताबापत १९ हजार ९ सय ३४ लाभग्राहीलाई रकम स्थानीय तहहरूमा पठाइए पनि बैंक खाता सञ्चालनमा समस्या हुँदा सबै लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रकमसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। बैंकमा दुई दिनसम्म लाइन लाग्दा पनि खाता सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको लाभग्राहीहरूको गुनासो छ।

अझै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तहमा पठाएको पहिलो किस्ताबापतको ९ हजार लाभग्राहीले रकम पाउन सकेका छैनन्। अस्थायी आवास निर्माण गर्नको लागि प्राप्त भएको रकम अपुग भएपछि संघीय सरकारलाई माग गरी पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.