जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्प जानसाथ देशका ठूलठूला पदाधिकारी स्थलगत भ्रमणमा गए । त्यहाँ उनीहरूले जे देखे त्यस हिसाबले तुरुन्तै प्रभावितको उद्धार हुने आशा गरिएको थियो । ०७२ सालको गोरखा भूकम्प जस्तो गरी दर्जनौं जिल्ला पनि प्रभावित भएका थिएनन् । २ जिल्लाका केही हजार नागरिकको आवास राज्यले तुरुन्तै बनाउनुपर्ने हो । तर, अझै पनि भूकम्प प्रभावितको ओत भनेको त्रिपाल बनिरहेको छ । सरकारले अस्थायी आवास पनि बनाउन सकेको छैन । अस्थायी आवासका लागि संघीय सरकारले कतिपय पालिकाहरूलाई पैसा पनि पठाइसकेको छ । तर, लाभग्राही सबैले भने त्यो पैसा पाउन सकेनन् । प्रक्रिया नै पूरा गर्न पालिकाहरू चुकेका छन् र भूकम्प प्रभावितहरू रित्तो हात भइरहेका छन् ।
सरकारी वा हाम्रो राज्यको काम कति सुस्त छ भने अझै पनि लाभग्राहीको नाम संकलन भइरहेको बताइन्छ । १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पका प्रभावित आजसम्म पनि खोजबिन गर्न नसक्नु र विवरण संकलन जारी छ भन्नु लाचारीकै हद हो । सोही कारण देखाएर रुकुमपश्चिमका २०औं हजार प्रभावितलाई अस्थायी आवासविहीन बनाइएको छ । जाडोको बेला त्रिपालको बास हुँदा २ दर्जनभन्दा बढीले त ज्यानै गुमाइसके । त्यसको जिम्मेवारी वास्तवमा राज्यले लिनुपर्छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई खासमा नयाँ घरकै लागि सरकारले तत्कालै काम थाल्नुपर्नेमा अस्थायी आवासकै लागि यतिका ढिलासुस्ती र बिलम्ब भएपछि भूकम्प प्रतिरोधी घरचाहिँ कहिले र कसरी बन्ला ? आशा पनि गर्न नसकिने संकेत सरकारकै कामले गरेको छ । यो निकै विबडम्बनाको कुरा हो । यसरी राज्य गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैन । स्वयंसेवकै परिचालित गरेर हुन्छ वा राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सेना प्रहरी लगाएर भए पनि सरकारले भूकम्प प्रभावितका लागि कम्तीमा अस्थायी आवास युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ । बैंक एउटामात्रै भएका कारण पैसा उपलब्ध गराउन नसकिएको, विवरण संकलन हुँदै गरेको जस्ता जवाफ जसरी सरकारी अधिकारीहरूले दिइरहेका छन्, त्यो काम नगर्ने बाहनाभन्दा केही पनि होइन । दुर्गमका बासिन्दामाथि सरकारले गरेको एक किसिमको चरम अत्याचार नै हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
