उत्खनन रोक्न दलको दबाब

उत्खनन रोक्न दलको दबाब
सुन्नुहोस्

ढल्केबर : महोत्तरीको बर्दिवासस्थित रातु खोलामा भइरहेको उत्खनन रोक्न आठ राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। शुक्रबार आठ दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बहानामा रातु नदीमा भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननलाई तत्कालै रोक्न बर्दिवास नगरपालिकासँग माग गरेको हो।

‘अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक नदी उत्खननले पानीको मूल सुकेर सिँचाइ प्रणालीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषियोग्य जग्गाहरू मरुभूमीकरण बन्दै गएका छन्। पानी र अन्नको संकट गहिरिँदो छ। उत्खननबाट नदीमा बन्ने अस्वाभाविक गहिराइको कारण वर्षायाममा बाढीले तीव्र रूपमा चुरे क्षेत्रको कटानले हजारौं बिघा कृषि योग्य जग्गा डुवान र कटानमा परेका जगजाहेर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बर्दिबास नगर क्षेत्रभित्र मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसरहरूले निम्त्याएको वातावरणीय समस्या अझ विकराल बन्दैछ।’

रातु नदीको मानव सभ्यताका साथै महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको जनजीवनसँग पनि अन्तरसम्बन्ध रहेकाले यसको महŒवलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाल सरकारले जनताको तटबन्ध, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण र वन वातावरण मन्त्रालयलगायतका वैदेशिक सहायतामार्फत अर्बौं बजेट खर्चर चुरे संरक्षण तथा रातु नदी प्रणाली र जलाधार व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विगतदेखि नै बर्दिवासलगायतका यस नदी प्रणालीअन्तर्गत रहेका विभिन्न स्थानीय तहहरूले एकातिर रातु नदीलाई ठेक्का लगाएर दोहन गराइरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर क्रसर माफियाहरूले पनि यो खोलालाई कमाइ खाने भाँडो बनाएको दलका प्रतिनिधिहरूको आरोप छ।

‘आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा लगाएको ठेक्का, अवैध उत्खननका कारण विवादित भई हाल जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीको किसाननगर, पथलैया, जुरेटोल र फूलबारी टोल खण्ड गरी ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौताविपरीत ७ गुणा बढी उत्खनन गरेका थिए। क्षति परिपूर्तिको अवस्थालाई समेत आकलन नगरी अहिले पुनः ठेक्का लगाएर उत्खनन गर्नु नियमविपरीत भएको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

रातु नदीमा हुने यस्ता उत्खनन कार्यलाई रोक्नका लागि आमनागरिकहरूलाई सचेत रहन उनीहरूले अपिल गरेको छ। यसै सन्दर्भमा बर्दिबास नगरको विकासका लागि वैकल्पिक आर्थिक स्रोतको खोजी तथा व्यवस्थापन सहजीकरणमा सहयोग गर्न आफूहरू तत्पर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनीहरूले नगरपालिकाको पाटुस्थित रातु नदी बगरमा ताल बनाउने योजनासमेत नदीजन्य पदार्थ तस्करी गर्ने नियत हुन सक्ने भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राजु खड्का, नेपाली कांग्रेसबाट चिरञ्जीवी हमाल, नेकपा एमालेबाट शंकर महतो, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुरेश राउत, लोसपा नेपालका चेतकुमार थापा, जनमत पार्टीबाट विमलेश महतो, रास्वपा नेपालबाट पर्शुराम बस्नेत र राप्रपा नेपालको तर्फबाट यानिखर गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.