बढ्यो धान उत्पादन

बढ्यो धान उत्पादन
सुन्नुहोस्

भोजपुर : भोजपुरमा यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। यो वर्ष कुल १६ हजार ७ सय ३५ हेक्टरमा गरिएको धानखेतीमा कुल ४९ हजार ५ सय ३४ टन धान उत्पादन भएको हो। 

कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका अनुसार गत वर्ष १६ हजार ८ सय २६ हेक्टरमा कुल ४९ हजार ४ सय ६७ टन धान उत्पादन भएको थियो। कार्यालयका अनुसार यो वर्ष प्रतिहेक्टर २.९६ टन धान उत्पादन भएको छ।

समयमा रासायनिक मलको सहज वितरण र उन्नत जातका बिउबिजनको सुलभता हुन सके चामल आयात गर्नुपर्ने समस्या कम हुने किसान सुनाउँछन्। भोजपुर नगरपालिका– ५ का स्थानीय कृषक कविराज राईले किसानका लागि रोपाइँको सिजनअगावै उन्नत बिउबिजन र मल पाउन सके चामलमा परनिर्भरता हट्ने सुनाए। 

‘धान रोप्ने बेला बिउ र मल पाउन सकिँदैन, नत्र त बाहिरबाट भित्रिने चामल किनेर खानुपर्ने बाध्यता हट्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि नगरपालिका र वडाले सहजीकरण गरिदिए किसानलाई खेती मुस्किल नपर्ने थियो।’ यो वर्ष पर्याप्त सिँचाइ, रोगव्याधि तथा प्रतिकूल मौसम कम भएकाले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको ज्ञान केन्द्र भोजपुरका प्रमुख गणेश खत्रीले जानकारी गराए। केन्द्रको तथ्यांकअनुसार हतुवागढी गाउँपालिका र षडानन्द नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा बाँझिएका र अन्य अन्नबाली हटाएर धानखेती गरिएकाले पनि धान उत्पादनमा वृद्धि आएको हो।

जिल्लाको कुल उत्पादनले कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतलाई मात्र वर्षभरि खान पुग्छ। जिल्लाको कुल २० हजार १ सय ३ हेक्टरमा धानखेती गरिने भए पनि कुल ४ हजार ७ सय २५ हेक्टर खेत बाँझिएका छन्।  धानका लागि पकेट क्षेत्र मानिने साङपाङ, देउराली, दिङ्ला, हेलौँछा, बोया, प्याउली, तिवारीभन्ज्याङ, चरम्बीलाई मानिन्छ।

त्यसैगरी, याङपाङ, चम्पे, मानेभन्ज्याङ, बैकुण्ठे, बासीखोरा, रानीबास, बालंखा, दुम्माना, हसनपुर, अन्नपूर्ण, छिनामखु, नागी, खावा, दिल्पा र सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर, बोखिम, भोजपुर, टक्सार, भैंसीपंखामा पनि धानखेती बढी हुन्छ।

यहाँ स्थानीय अट्टे, जिरा मसिना, मन्सुली, पोखरेली, बासमती जातका धानखेती हुने गरेको छ। भोजपुरमा कृषकले बासमती, खुमल, अटे, सानोमसिना, बेलजिरे, बेलकुटी, पोखरेली मसिनालगायतका स्थानीय प्रजातिको धानबाली लगाउने गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.