काठमाडौं : नेपालमा हालसम्म भित्रिएको वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितालाई औंल्याउँदै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताः स्रोत, प्रयोग र विकासको मूल्यांकन’ अध्ययन प्रतिवेदन अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले तयार पारेका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनले समग्रमा वैदेशिक सहायता (ऋण, अनुदान) मा अहिलेको स्थितिलाई चित्रण गर्दै आगामी कार्यदिशाका लागि सुझाव दिइएको छ। नेपालले पहिलोपटक सन् १९५१ देखि वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको थियो।
प्रतिवेदन विमोचन कार्यक्रममा अर्थविद् डा. खनालले पछिल्लो समय बहुपक्षीय ऋण घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। यसले राम्रो परिणाम नदेखाउनेबारे उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुनुको कारण हाम्रो प्रणालीमा थुप्रै समस्या छन्।’ पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल बजेटमा करिब १६ प्रतिशत वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ।
तर, यस्ता सहायता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगएको उनले औंल्याए। अझ पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा नेपालले पाउने अनुदान कम हुँदै गएकाले शून्यमै झर्ने होकी भन्ने डर भएको उनले आशंका व्यक्त गरे। ‘नेपालले लिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को एजेन्डा, प्रतिबद्धताहरू हेर्दा अनुदान नघट्नु पर्ने हो। यसैले यो एसडीजीसँग लिंकेज भएन। अझ संघीयताको सवालमा परिचालनको विषयमा विवादै छ। अहिले २२–२४ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रत्यक्ष आउँछ। यो ट्रेजरीमार्फत आउँदा प्रत्यक्ष भुक्तानी भएर जान्छ। अडिट हँुदैन,’ अर्थविद् डा. खनालले भने।
प्रतिवेदनको विमोचन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले वैदेशिक सहायता सापेक्षा र यसको उपयोगितालाई हेरेर अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। यसैले वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग गर्दै यसलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन संसद, सांसदले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।
यता प्रतिवेदनको टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वैदेशिक सहायताबाट तल कस्तो प्रतिफल आयो भनेर मात्रै हेर्न नहुने तर यसबाट भएका लोककल्याणलाई पनि आभाष गर्नुपर्ने तर्क राखे। कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ६० प्रतिशत पनि परिचालन नहुने उनले जनाए। पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘नेपालले अनुदान नलिने स्थितिमा पुग्न आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्छ। जसका लागि आर्थिक वृद्धि जरुरी छ।’ यस्तै, कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले कतिपय वैदेशिक सहायता परियोजना निर्माणमा भन्दा मुआब्जा वितरणमै केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। यस्तै, प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल बिग्रिएकै वैदेशिक सहायताले भन्ने भाष्य गलत भएको बताए।
कार्यक्रममा एक्सन एड नेपालको कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाका अनुसार वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीताको मुद्दामा यो प्रतिवेदन विश्वव्यापी रूपमा भएका कामलाई नजिकबाट नियाल्दै नेपालमा सहायताको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न विगतमा भएका भूमिकाहरूमा केन्द्रित रहेको छ। अझ व्यापक रूपमा नेपालमा वैदेशिक सहायताको जटिलता केलाउँदै विकास साझेदारले गरेका प्रतिबद्धताको पालना गर्ने खाडलहरू पहिचान गरी, केही त्रुटिहरू पत्ता लगाई अगाडि बढ्नका लागि सुझाव दिएको उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
