जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको द्वैध चरित्र
रातु नदी उत्खनन् : कागजमा ३ फिट भन्ने, खोलामा ९ फिट खन्ने
बर्दिवास : महोत्तरीको बर्दिवासस्थित रातु नदीको उत्खननको विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको एउटै बोली छ,‘३ फिट मात्रै खनिँदैछ।’ तर खोलाको वस्तुगत स्थिति भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ। उत्खननले बनेको खाडलमा पस्ने मान्छेलाई बाहिरकाले पत्तै पाउँदैनन्।
शनिबार संघीय सरकारका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईंमन्त्री शक्ति बस्नेत बर्दिबास नगरपालिका–९ रातु खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननको स्थलगत निरीक्षण गर्न पुग्दा स्थानीयको दुखेसो सुनेर निशब्द बने। स्थानीय राजनीतिज्ञ र अभियन्ताहरुले खाडलमै पसेर मन्त्री बस्नेतलाई ९ फिटसम्मको नदीजन्य पदार्थ निकालेको उत्खननको खाल्डो नापेरै देखाएका थिए।
चुरे दोहनविरुद्ध बनेको आठ दलीय राजनीतिक मोर्चाले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै रातु खोलाको उत्खनन रोक्न माग गरेका थिए। ती मोर्चाकै पहलमा शनिबार रातु खोलामा भइरहेको गैरकानुनी र मापदण्ड विपरितको खोला उत्खनन्को स्थलगत अनुगमन गराउनका लागि संघीय सरकारका उर्जा मन्त्री बस्नेतलाई लिएर गएका थिए। उत्खनन तुरुन्त रोक्न माग गर्दै संघीय सरकारका मन्त्री बस्नेतसँग दलहरुका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी हमाल ज्ञापनपत्र बुझाए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले सरोकारवालाहरुलाई उत्खनन रोक्न दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बहानामा यहाँका जनप्रतिनिधहरुले ठेकेदार लगाएर रातु नदीमा गिट्टीबालुवाको लुट मच्चाएको स्थानीयहरुले मन्त्री बस्नेतलाई सुनाएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि आईई रिपोर्ट अनुसार १ लाख १२ हजार ५ सय उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएर ७ गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालेको थियो। जुन सम्झौताभन्दा १२ करोड बढी रकम बराबरको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको थियो। तर त्यसको क्षतिपूर्तिको अवस्थालाई समेत आंकलन नगरी अहिले फेरि ठेक्का लगाएर ९ फिटसम्म उत्खनन् गर्न थालेपनि चुरेका अभियन्ता तथा राजनीनितक दलका प्रतिनिधिहरु आक्रोशित बनेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि बर्दिवास नगरपालिकाले भने करिब ६ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा रातु ठेक्काको बन्दोबस्ती गरेको हो। ब्रिरक कन्सल्टेन्ट कुपनडोलको आइइई प्रतिवेदन अनुसार नदीको दुवै किनाराबाट ५०–५० मिटर छाडेर त्यसको बीचमा तीन फिट गहिराइमा करिब दुई लाख ९४ हजार घन मिटर उत्खननको ठेक्का लागेको बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत किरणनिधि तिवारी बताउँछन्।
उनका अनुसार फिट गहिराइमा करिब दुई लाख ९४ हजार घनमिटर उत्खननको ठेक्का लागेको हो। ठेक्का कबोल गरिएकामध्ये ४ नं प्याकेजको पथलैया खण्ड मंसिर २८ गते सम्झौता भई ठेकेदारले उत्खनन् गरिरहेका छन्। बाँकी तीन प्याकेजको भर्खरै सम्झौता भई सीमाङ्कनका लागि प्राविधिक कार्य भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीको भनाइ छ।
अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक नदी उत्खननले पानीको मूल सुकेर सिचाईं प्रणालीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषियोग्य जग्गाहरु मरुभूमिकरण बन्दै गएका छन्। पानी र अन्नको संकट गहिरिदो छ। उत्खननबाट नदीमा बन्ने अस्वाभाविक गहिराइको कारण वर्षायाममा बाढीले तीव्ररुपमा चुरे क्षेत्रको कटानले हजारौं विघा कृषि योग्य जग्गा डुवान र कटानमा पर्दै आएको छ।