कृषि पेसा निरुत्साहित हुनु हो। उत्पादनको क्षेत्रमा निराशा छाउनु हो। त्यस्तो हुनु हुँदैन। हुन दिनु हुँदैन।
किसान दूध नबिकेर सडकमा मिल्काउँदै आन्दोलन गर्थे। जमाना मिल्क होलिडेको थियो। तर गाईभैंसीले होलिडे भनेर दूध नदिने कुरा भएन। किसानले नदोहोएर भएन। तर दूध नबिकेपछि किसान सडकमा फाल्थे। त्यस्तो बेला कतिपयका तर्क हुन्थे— दूध त घिउ बनाएर राखे हुने। तर एक दिन दुई होइन, सधैं त्यसो गर्ने बर्कत किसानमा हुँदैन र आन्दोलन गर्नु परेको हुन्थ्यो। एक दुईजना किसानले आफ्नै उत्पादन त सम्हाल्न कठिन हुन्छ भने झन् धेरैजनाबाट संकलन गरेको दूधको प्रयोजन भएन र बजार मिलेन भने कुन हालत होला ? दुग्ध विकास आयोजना (डीडीसी)को विराटनगर शाखा त्यही हालतमा छ। दुग्ध पदार्थ बिक्री भएको छैन, भण्डारमा टनका टन दुग्ध पदार्थ थन्किएको छ। अनि थप दूध किसानबाट संकलन गरी कसरी व्यवस्थापन गर्नु ?
डीडीसी सरकारी स्वामित्वको संस्था हो। बजार प्रतिस्पर्धी छ। सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा खरा उत्रन कमजोरी गर्छन् वा बजार घट्यो भने बजारको खोजी वा निर्यात अथवा अरू उपाय जुराउने सिर्जनशील क्षमता प्रदर्शन गर्न चुक्छन्। डीडीसीको गुणस्तर र साख उत्कृष्ट छ। उपभोक्ता त पाएसम्म डीडीसीकै दूध किन्न मन पराउँछन्। तर सरकारी संस्थानहरूको एउटै र साझा समस्या यसको व्यवस्थापन नै हो। त्यही भएर यो घाटाको दिशामा छ। विराटनगरमा मात्रै किसानबाट संकलित दूधको ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन। संघ सरकारसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ संस्था।
बजार चलेन भने चलायमान बनाउनु कुनै पनि उत्पादकको दायित्व हो। डीडीसीले यथास्थितिमै चल्ने प्रवृत्ति बदलेर बदलिएको बजारमा आफूलाई बिक्ने बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ। स्वदेशमा उत्पादन बिक्ने बजार पुग्दैन भने निर्यातै गर्नेसम्मको उपाय रच्नुपर्छ। दूधबाट घिउ र पाउडर दूधमात्रै बनाएर उपाय चलेन भने अरू दुग्ध पदार्थ के हुन सक्छन्, जसको बजार छ, त्यो पनि खोजी गर्नुपर्छ। बजार खोज्नुपर्छ, नभए बनाउन पनि सक्नुपर्छ। डीडीसी थला पर्नु भनेको सीधा असर किसानमा पर्नु हो। किसानको आम्दानीमा तगारो लाग्नु हो। कृषि पेसा निरुत्साहित हुनु हो। उत्पादनको क्षेत्रमा निराशा छाउनु हो। त्यस्तो हुनु हुँदैन। हुन दिनु हुँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
