जसको विवाहले मान्यता पाउन २ वर्ष कुर्नुपर्‍यो

जसको विवाहले मान्यता पाउन २ वर्ष कुर्नुपर्‍यो
सुन्नुहोस्

रुकुमपश्चिम : अन्तरजातीय विवाह गर्ने एक जोडीको नाम हो कलव बस्नेत र एलिना परियार। बस्नेत सल्यान जिल्लाको बागचौर नगरपालिका—५ सिर्पटोलका हुन् भने परियार रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका ६ बारिया टोलकी हुन्।

२४ वर्षीय बस्नेत आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सल्यानबाट रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका—२ सिम्रुतुमा झरे। उनले कपाल काट्ने व्यवसाय सञ्चालन गरे। त्यही क्रममा रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका—२ सिम्रुतुमा रहेको त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयमा कृषि प्राविधिक विषयमा अध्ययनरत एलिनासँग उनको परिचय भयो। विस्तारै परिचय परिचयमा मात्र सीमित भएन, प्रेमसम्बन्ध मौलायो।

प्रेमसम्बन्ध सुरु भएको तीन वर्षपछि भने दुवै जनाको विवाहको कुरा चल्यो। २०७८ साल मंसिर ३ गते कर्णाली प्रदेशकै धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका—५ थर्पुमा लाग्ने डिग्रे मेलामा दुवै जनाको सहमति भएपछि कलवले एलिनालाई आफ्नो कोठामा लिएर आए। उक्त कुरा घरपरिवारलाई चित्त बुझेको थिएन। यही कारण उनले श्रीमतीलाई घर लैजान सकेनन्। 

घरपरिवारले अन्तरजातीय विवाह नस्विकारेकाले २०७८ सालमा कलव र एलिनाको हिन्दु परम्पराअनुसार विवाह हुन नसकेको तीतो अनुभव कलवले सुनाए। दुई वर्षको अवधिमा घरपरिवारसँग एक्लिएर दुईजना छुट्टै बस्नु परेको पनि उनले बताए। 

घरपरिवारको जेठो छोरा भएकाले पनि घरपरिवारको कलवप्रति राम्रो विश्वास थियो। उनले अन्तरजातीय विवाह गर्लान् भन्ने परिवारले सोचेका समेत थिएनन्। त्यसैले दलित जातकी केटीलाई ल्याएपछि घरपरिवार तथा आफन्तको नजरमा उनी एकाएक तारो बने। सबैले दलितको छोरीलाई ल्याएर इज्जत फाल्यो, गाउँसमाजको बेइज्जत गर्‍यो भनेर भनेका उनले सुनाए। ‘घरपरिवार समाजले नराम्रो सोचे, नानाथरी कुरा गरे, दुई वर्षसम्म त हाम्रो घरपरिवारले समेत स्वीकार गरेन। समाजले त झन् के कुरा गर्नु। बल्ल दुई वर्ष पूरा भएपछि भने घरपरिवारले स्वीकार गर्‍यो।’

गत मंसिर २३ गते धूमधामका साथ हिन्दु परम्पराअनुसार उनीहरूको घरमै विवाह भयो। जातीय कारणले विभिन्न ठाउँमा घटेका घटनाहरूले माइती परिवारलाई भने चिन्ता थपेको थियो। बरु त्यस्ता खालका घटना नहोस् भनेर छोरीलाई पनि छोराबराबरको अंश दिएर माइती परिवारले आफूसँगै बसाल्न चाहेको उनले बताए। घरपरिवारले स्वीकार गरेपछि माइती परिवार पनि खुसी रहेको बस्नेत दम्पतीको भनाइ छ। 

समाजलाई बुझाउन राजनीतिक दलको सक्रियता 

अन्तरजातीय विवाह भएको दुई वर्षको अवधिमा घरपरिवार तथा समाजलाई बुझाउन राजनीतिक दलले निकै सक्रियता देखाएको बस्नेतले बताए। रुकुमपश्चिम र सल्यानका राजनीतिक दलको सक्रियताले गाउँ समाज तथा घरपरिवाले अन्तरजातीय विवाह स्वीकार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। 

त्यसमा पनि रुकुमपश्चिम र सल्यानमा नेकपा माओवादी केन्द्रले निकै राम्रो साथ दिएको उनले महसुस गरे। ‘जातकै कारण घरपरिवार र समाजबाट हाम्रो जोडीलाई स्वीकार गरिएको थिएन, दुवै जिल्लाका राजनीतिक दलले यसमा सहजीकरण गरेपछि अहिले घरपरिवार तथा समाजबाट समस्या छैन।
माइती पक्षबाट त झन् कुनै समस्या हुने कुरा भएन’, उनले भने। 

समाज परिवर्तन गर्न अन्तरजातीय विवाह 

समाजमा देखिएको जातकै कारण भएको विभेद र समाज परिवर्तनको निम्ति आफूहरूले अन्तरजातीय विवाह गरेको यी दम्पतीले बताए। ‘सुरुसुरुमा गाउँ, समाजबाट पनि हेपिनुपर्‍यो, हेपिनुमा मलाई कुनै समस्या थिएन। गाउँ समाजले जे भने पनि स्वीकार गर्ने र आफूबाटै जातमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मैले अन्तरजातीय विवाह रोजेको हुँ। सबै जात एउटै हो, मन मिलेपछि किन विवाह नगर्ने। आफ्नो अधिकारको कुरा हो’, उनले भने। 
श्रीमान् हेयर कटिङ व्यवसायमै जमेका छन् भने उनकी श्रीमती एलिनाले कृषि जेटिए पढाइ सकेर रुकुमपश्चिमकै त्रिवेणी गाउँपलिकाको ८ नम्बरमा रहेको जनप्रिय मावि पेउघामा कृषि प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत छन्। 

जोडीलाई सम्मान 

अन्तरजातीय विवाहबन्धनमा बाधिएको यो जोडीलाई वडा कार्यालयले सम्मान गरेको छ। माइतीतर्फ रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका—६ ले विवाह गरेर पहिलोपटक माइतमा आएको अवसर पारेर अन्तरजातीय जोडीलाई सम्मान गरेको हो।

सम्मान कार्यक्रममा राजनीतिक दत, समाजसेवीलगायतले बधार्ई तथा शुभकामनासमेत दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा सहभागी रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजकुमारी रेउलेले समाज रूपान्तरणबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने बताइन्। एलिनाको माइतीघरमा आयोजना गरिएको ‘अन्तरजातीय विवाह सम्मान’ कार्यक्रममा उनले समाज रूपान्तरणका लागि अन्तरजातीय विवाह कोशेढुंगा सावित हुने बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.