काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब कार्यशैली बदल्ने वाचा गरेका छन्। सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफ्नै सहकर्मी मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए। उनले अब मन्त्री फेरेर अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत गरे।
‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था वा मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आआफ्नो भूमिका माथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ।’
मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफूले पनि पद छोड्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। ‘यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो,’ दाहालले भने, ‘देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन।’ सरकारको एक वर्षमा आफ्नो हुटहुटीअनुसार काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे। ‘आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम आएन।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना फेर्ने
प्रधानमन्त्री दाहालले देश कति बन्यो भन्दा पनि कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षा जरुरी भएको बताए। ‘यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु कि, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवम् विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले यही साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरे। ‘सिंगो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
दाहालले देशमा केही हुँदैन र भविष्य छैन भन्ने भ्रम चलाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘अहिले नेपाली समाजमा अत्यन्तै चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डँढेलो लगाउँदै गरेको देखिरहेको छु,’ दाहालले भने,— ‘सकिन्न, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ।’ एकथरी तŒवले नकारात्मक मानसिकतालाई नियोजित रूपमा मलजल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाए।
गेमचेन्जर आयोजनामा केन्द्रित
प्रधानमन्त्री दाहालले अब सरकारले गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताए। ‘भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने बताए।
दाहालले भने, ‘तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ।’ त्यस्तै १ हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै दाहालले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आफूले सीधै पनि सहजीकरण गरिरहेको बताए। १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका मुख्य अंश
- हामीलाई असफल हुने छुट छैन। कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था वा मनस्थितिमा छैन।
- देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन।
- सकिन्न। बन्दैन। हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ।
- राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदै छ।
- कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गर्दै छौं।
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनै पर्दछ।
- केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न अब ढिला भइसकेको छ।
- अर्को वर्ष हामी पर्यटकको संख्या झण्डै दोब्बर बनाउँछौं।
- यो प्राचीन देशले आफ्नो इतिहासको नयाँ र शानदार अध्याय लेख्नै बाँकी छ। जुन हामी मिलेर लेख्नेछौं।
आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिब ५ सय ६४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताए। दाहालले हालसम्म ९ हजार १ सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र जसमध्ये यस वर्षमात्र करिब २२ सय मेगावाटबराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको पनि बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु,’ उनले भने।
राजदूत हेरफेर गर्ने
दाहालले कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई हेरफेर गर्ने बताएका छन्। ‘फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको छ। अहिलेसम्म जे जस्तो व्यक्ति पठाए पनि अबदेखि राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूलाई कार्यक्षमताका आधारमा मात्रै पठाउने हो, दाहालले भने, ‘आर्थिक र कूटनतीति नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि आह्वान गर्दछु। कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गर्दैछौं।’ मुलुकमा लगानी ल्याउने भूमिका खेल्ने र पर्यटन वृद्धिका लागि कूटनीतिक गतिविधि गर्न सक्ने व्यक्ति पठाउनुपर्छ।’ उनले भने।
विश्वविद्यालयमा भागबन्डा नगर्ने
दाहालले अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको स्पष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
उनले भने, ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु हुनेछ।’ नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्च पदस्थहरू पनि कानुनको नियन्त्रणमा आएको बताए। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनलगायतको काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारबाही र अनुसन्धान गरेको दाहालले दाबी गरे। ‘देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरवाही गरेन,’ दाहालले भने, ‘यसबाट कानुनको सर्वोच्चता होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ।
दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई आगामी फागुनमै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बताए। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनै पर्दछ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत प्रतिक्रिया लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकेसम्म फागुनमै पेस गर्ने हाम्रो तयारी छ। प्राप्त सुझावसमेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा म छु। यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुनेमा म विश्वस्त छु।’
पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए। ‘विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न अब ढिला भइसकेको छ। बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो।’ ‘यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भई नै रह्यो। त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु।’
प्रशासनिक सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शासकीय अधिकार आयोग गठन गरिने भएको छ। दाहालले प्रशासनिकलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्काल शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने बताए। दाहालले स्वास्थ्य बिमालाई फराकिलो दायरामा लगिने बताए। ‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन,’ उनले भने, ‘अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐनबमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।’
उनले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अर्को वर्ष दोब्बर पर्यटक
दाहालले अर्को वर्ष पर्यटकको संख्या बढाउने विषयमा भने, ‘अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर क्षेत्रगत तयारी र योजनाबाट अर्को वर्ष हामी पर्यटकको संख्या झन्डै दोब्बर बनाउँछौं भन्ने मेरो विश्वास छ। लुम्बिनी वरपरको आठ वर्गकिलोमिटरको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ। ग्रेटर लुम्बिनीअन्तर्गत रामग्राम र कपिलवस्तुको गुरुयोजना अगाडि बढिरहेको छ। फरकफरक क्षेत्रका पर्यटकका लागि सरकारले फरकफरक रणनीतिमा काम गरिरहेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
