काठमाडौं : कृषिजन्य वस्तुलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदानसँगै बिमालेखको दायरा पनि बढाउँदै लगिएको छ। कृषि बिमा निर्देशिका जारी भएको सुरुवाती चरणदेखि हालसम्मको करिब एक दशकमा ३० प्रकारका कृषिजन्य वस्तुको बिमालेख जारी भएका छन्। नेपालमा कृषि बिमा निर्देशिका २०७०/०७१ देखि कृषि बिमाको कारोबार हुँदै आएको हो।
हालैमात्रै नेपाल बिमा प्राधिकरणले कृषि बिमाअन्तर्गत थप तीन बिमालेख (पोलिसी) को खाका सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणले आगामी पुस १६ गते कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै दलहन (दाल) बाली, आँपखेती र ओखरखेतीको बिमा गर्ने पोलिसीको खाका सार्वजनिक गरेको हो। यससँगै प्राधिकरणले पक्षीको बिमा लेखको पनि संशोधन गरेको छ। कम्पनीहरूले संशोधित बिमालेखअनुसार बिमा गर्न निर्देशन दिएको छ।
कम्पनीलाई बिमालेख बनाउने र तयारी गर्ने समय पनि दिनुपर्ने भएकाले बिमालेख सार्वजनिक भएको आठ दिनपछि लागू गर्न भनिएको नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कृषि र पशुपक्षी शाखा प्रमुख तथा निर्मल अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अब १६ गतेदेखि उक्त बिमालेख निर्जीवन बिमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीहरूले पोलिसी बेच्न सक्नेछन्। यसअघि दाल, आँप र ओखरको छुट्टै बिमालेख थिएन। यसलाई खाद्यान्न बालीअन्तर्गत मिल्दोजुल्दो वर्गमा राखेर गर्ने गरिएको थियो। किसानबाट पनि छुट्टै माग भएको थियो।
कृषि बिमामा अनुदानको व्यवस्था छ। तिनीहरूको बाली लगाउने प्रकृति, उत्पादन चक्र अलि फरक पर्ने भएकाले किसानको माग र प्राविधिक विषयलाई पनि आधार मानेर नयाँ बिमालेख तयार गरेको हो। अब जोखिमको मात्रा पनि फरक हुने भयो। खाद्यान्न भनेपछि दाल, चामल मकै सबै पर्छन्। तर यी सबैको जोखिमको मात्रा, लगाउने विधि, लगाउने सिजन फरकफरक हुन्छ। यसो हँुदा जोखिमको मात्रा पनि फरक हुने भएकाले एउटै वर्गमा राख्नुभन्दा छुट्टै बिमालेख बनाउन आवश्यक ठानिएको उनले जनाए। हालसम्मको ३० प्रकारका कृषिजन्यको बिमालेखबाहेक अन्य उत्पादनको बिमा गर्न माग आएको खण्डमा प्रकृति हेरेर फलफूल, खाद्यान्न तथा पशुपक्षी बिमालेखअन्तर्गत बिमा गर्दै आएको छ।
बिमा प्राधिकरणले कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका २०७९ अनुसार बिमा लागू गर्दै आएको छ। जडीबुटीअन्तर्गतको टिम्मुर र मेन्था (तेल उत्पादन प्रयोजनका लागि) को बिमालेखसमेत गत वर्षदेखि जारी गरेको छ। सरकारले अन्य कृषिजन्य बिमामा अनुदान दिए पनि टिम्मुर, मिन्था र कालिजको बिमामा भने अनुदान दिएको छैन।
डेढ वर्षदेखि डेढ अर्ब बिमाबापत अनुदान रकम नपाएको
बिमा कम्पनीहरूल भने गत वर्षदेखिको अनुदानबापत ठूलो रकम पाउन बाँकी छ। गत आवकै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदानबापत रकम पाउने बाँकी रहेको प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए। ‘गत आव पशुतर्फको अनुदान रकम वितरण भएको छ। यस्तै कृषितर्फ पुससम्मको मात्रै वितरण भएको छ। यसपछिको रकम सरकारबाट विनियोजन भएर वितरण भएको छैन,’ अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने।
समयमा कृषि बिमा अनुदानबापतको रकम एक, डेढ वर्षदेखिको नपाएपछि कम्पनीहरूमा प्रोत्साहन नदेखिएको प्राधिकरणका कृषि र पशुपक्षी शाखा प्रमुख अधिकारीले महसुस गरेका छन्। उनी थप्दै भन्छन्, ‘यतिमात्रै होइन सरकारबाट लामो समयदेखि रकम नपाउँदा दाबी, दाबी भुक्तानीमा असर पुगेको देखिन्छ। जसले गर्दा बिमा कम्पनीहरू बिमा गर्न नमान्ने देखिएको छ। दाबी रकम दिनमा पनि ढिलाइ गर्ने समस्या आएको छ।’
हालसम्म कृषिको बिमा नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीको बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। जस्तैः एउटा किसानले एक लाखको गाईको बिमा गरेमा त्यसको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम लाग्छ। उक्त प्रिमियममा ८० प्रतिशत अर्थात् चार हजार सरकारले र २० प्रतिशत अर्थात् एक हजार रुपैयाँ किसानले तिर्नुपर्छ। यो सुरुमा बिमा गर्नेबेला बिमा कम्पनीहरूले किसानले तिर्ने २० प्रतिशत लिन्छन् बाँकी ८० प्रतिशत भने सरकारले अनुदानबापतको रकम बिमा गरेपछि तथ्यांक मासिक रूपमा बिमा प्राधिकरणमा पठाउँछन्। यसपछि प्राधिकरणले सम्बन्धित बिमालाई हेरेर कृषि सेवा विभाग वा पशु सेवा विभाग र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ। उक्त निकायले तथ्यांक हेरेर सही ठहर्याएपछि अनुदानका लागि गठित समितिमार्फत पारित भएपछि कम्पनीहरूलाई अनुदानबापतको रकम वितरण गरिन्छ।
तिनीहरूको बाली लगाउने प्रकृति, उत्पादन चक्र अलि फरक पर्ने भएकाले किसानको माग र प्राविधिक विषयलाई पनि आधार मानेर नयाँ बिमालेख तयार गरिएको हो। अब जोखिमको मात्रा पनि फरक हुने भयो। खाद्यान्न भनेपछि दाल, चामल मकै सबै पर्छन्। तर यी सबैको जोखिमको मात्रा, लगाउने विधि, लगाउने सिजन फरकफरक हुन्छ। यसो हुँदा जोखिमको मात्रा पनि फरक हुने भएकाले एउटै वर्गमा राख्नुभन्दा छुट्टै बिमालेख बनाउन आवश्यक ठानिएको हो। कृषि बिमामा अनुदानको व्यवस्था छ। तर सरकारले डेढ वर्षदेखि अनुदानबापतको रकम उपलब्ध नगर्दा बिमा कम्पनीहरू बिमा गर्न नमान्ने, दाबी रकम दिनमा पनि ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्या देखिएको छ।
निर्मल अधिकारी, नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कृषि र पशुपक्षी शाखा प्रमुख
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
