सिमरा : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवाबापतको महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली कटौती गरेपछि बाराको सिमरामा बुधबार हजारौं मजदुर सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेका छन्। उद्योगको विद्युत आपूर्ति काटिएसँगै आफूहरूको रोजगारी गुमेको भन्दै मजदुरहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्।
रोजगारदाता र सरकारबीचको द्वन्द्वले श्रमिकको रोजगारीलाई असर गर्न नपाइने भन्दै जगदम्बा स्टिल्स् प्रालि, हुलास स्टिल्स प्रालि, अशोक स्टिल्स् प्रालि र त्रिवेणी स्पेनिङ मिल्सका मजदुरहरू विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्डसहित सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनसँगै उनीहरूले सिमरास्थित इलाका प्रशासन कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मजदुरको नेतृत्व गर्दै पुगेका विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताले इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराका प्रमुख ध्रुव गिरी र विद्युत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रुमेश रुपाखेतीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले सरकार र रोजगारदाताबीचको विवाद तत्काल समाधान गरेर आफूहरूको रोजगारी सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।
प्राधिकरणले विद्युत कटौती गर्दा उद्योगमा कार्यरत करिब ६ हजार मजदुरको रोजगारी खोसिने अवस्था रहेको ट्रेड युनियनको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले रोजगारदाता र सरकारबीचको विवाद तत्काल समाधान नभए संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्राधिकरणले पथलैया-वीरगन्ज व्यापारिक मार्गमा पर्ने तीन ठूला उद्योगको विद्युत आपूर्ति कटौति गरिसकेको छ। अन्य उद्योगको लाइन काट्ने तयारी भइरहेको छ। प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि रोजगारी गुम्ने खतरा देखेका मजदुर विरोधमा उत्रिएका हुन्।
सिमरा वितरण केन्द्रले जगदम्बा स्टिल्स् र अशोक स्टिल्स्को विद्युत कटौति गरिसकेको छ। उता वीरगन्ज वितरण केन्द्रले त्रिवेणी स्पेनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवाबापत जगदम्बा स्टिल्स्ले चार सय १४ करोड र अशोक स्टिल्स्ले ७८ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको सिमरा वितरण केन्द्रको भनाइ छ।
जगदम्बा र अशोक स्टिल्स् सिमरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्छन्। यसबाहेक सिमरा वितरण केन्द्रबाट हुलास स्टिल्स्, हामा आइरन र सूर्य नेपाल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा लिएका थिए। उक्त सेवापत हुलास स्टिल्स्ले ४३ करोड, हामाले ११ करोड ५० लाख र सूर्य नेपालले अढाई करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रुपाखेतीले जानकारी दिए। पाँच वटा उद्योगबाट पाँच अर्ब ५० करोड बक्यौता असुल गर्न बाँकी जानकारी दिँदै रुपाखेतीले केन्द्रबाट निर्देशन भएअनुसार उद्योगको लाइन काटिएको बताए।
'केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार हामीले तत्काललाई सेवा कटौति गरेका हौं। अहिलेको हाम्रो भनाई भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,' रुपाखेतीले भने, 'अब माथिल्लो तहमा के निर्णय हुन्छ। त्यसैअनुसार हामी अगाडी बढ्नेछौं।' यता जगदम्बा स्टिल्सअन्तर्गत आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव दीपक कार्कीले रोजगारदाता र सरकारबीचको विवादको असर मजदुरलाई पर्न नहुने बताए।
'दुई पक्षको लेनदेन वा बाँकी बक्यौता विषय मजदुरलाई जानकारी हुने विषय होइन। तर, उद्योग बन्द हुँदा त्यसको असर मजदुरलाई परेको छ,' कार्कीले भने, 'हजारौं मजदुर एकैपटक रोजगारविहीन हुने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।' कार्कीले विद्युत आपूर्तिको समस्या तत्काल समाधान गर्न अपील गरेका छन्।
करिब एक दशकअघि अत्यधिक लोडसेडिङ रहेका बेला उद्योग तथा कलकारखाना चलायमान बनाउन प्राधिकरणले न्यूनतमभन्दा करिब ६५ प्रतिशत बढी दस्तुर लिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार २०७२ भदौमा सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा २०७७ असारबाट हटेको थियो।
२०७५ साल वैशाख ३१ गते देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा भने २०७७ साउनदेखि लागू हुनेगरी हटाइएको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा लिएका उद्योग प्रतिष्ठानले पूर्ण शुल्क नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले उद्योग कलकारखानालाई छुट बिल रकम बुझाउनसमेत पत्राचार गरेपछि विवाद बढ्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
