कृषि उपकरण पाउन सहज भएपछि किसानको भिड

कृषि उपकरण पाउन सहज भएपछि किसानको भिड
सुन्नुहोस्

परासी : कृषि उपकरण पाउन सहज भएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीमा किसानको भिड बढेको छ। ज्ञान केन्द्रले अनुदानमा उपकरण वितरण गर्न किसानहरूसँग निवेदन मागेको छ। 

विगतका वर्षमा फर्म र समूह दर्ता गरेर आएकाहरुलाई मात्र उपकरण दिँदै आइएको थियो। यसवर्षदेखि ज्ञान केन्द्रले फर्म र समूह दर्ताबाहेक पनि सोझै व्यक्तिले निवदेन दिएपछि उपकरण दिने व्यवस्था गरेपछि किसानको भिड बढेको हो। साना सिचाइँ कार्यक्रम मार्फत अनुदानमा उपकरण वितरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७० लाख रुपैयाँ पठाएको केन्द्रका प्रमुख डा. रविन्द्रनाथ चौबेले जानकारी दिए। 

कार्यक्रमअन्तर्गत किसानहरुलाई सोलार, पम्पसेट, बोरिङ्ग, मोटर, डेलिभरी पाइपलगायतका कृषि उपकरण वितरण गरिने छ। जसमा बोरिङ्गलगायतका भौतिक निर्माणमा ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत अनुदानमा उपकरण उपलब्ध गराइने छ। 

‘विगतमा उपकरण लिन समूह र फर्म दर्तादेखि पान नम्बर र भ्याट नम्बर चाहिने भएकाले झन्झट मानेर किसानहरु कम आउने गरेका थिए, अहिले कार्यालयले सोझै किसानलाई उपलब्ध गराउने भएपछि भिड बढेको छ,’ चौबेले भने। समूह र फर्मबाट उपकरण वितरण गर्दा वास्तविक किसानभन्दा पनि सीमित व्यक्तिले पाएका कारण अहिले सोझै किसानलाई वितरण गर्न लागिएको चौबेले बताए। 

निवेदन संकलनपछि छनौटमा परेका किसानलाई उपकरण वितरण गरिने छ। पहिला अनुदानमा उपकरण लगेका समूह, फर्म र किसानलाई भने अहिले उपकरण उपलब्ध गराइने छैन। ‘गतवर्ष स्थानीय तह वा कार्यालयबाट अनुदानमा उपकरण लगेका कसैलाई पनि त्यो सुविधा दिइन्न, त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर छनौट गरिने छ,’ चौबेले भने। 

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका-४ बाट आएका हरिपाल यादवले पहिलो पटक उपकरणका लागि ज्ञान केन्द्र आएको बताए। ‘पहिला उपकरण लिन धेरै कागज मागिन्थ्यो। अहिले सिधै किसानलाई दिने भएकाले मोटर र बोरिङ्ग आवश्यक भएकाले निवेदन दिन आएका हुँ,’ यादवले भने। उपकरण लिनका लागि ४ सयको हाराहारीमा निवेदन परेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.