कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको ढिलासुस्ती

कर्मचारी नहुँदा रोकियो अस्थायी आवासको अनुदान

कर्मचारी नहुँदा रोकियो अस्थायी आवासको अनुदान
अस्थायी आवासको रकम नपाउँदा त्रिपालको चिसोमा रात काट्न बाध्य भूकम्पपीडित। तस्बिर : राजेन्द्र कार्की
सुन्नुहोस्

जाजरकोट : नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराई सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा भाग लिन गत २ पुसमा सुर्खेत गए। उतैबाट उनी काठमाडौंतिर हानिए। अहिलेसम्म फर्केका छैनन्। उनी नहुँदा नलगाड नगरपालिकाका भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। सुरुमा सरकारले रकम पठाउन ढिला गर्‍यो। अहिले सरकारले नगरपालिकाको खातामा पैसा पठाइसकेको छ। तर, कुनै पनि लाभग्राहीले हालसम्म रकम पाउन सकेका छैनन्।

‘खातावाला नै नभएपछि कसरी पाउनू’, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘हाकिम साब हुनु हुँदैन। पैसा आएर पालिकाको खातामा थन्किएको छ। उता पीडितले टहरा बनाउन थालिसके कहिले पैसा पाइन्छ भनेर हामीलाई हैरान पारेका छन्।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमात्र होइन नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावत पनि काठमाडौंमै छन्। भूकम्पपीडितको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बेला एक कार्यक्रमका लागि आफू काठमाडौं गएको र पीडितकै कामका लागि त्यहाँ बसेको उनले दाबी गरेका छन्। जुनीचाँदे गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म एक जना लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ता हाल्न सकेको छैन। 

गाउँपालिकाका लेखापाल मनोज शर्माले काम नगरिदिँदा सबै कामकाज ठप्प भएको छ। उनी पनि जिल्ला बाहिरै छन्। ‘काम गर्नुको साटो राजीनामा दिएर हिँडिदिएपछि समस्या भयो। यसको समाधानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर शाहीले भने, ‘काम नगर्ने बहानामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राजीनामा बुझाएर लेखापाल हिँड्नु भएछ। उहाँले दसैंदेखि कुनै पनि काम गर्नु भएको छैन। वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं। लेखापालले काम नगर्दा लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको रकमसमेत दिन सकेका छ्रैनौं। रकम आएर पालिकाको खातामा थन्किएको छ।’

नलगाडका ८ हजार ९७ जना लाभग्राहीले हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। उक्त पालिकाले सबै लाभग्राहीसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ। सरकारले सम्झौता गर्ने बित्तिकै रकम दिने भने पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। हाकिम नहुँदा गत पुस ६ गते नै रकम पालिकाको खातामा निकासा भए पनि पीडित परिवारले पाउन नसकेका हुन्। 

त्यस्तै, जुनीचाँदेका २ हजार ५ सय ६३ लाभग्राहीले पनि रकम पाउन सकेका छैनन्। खातामा रकम आइसक्दा पनि लेखापालले काम गर्न नमानेको र वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसक्दा लाभग्राहीले रकम पाउन नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलबहादुर शाहीले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत र जिम्मेवार कर्मचारी विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गरेका छलफल, गोष्ठीमा जिल्ला बाहिर भई लाभग्राहीले प्रथम किस्ताबापतको रकम नपाएको भन्ने गुनासोसमेत प्राप्त भएको जनाउँदै विपद्को समयमा अनुमतिबिना जिल्ला बाहिर रहने कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि लेखी पठाइने सार्वजनिक चेतावनीसमेत दिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले नलगाड, जुनीचाँदेलगायत केही पालिकाको हाजिरी रजिस्टरसमेत प्रशासनमा झिकाइएको बताए। जुनीचाँदेको लेखापाल काममा फर्किन राजी भएको र नलगाडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाटोमै रहेको जानकारी पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए।

कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको लापरबाही र ढिलासुस्तीले गर्दा भूकम्प गएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि जिल्लाभरका ८ हजार ८ सय २८ परिवारले मात्र पहिलो किस्ताको २५ हजारका दरले रकम पाएका छन्। चिसो बढिरहेको छ। भूकम्पपछि त्रिपालमा बसेका परिवारलाई मंसिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने सरकारी योजना थियो तर अहिलेसम्म २६ हजार ३ सय १२ परिवारले अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। जाजरकोटमा मात्र ३५ हजार १ सय ४० भूकम्पपीडित लाभग्राही कायम भएका छन्।

८४ करोड ९५ लाख ७५ हजार विभिन्न पालिकाको खातामा अस्थायी आवासका लागि रकम गए पनि हालसम्म लाभग्राहीको खातामा २२ करोड ७ लाख मात्र गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। हालसम्म जिल्लाभर ६ हजार ९६ अस्थायी टहरा बनेका छन्। तर अधिकांश टहरामा अझै पीडित सर्न सकेका छैनन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.