पहिचानबारे जबर्जस्त सिर्जित भ्रम

देशमा संघीयता दुई अवस्थामा अंगीकार गरिन्छ। पहिलो, देशको भूगोल विशाल छ र केन्द्रबाट मात्रै सबै ठाउँ तथा तहमा बसोबास गर्ने जनतालाई राज्यको अनुभूति गराउन सम्भव हुँदैन। हो, यस्तो परिवेशमा संघीयताले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ। दोस्रो, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीय व्यवस्था आवश्यक पर्छ। यस आलेखमा पहिलो प्रकारको संघीय व्यवस्थाबारे चर्चा गरिएको छैन। दोस्रो अर्थात् पहिचानसहितको संघीयताको बहसमा केन्द्रित छ।

पहिचानको बुझाइमा एकरूपता छैन। यसो हुनुको पछाडि बहस गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमिले मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ। पहिचान भनेको जातीय समुदाय मात्र होइन। बरू उनीहरूले निर्माण गरेका इतिहास, एउटा निश्चित भूगोल, त्यो भूगोलभित्र विकास भएका संस्कार, संस्कृति र परम्परा सबै पर्छन्। यो आफैंमा छुट्टै राष्ट्रियता हो। यस्ता विविधताले सिर्जना गरेका समस्या धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा आदिको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न संघीयता नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर, धेरैलाई यही कुरा पाच्य हुन सकेन। 

पहिलो संविधानसभा गठनपछि पहिचान मुद्दाबारे प्रशस्त बहस भए। तर, त्यसलाई सकारात्मक नभई नकारात्मकतर्फ धकेलियो। पहिचानको मुद्दालाई जात वा जातिभन्दा बाहिर निकालेर बहुआयामिक पक्षमाथिको बहसलाई बन्द गरियो। यो सबैभन्दा दुःखद् कुरो थियो। शासक वर्गले ‘फुटाउ र शासन गर’ सिद्धान्तलाई निर्मम प्रयोग गर्‍यो। र, पहिचानको मुद्दालाई निस्तेज पार्न सफल भयो। त्यसबेला भएका पहिचानमाथिका वादप्रतिवादलाई छोटो लेखमा उल्लेख गर्न सम्भव छैन। तर, जति विवाद भए, ती सबै निर्मित विवाद थिए।

पहिचान भनेको जातीय समुदाय मात्र होइन। बरू उनीहरूका इतिहास, एउटा निश्चित भूगोल, त्यहाँ विकसित संस्कार, संस्कृति र परम्परा सबै पर्छन्।

संविधानसभा गठनको महत्व छुट्टै थियो। पहिचानबारे सबैभन्दा धेरै बहस भएको थियो। जनताले आफ्ना लागि आफ्नै हातले संविधान लेख्न त्यो सुनौलो अवसर थियो। सबैको हकअधिकारलाई समान र सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्ने सुनौलो अवसर थियो। विडम्बना उक्त संविधानसभा ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न चुक्यो। त्यो असफलताका पछाडि धेरै कारण थिए। मुख्य भनेको पहिचानबारे चर्केको बहस नै थियो। बाँकी अन्य तपसिलका कारण थिए। पहिचान बहस विशेषगरी ब्राह्मण र क्षत्री समुदायको ठूलो हिस्साले पचाउन सकेन। अनेक बहानापछि पहिचान मुद्दा र बहसलाई निस्तेज पार्ने एउटै मात्र विकल्प संविधानसभालाई असफल पार्नु थियो। अन्तमा त्यही गरियो। संविधानसभा विघटनसँगै संविधानको नाममा खर्च भएको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भयो। 

पहिचानलाई जात÷जातिसँग जोडियो। जातका आधारमा प्रदेश संरचना निर्माण गरियो भने त्यसले विखण्डन निम्त्याउँछ भनियो। मधेस भारतमा विलय भइहाल्छ, पूर्वको भाग सिक्किमीकरण हुन्छ आदि मिथक सिर्जना गरियो। ती मिथकका पछाडि आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदाय इतरका ठूलो हिस्सा छँदै थियो। त्यसमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि सशक्त नै थियो। दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा पहिचानको मुद्दा उठ्नै नसक्ने गरी थला पारियो। संविधान लेख्न अघिल्लो संविधानसभाले तयार पारेका सबै आधार निस्तेज पारिए। गुरिल्ला शैलीमा संविधान जारी गरियो। संविधानसभाभित्र हुँदै आएका बहस र असहमतिका आवाजलाई गलहत्याएर सडकमा पुर्‍याइयो। उनीहरू अझै सडकमै छन्। अब रह्यो प्रश्नः उनीहरूका आवाज राज्यले सुन्ने कि नसुन्ने ? पहिचानमा आधारित संघीयताले विखण्डन निम्त्याउँछ भन्ने मिथकको गतिलो जवाफ मधेस प्रदेश हो। मधेस प्रदेश निर्माणसँगै वर्षौंदेखि हुँदै आएका द्वन्द्व र अन्य असन्तुष्टि न्यून भएर गएका छन्। राष्ट्रियता पहिलाभन्दा मजबुत बनेको महसुस हामीले गर्न सक्छौं।  

संविधान निर्माणका दौडान जबर्जस्त निर्माण गरिएको अर्को मिथक थियो पहिचानमा आधारित संघीयताले जातीय तथा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ। जसरी बहस भए पनि पहिचान संघीय संरचनाको प्रमुख आधार हो। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने उचित र भरपर्दो माध्यम त संघीयता नै हो। मधेसमा प्रायः दिनहुँ समाचार बन्ने द्वन्द्व, झडप आदि न्यून हुँदै गएको छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने बहुसंख्यक मधेसी र थारू समुदायले आत्मसम्मान बोध गरेका छन्। अन्य समुदाय शान्ति र आनन्दले बस्न पाएका छन्। यो पहिचानमा आधारित संघीयताको देन हो। 

अर्को जबर्जस्त मिथ थियो कि पहिचानमा आधारित संघीयताले त्यो प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने बहुसंख्यक समुदायले अन्यमाथि थिचोमिचो गर्छन्। त्यसकारण समाजमा द्वन्द्व, अशान्ति र असुरक्षा बढ्छ। संसारभर यो मिथको ठीक उल्टो परिणाम छ। त्यसले समाजमा शान्ति, एकता र सुशासन कायम गर्न मद्दत गरेको छ। यसले बरु उल्टै राष्ट्रियता मजबुत बनाएको छ। संघीय संरचना लागू नभइसकेको अवस्थामा हामीले अन्य देशको उदाहरण हेर्‍यौं। देशमा संघीय प्रणाली लागू भइसकेको छ। अब अन्य देशको उदाहरण आवश्यक पर्दैन। पहिचानमा आधारित संघीय संरचना ‘मधेस प्रदेश’मा सामाजिक, जातीय वा धार्मिक द्वन्द्वको समाचार पहिलाको तुलनामा न्यून भइसकेको छ। त्यसैले पहिचानमा आधारित संघीय संरचनाले सामाजिक, जातीय वा अन्य किसिमका द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने मिथ यही गलत साबित भइसकेको छ।

संघीयता नभनिए पनि लिम्बू जातिले भूमिसुधार ऐन २०२१ लागू हुनुअघि स्वायत्तता उपभोग गर्दै आएका थिए। उक्त स्वायत्तता संघीयताका धेरैजसो गुणसँग मिल्दोजुल्दो नै थियो। हुन त यो विषयमा धेरै बहस भएको छैन। त्यसबेला सुब्बाहरू अहिलेका स्थानीय तहहरूका प्रमुखहरूजस्तै अधिकार उपयोग र उपभोग गर्थे। त्यहाँ हुने विकास, दैनिक प्रशासन र न्याय सम्पादन उनीहरू आफ्नै मौलिक शैलीमा गर्थे। त्यसबेलाका सुब्बाहरूले बसाइँ सरी आएका क्षत्री र बाहुन समुदायलाई जग्गाजमिन उपलब्ध गराएर उनीहरू सबैको बसोबासको उचित व्यवस्था गरिदिने चलन थियो। जनजाति जस्तै लिम्बू÷सुब्बाले त्यसबेला आफूसँग जे जति जमिन थियो सबै बाँडिदिए। पछि भूमिसुधार ऐनले उनीहरूलाई आफ्नै पुख्र्यौली भूमिमा सुकुम्बासी बनायो। हुन त राज्यले उनीहरूमाथि थिचोमिचो ऊबेलादेखि नै गर्न सुरु गरेको थियो, अहिले सडकमा चिच्याउनेहरूको त के कुरा गर्नु ? 

पहिचानको मुद्दालाई लिएर संविधान निर्माणका क्रममा यति धेरै विवाद भए कि भनी साध्य नै थिएन। के ती विवाद साँच्चीकै विवाद थिए ? ती विवाद जबर्जस्त सिर्जना गरिएका थिए भन्दा फरक नपर्ला। यी विवाद र जबर्जस्ती सिर्जना गरिएका मिथकहरूका पछाडि मुख्य तीन उद्देश्य थिए। एक, पहिचानको मुद्दालाई निस्तेज पार्नु। दोस्रो, पहिचानमा आधारित संघीय संरचनालाई अस्वीकार गर्नु। तेस्रो जातीय, सामाजिक, भाषिक र धार्मिक वर्चस्वलाई निरन्तरता दिनु।

सारमा भन्नुपर्दा कुनै समुदायलाई सडकमा पुर्‍याएर निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। सुरुका दिनमा माओवादी द्वन्द्वलाई हलुका रूपमा लिँदा त्यसले पछि भयावह परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो। पहिचानसहितको मधेस प्रदेशले कुनाकाप्चामा उठ्ने गरेका ‘अलग मधेस’को आवाज आजभोलि सुन्न छाडिएको छ। यो पहिचानसहितको मधेस प्रदेशको देन हो। देश विखण्डनको कल्पना गर्न त सकिँदैन। तर, यहाँ बसोबास गर्ने सबै जातजाति तथा समुदायको भावनामा ठेस पुर्‍याएर शान्ति, एकता र समृद्धि कल्पना गर्न सकिँदैन। सबैको समाधान फेरि पनि वार्ता नै हो। वार्तामार्फत सबैको भावनालाई सम्मान गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण अबको आवश्यकता हो। यसमा राज्यको ध्यान बेलैमा पुगोस्।