राष्ट्रियसभा निर्वाचन : दुई सिटका लागि कोशीमा गठबन्धन दलका सय बढी आकांक्षी

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : दुई सिटका लागि कोशीमा गठबन्धन दलका सय बढी आकांक्षी

विराटनगर : राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न कोशी प्रदेशमा सयौं आकांक्षी देखिएका छन्। राष्ट्रियसभाका लागि कोशी प्रदेशमा दुई सिटमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि १०० भन्दा धेरै आकांक्षी देखिएका हुन्। 

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि लिएर कांग्रेसकै सुजाता कोइरालासम्म उम्मेदवार बन्ने दाउमा छन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते हुने तय भएको छ। निर्वाचनको लागि पुस २३ गते उम्मेदवार मनोनयनको मिति तोकिएको छ। 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा दुई सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। खुलातर्फका कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी र महिलातर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रकी बिना पोखरेलको पदावधि सकिने भएकोले निर्वाचन हुन लागेको हो।

कोशीमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलकै सिट खाली हुन लागेको छ। यसअघि नै घोषणा गरेअनुरूप गठबन्धन दलले साझा उम्मेदवारका रूपमा कांग्रेस र माओवादीले एक-एक पद लिने तयारी गरेका छन्। 

त्यसबाहेक नेकपा एमालेको सिट बाँडफाँट गर्नेगरी पनि गठबन्धन दलबीच सहमति भएको छ। यद्यपि, एउटा प्रदेशको सिट अर्को प्रदेशमा साटफेर हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

गठबन्धनको बाँडफाँटमा एक सिट पाउने कांग्रेसले उम्मेदवार बन्ने प्रदेशका ६३ जना आकांक्षीको नाम सिफारिस गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि करिब एक दर्जन जनाको नाम केन्द्रमा पठाएको छ। 

पार्टीको प्रदेश कमिटीले केन्द्रले पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमन्त्रीहरू सुजाता कोइराला, महेश आचार्य र मीनेन्द्र रिजालसहितको नाम सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाएको छ। 

यता, माओवादी केन्द्रले भने सिट बाँडफाँट हुँदा महिला कोटा आफ्नो भागमा पर्ने सम्भावना देखेर महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उसले अजम्बर काङमाङ राई, टंक गिरी, भोगेन्द्र यादव, चम्पा कार्की, समिता कार्की, लक्ष्मी न्यौपाने, लता न्यौपाने, ममता राजवंशी, कृष्णकुमारी राईलगायतको नाम सिफारिस गरेको छ। एमालेले भने उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने विषयमा छलफलको थालनी गरेको छैन।

कांग्रेसबाट सिटौलालाई प्राथमिकता
कांग्रेसले पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रदेश कमिटीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सिफारिस गरेका सिटौला पछिल्लो समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग एउटै सिटमा रहेको कारण पनि उम्मेदवार हुने करिब-करिब निश्चितजस्तै छ।

संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्त्वदायी भूमिका खेलेका सिटौलाको पक्षमा कोशी प्रदेश समिति उभिएको छ। 

कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले केन्द्रीय सभापति देउवालाई आकांक्षीको नामको सूची पठाएका थिए, जसमा खसआर्य पुरुषतर्फ सिटौला र महिलातर्फ सुजाता कोइरालाको नाम पहिलो नम्बरमा छ। 

त्यससँगै उनले ३८ पुरुष र २५ महिला गरी जम्मा ६३ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाएका छन्। सिटौला गत वर्ष सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए। सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुँदा चुनाव जित्ने भएकाले सिटौला राष्ट्रियसभामा जाने दौडमा छन्।

कोइराला भने मोरङ २ मा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलसँग पराजित बनेकी थिइन्। 

कुन दलको मतभार कति ?
कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियसभाका लागि स्थानीय तहका दुई सय ७४ र प्रदेशका ९३ सांसद गरी जम्मा तीन सय ६७ मतदाता छन्। प्रदेशमा प्रदेशसभाका ९३ सांसदमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको चार र जसपाको एक जना छन्। 

निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ हुन्छ। जसअनुसार सांसदहरूतर्फ एमालेको दुई हजार एक सय २०, कांग्रेसको एक हजार पाँच सय ३७, माओवादीको ६ सय ८९, राप्रपाको तीन सय १८, एकीकृत समाजवादीको दुई सय १२ र जसपाको ५३ मतभार छ।

गठबन्धन कायम रहँदा गठबन्धनको पक्षमा पाँच हजार चार सय ८३ मतभार हुनेछ। जुन एमालेको भन्दा एक हजार दुई सय ६४ ले बढी हो। त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १९ हुन्छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा प्रदेशमा रहेका एक सय ३७ पालिकाका दुई ७४ मध्ये एमालेका एक सय १०, कांग्रेसका एक सय १५, माओवादीका ३१, राप्रपाका चार, एकीकृत समाजवादीका सात, जसपाका चार र स्वतन्त्र तीन जना छन्। 

पालिकामा एमालेको दुई हजार ९०, कांग्रेसको दुई हजार एक सय ८५, माओवादीको पाँच सय ८९, राप्रपाको ७६, एकीकृत समाजवादीको एक सय ३३, जसपाको ७६ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.