कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति हुनु भएको कति भयो ?
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल कहाँ पुग्यो ?
समितिभित्रको छलफल सहमति उन्मुख छ कि फरक मत पनि छ ?
उपसमितिले सहमतिमै प्रतिवेदन बुझाएको छ। विशेषगरी चारवटा विषयहरू थप छलफलको लागि समितिमा पठाएको हो। समितिमा त्यसबारे छलफल चलिरहेको छ। हाललाई सहमति उन्मुख नै छ। तर एकमत भइसकेको छैन।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त पीडितमैत्री भएमा मात्र आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्न सकिने भनेको छ नि ?
हो। पीडितहरूले जुन विषयवस्तु उठाउनु भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किमिसले नै छलफल भइरहेको छ। दुवै पक्षका द्वन्द्वपीडित सहमत हुने किसिमको कानुन ल्याउनकै लागि हामी मिहिनेत गरिरहेका छौं। सबै पक्षले सकारात्मक ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु।
विगतमा सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति सहजै भएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय किन अड्किरहेको छ ?
जसरी दलहरूबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। त्यसैगरी सबै दलहरू र द्वन्द्वपीडितको सहमतिमा काम गर्न खोजेका छौं। त्यसैले पनि अलि बढी समय लागेको हो।
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको सत्र वर्ष पुगिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा किन नपुगेको रहेछ ?
१७ वर्ष लाग्नु नपर्ने त हो । तर, यो अति संवेदनशील विषय पनि हो। बढी संवेदनशील भएकै कारण पनि यति लामो समय लागेको हुन सक्छ। हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्य विधेयक जस्तो यो होइन। त्यही भएर गम्भीर ढंगले छलफल गरिरहेका छौं।
संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको भन्दै द्वन्द्वपीडित त निराश छन् नि ?
पीडितलाई न्याय दिने कुरामा ढिला हुनु हुँदैनथ्यो। ढिला भएकै हो। अब दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन र बन्दैन पनि । द्वन्द्वपीडित निराश नहुने गरी समयमै विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर छौं। शायद, टुंगिन्छ पनि।
पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च हुने हो कि भन्ने आंशका पीडितहरूको छ नि ?
पीडितहरूले पनि छिटो टुंग्याई दिनुप¥यो भनेर आग्रह गरिरहनु भएको छ। पीडितको विषयवस्तुलाई हामीले एकदमै ध्यान दिएका छौं। अब यो टुंगिन्छ।
त्यसो भए संक्रमणकालीन न्याय असफलताको जोखिम छ कि छैन ?
राष्ट्रिय ÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग छ। दलहरूबीच पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने एक खालको सहमति छ। त्यस कारणले गर्दा पनि असफलताको जोखिम छ जस्तो लाग्दैन।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सर्वोच्च अदालतका फैसला, नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बारेमा ध्यान दिनु भएको छ ?
यी पक्षमा पनि ध्यान दिएका छौं। मानव अधिकार सम्बन्धमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र न्यायिक मूल्य मान्यतालाई पनि ख्याल गरेका छौं।
विमला सुवेदी , सभापति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
