मिडिया, अर्थतन्त्र र मिडियाको अर्थतन्त्र

मिडिया र अर्थतन्त्र

२०८० वैशाख २ गते मिडिया अलाइन्स, मिडिया सोसाइटीलगायतका मिडिया सञ्चालकहरूले २०८०–८१ को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विभिन्न सुझाव तथा मागहरूसहित प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरे। प्रधानमन्त्रीले निकै राम्रो सत्कार गरे। तर, दु:खको कुरा, बजेटमा एउटा पनि सम्बोधन भएन। मिडिया सञ्चालकहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको चिया बिस्कुटको आतिथ्य र चिनी–कुराकानीमै चित्त बुझाउन बाध्य भए। यसमा प्रधानमन्त्रीले जोड नगरेको हो कि, अर्थमन्त्रीले नमानेका हुन् भन्ने मिडिया सञ्चालकले पत्तो लगाउन सकेनन्।

गत वर्ष अर्थतन्त्रमा करिब १२–१५ गोष्ठी–कार्यक्रम त मूलधारका मिडिया मात्रले गरेका रहेछन्। प्राय: मिडियाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न डिजाइनमा पेस गरेका नै छन्। न राष्ट्रद्वारा अर्थतन्त्रसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण, न खासै स्रोतसाधन, आर्थिक पत्रकारहरूले जे गरिरहेका छन्, सराह्रनीय छ। केही वर्षयता प्रेस विज्ञप्ति, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगभन्दा बाहेक पनि आर्थिक समाचार उच्च तहमा पुगेको देखिन्छ। देशका आर्थिक मुद्दाहरूको राम्रो उठान भएको देख्न सकिन्छ।

तर मूलधार मिडिया पहिला जति प्रभावकारी नभएको हो वा राजनीतिक नेतृत्वको समाचार प्रतिरक्षा शक्ति बढेको हो– ती समाचारहरू जुन वजन–प्रभावले कारक बन्न सक्नु पथ्र्यो, त्यो भएको देखिन्न। हुन त अचेल समाचार ‘कमोडाइजेसन’ भएका छन्। ती कुन मिडियाभन्दा पनि कुन सामाजिक सञ्जालमा पढिएको भन्ने दिमागमा बस्न थालेको छ। यो ‘न्युज क्रेडिबिलिटी’को धमिलोमा ‘न्युज कमोडाइजेसन’ले मूलधार समाचारहरूलाई शक्ति–ह्रास गराएको हुन सक्छ।

मिडियाको अर्थतन्त्र 

अहिले धेरै सञ्चारगृहमा मिडियाकर्मीहरूको पारिश्रमिक ३ देखि ६ महिना बक्यौता भएर बसेको छ। घर–डेरा, दाल–भात, गाडी–भाडा, बत्ती–पानी, स्कुल फि–मेडिकल आदिका दैनिक समस्या सञ्चालक–व्यवस्थापक र अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूले नबुझेका त कहाँ होलान् ? सबै निरीहपन, अन्योलग्रस्त बसिरहँदा तिनले कुन प्रेरणामा काम गरिरहेका छन् होला ? एक व्यवस्थापक भन्छन्, ‘आजकल आफ्नै सञ्चारकर्मीको नमस्कार स्विकार गर्न नि नैतिक आत्म–दबाब महसुस हुन्छ। ५–६ महिना तलब नपाएको मान्छेको नमस्कार कति शुभकामना र सहानुभूति थपेर फर्काउनु ?’ काम लगाउनेले र काम गर्नेले कुन धरातलमा गरिरहेका होलान् ? संकट व्यवस्थापन झन् पेचिलो बन्दैछ। एक मिडिया व्यवस्थापक विगत एक वर्षदेखि आफ्नो काम पैसा माग्न आउने कर्मचारी र भेन्डरहरूलाई सम्झाउनुबाहेक अरू नभएको र आफुले दिमाग नै लगाउन नपाएको गुनासो गर्छन्। ‘अरूको दु:ख सुनेर आफैं करुणामा हुन्छु, अब असहायक हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन– आफूलाई आफैं बिरामी मनोवैज्ञानिक लाग्न थालेको छ, आजकल’, उनी भन्छन्। 

हुन पनि चरम अभावमा मान्छे व्यावहारिक हिसाबले पनि उत्कृष्टतम् उत्पादक हुन सक्दैन, तर उसको अर्ध–उत्पादक समयको पनि संस्थाले पूरा पारिश्रमिक दिनैपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा उधारो पारिश्रमिकमा पनि कर्मचारीहरूलाई सित्तै श्रम गरेको जस्तो आत्म–धारणा विकास हुन थाल्छ । त्यसले उत्पादकत्वलाई दीर्घकालीन रूपमा शिथिल बनाउँछ। यो गोल चक्कर नेपाली मिडियामा सुनामी बनेर आउँदै गरेको देखिन्छ। 

नेपालको मूलधार मिडियाको भविष्य कस्तो छ त ? यसको जवाफ भविष्यवाणी भइसकेको अवस्था छैन। आँट, ज्ञान वा पकड, केहीको कमी छ, ठूलो प्रश्न अनुत्तरितै छ। उनै प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यक्रममा एक मिडिया सञ्चालकले भनेका थिए ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीमध्ये कसले पहिला बन्द गर्ने भन्ने छ, जसले चाँडै ग¥यो, उसले छिटो मुक्ति पायो।’ मिडिया क्षेत्रमा चाँदीको घेरा पहिल्याइदिने कसले ?

सम्भावित सुधारात्मक कदमहरू 

अरू संस्थाजस्तै मिडियाको पनि नगद प्रवाहको स्रोत भनेको रेभिन्यु, थप इक्विटी, थप ऋण, सम्पत्तिको बिक्री, नयाँ साझेदार लगानीकर्ता, वा रेभिन्युको नयाँ स्रोत हुन सक्छ। अब यिनको सिलसिलेवार छलफल गरौं। 

१.    रेभिन्यु : मिडिया सञ्चालकहरूका अनुसार नेपाली मिडियामा विज्ञापन १० वर्षमा ६० देखि ७० प्रतिशतले खुम्चिएको छ। नेपालमा ‘सब्स्कृप्सन’ मोडेल आलोकाँचो छ, जसले गर्दा सब्स्कृप्सन रेभिन्यु मिडियाले खासै हात पार्दैन। च्यानल–साझेदारहरूलाई नै बढी जान्छ। ग्राहक प्राय: सबै सामग्री सित्तैमा पढ्छन्–हेर्छन्। विभिन्न गोष्ठी–प्रतियोगिता–मेला–महोत्सव आदि गरे पनि, प्रायोजकै नभएपछि स्वत: घाटा हुन्छ। मिडियामा सेल्समा काम गर्नेहरू विज्ञापनदाताकै आर्थिक चापको गुनासो सुनेर फर्किन्छन्। 

२.    थप इक्विटी : मिडिया सञ्चालकहरूले आफ्ना अरू व्यवसायबाट ल्याएर भए पनि मिडिया नचलाएका होइनन्। जग्गा, अन्तको नाफा, सम्पत्ति बिक्री आदि गरी संस्थालाई सिञ्चित गरेकै थिए। विज्ञापन मात्रको भर पर्न प्राय:ले एक दशक अगाडि नै छोडिसकेको हुनुपर्छ। तर जब सबै बन्द–व्यापार खस्कियो, मिडिया सञ्चालकहरूसँग पनि उपाय सकिँदै गयो। 

३.    थप ऋण : धितो, व्यक्तिगत जमानत, थप धितो, ठाडो रोक्का, ब्याजको पुँजीकरण, कर्जा सूचना केन्द्रको रिपोर्ट, ऋण–मूल्य अनुपात, आदि धेरै बाधाहरू बीच, बक्यौता बैंक ब्याज थुप्रो भएको अवस्थामा यो विकल्प सहज देखिँदैन।

४.    सम्पत्तिको बिक्री : सम्पत्ति कि त रोक्का छ, कि त बाँकी छैन, कि त मोल छैन। मोल मिलाए पनि यो आर्थिक संकटमा बिक्री छैन। अहिले बिक्री गरे पनि बैंक धितो रोक्का फुकुवा गर्न पनि अपुग जस्तै हुन्छ।

५.    नयाँ साझेदार, लगानीकर्ता : ओरालो लागेको बेला साझेदार कम भेटिन्छन् तर नभेटिने होइनन्। अहिले पीई साझेदारी, आईपीओ, इन्भेस्ट–कम–म्यानेज आदि उपकरणहरू पनि उपलब्ध छन्। यो विकल्प खुला छ तर मिडिया गृहहरूसँग यस्ता विकल्पहरूको ज्ञान र प्राविधिक अत्तोपत्तो कम छ। त्यसैले होसियारीसाथ गरे केही हुन सक्ने सम्भावना यहाँ छ।

६.    रेभिन्युको नयाँ स्रोत : परम्परगत विज्ञापन अब अस्त हुने देखिन्छ। त्यसैले नयाँ रेभिन्युका स्रोतहरू खोज्नु जरुरी छ। सब्स्कृप्सन, क्राउड फन्डेड समाचार, पे पर क्लिक, मिडिया न्युजलेटर, पे विजार्द भ्युवरसिप, उद्योग विशेष रिपोर्ट, आदि नयाँ स्रोतहरूको सम्भाव्यता, व्यापारिक आकर्षण, र त्यसलाई चाहिने प्रविधि–तथा विज्ञता विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ स्रोतका रेभिन्यु खोज्नुपर्छ। 

पत्रिकामा गोरखापत्रबाहेक प्राय: ८ पेजमा झर्नु, टीभीमा रिपिट कार्यक्रम औधी हुँदै जानु, रेडियोमा धेरैजसो गीतमात्र बजिराख्नु, कन्टेन्टमा फोकस र प्राथमिकता खासै नहुनु सबै खस्कँदो मिडिया बजारका सूचक हुन्। मिडियाको ऊर्जा ह्रास भएको देखिन्छ। त्यो आकर्षण अब खासै बाँकी छैन पनि। झन् अर्को डरलाग्दो पाटो भनेको मिडियाकर्मीहरू गैरमिडिया संस्थाहरूमा सरिरहेका मात्र छैनन्, मिडियामा नयाँ जनशक्ति आइरहेका छैनन्। एक दशकभित्रै मिडियामा जनशक्तिको महासंकट हुने देख्छु म। 

२००७ सालदेखि आजसम्म छापा, श्रव्य र दृश्यमार्फत प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका आन्दोलन, क्रान्ति र मूल्य मान्यताका संस्थापनमा निर्भय डटिपरेका मिडिया आज अस्तित्वको चौराहामा छन्। उनीहरूलाई थाक्रो हालिदिने कसले ? साहसी, निडर, तटस्थ मिडिया नै उपेक्षित हुँदै जाने हो भने अबका सत्याग्रहहरूलाई शक्ति कसले देला ? 

अबको रणनीति ?

अब मिडिया एक संस्थाको हिसाबले सञ्चालकहरूका लागि एउटा बाघ बनेको छ, कि त्यसले जताबाट ल्याएर भए पनि खुवाइराख्नु पर्यो‍, कि त यसले आफैंलाई खान्छ। धेरै यो बाघ आफैं थाकेर विलय होस् भन्नेमा छन्। अब न खुवाउन सकिन्छ, न ओर्लेर भाग्ने ऊर्जा नै बाँकी छ। घटाउनुपर्ने खर्चहरू घटाइसकिएको छ। कतै विधान, कानुन, युनियन आदिका चुनौती पनि छन्। घटनाउनुपर्ने खर्च त्यतिकै घट्दैन, खर्च घटाउन पनि एक झमाट खर्च नै चाहिन्छ, जुन जोहो गर्न सबैलाई गाह्रो छ। 

हुन त मिडिया संसार जे–जस्तो ध्वस्त होस्, भैराखोस्, मिडिया सञ्चालकहरूमा व्यापक ध्रुवीकरण छ। एउटाको पाप–धर्म अर्काले राम्ररी देखेको छ, त्यसैले तृष्णा–वितृष्णा पनि बढी छ। स्वार्थ, विशेष ‘डिल’को साझेदारी वा असाझेदारी, विगतको बाँकी हिसाब–किताब, धोका र बदला, राजनीतिक तथा पार्टी वा नेता विशेष दोस्ती–दुस्मनी, कुनै एजेन्डाको पक्ष र विपक्षमा उभिँदाको अमिलोपन यो ध्रुवीकरण र गुटका उत्प्रेरक हुन्। समग्रमा मिडिया क्षेत्रको दिगो र निरन्तर विकासक्रम नहुनु र आजको यो संकटमा यो जोडले बजारिनुमा मिडिया सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता र एकताको अभाव उत्तिकै उत्तरदायी छ। सामाजिक सञ्जालको ग्रहणमा परेर, राज्यको हेलाँ खेपेर, अर्थतन्त्रको चोट सहेर, मानहानिको तारेख खेपेर, आन्दोलनहरूको चक्करमा लागेर पनि नपलाएको एकताको अंकुर कहिले पलाउने हो खोइ ? तर मूलधार मिडियाको एकता र उन्नतिको विकल्प छैन। जनताका बारे धेरै लेख्ने मिडिया एक हुने बेला भएको छ। 

कुरा ‘सर्भाइभल’को छ। त्यसैले, एकता र सहकार्यको विकल्प छैन। मिडिया सञ्चालकहरूले गुट, संस्कार र स्वार्थबाट माथि उठेर साझा अवधारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा यो १० बुँदे एउटा खाका वा म्यान्डेट हुन सक्छ–  

१. मूलधार मिडियाहरूको सम्मेलन गर्ने। हठ त्यागेर भूतकालको भूत भगाउने। वर्तमानको यथार्थपरक धरातलमा ओर्लेर मिडिया र स्वयम्को ‘रिफर्म’ को ढाँचा बनाउने। आफू पनि सुध्रिन र मिडिया क्षेत्रलाई पनि सुधार्न प्रतिबद्ध हुने। ‘ग्लोबल बेस्ट प्राक्टिस’ को बहस गरी नेपालका लागि आवश्यक कानुन र कार्यान्वयन गर्ने नीतिहरू सरकारलाई प्रस्ट रूपमा सिफारिस गर्ने।  

२.    मिडिया सञ्चालकहरू एक ढिक्का हुने (सके सधैंलाई, नत्र कमसेकम केही समयलाई)। प्रतिस्पर्धी र गैर–प्रतिस्पर्धी कित्ताहरू छुट्ट्याउने। गैर–प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूमा व्यापक सहकार्य गर्ने र स्रोत साधनहरूको संयुक्त प्रयोग गर्ने (जस्तै प्रिन्टिङ, डिस्ट्रिब्युसन, ट्रान्समिसन, एन्टेना जोन आदि)। 

३.     मूलधारका मिडियाले बुँदागत, व्यावहारिक र स्मार्ट माग बनाएर राजनीतिक दलहरू र हरेक क्षेत्रका नेतृत्व पंक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याई सरकारसँग बलियो लबिइङ गर्ने। मूलधार मिडियाबिनाको नागरिक शक्ति र लोकतन्त्रको हारको बारे सम्झाउने। 

४.     बत्तीमुनि अँध्यारो भनेझैं अहिले मिडियाको आफ्नै प्रचार छैन। आफ्नो महत्त्वको बारे छलफल, प्रचार सबै सरोकारवालाहरूसँग गर्ने। नेपाल उद्योग परिसंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता बलिया संगठन बनाउने। मिडियालाई पनि विशेष क्षेत्रमा सूचीकृत गरी चौथो अंगको जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहिने सुविधा (सुलभ कर्जा, कर अनुदान, सरकारी विज्ञापन, पुँजी सब्सिडी आदि) माग गर्ने।

५.    सरकारसँग तत्काल राहतका लागि ब्रिज–ग्याप लोन, नव–प्रविधि पुँजी सब्सिडी र लिक्विडेसन प्याकेज कडा रूपमा माग गर्ने। 

६.    व्यापारीहरूलाई पनि नीतिगत निर्णयमार्फत नै अनुचित भार नपर्ने गरी रेभिन्युको केही प्रतिशत नाफा भए एउटा स्लाब र नभए अर्को स्लाब गरी मिडिया इकोसिस्टममा खर्च गर्न लगाउने। राम्रो मिडियाबिना देश रहँदैन, देशबिना व्यापार रहने भएन नै। 

७.    नेपाल विज्ञापन बोर्डले लामो समयदेखि गरिरहेको ‘को–खाई को–खाई’लाई हाम गर्ने। ‘ड्रिम सेलिङ’ लाई ‘एड–सेलिङ’ मा रूपान्तरण गर्ने। 

८.    आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेका र नहानेका सबै थरी विज्ञापन एजेन्सी, क्रियटिभ एजेन्सी र च्यानल–साझेदारहरूलाई सेवा–स्तर–सम्झौता गरी अपेक्षा स्पष्ट र पारस्परिक इनामदायी प्रस्तावहरू स्थापना गर्ने।

९.    आफ्ना मिडियाकर्मी, कामदार, कर्मचारीहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद कायम राखिरहने, आफ्ना योजना र भिजनहरू स्पष्ट पारिरहने।

१०.    एक विशेष कार्यक्रमकै रूपमा मिडिया क्षेत्रलाई नै पुनर्जागरण–नवीकरण गर्ने हिसाबले मिडिया गृहहरूलाई भिजन, योजनाहरू, लक्ष्य, व्यापार–मोडल, प्रोसेस, भ्यालु चेन आदि पुनर्मूल्यांकन र पुनर्निर्माण गर्न सिकाउने। हरेक मिडियाले पालना गर्नुपर्ने सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा पृथक् र लगानीमा प्रतिफल दिने खालका न्यूनतम गुणस्तर मापकहरू बनाउने र त्यसलाई एक स्कोरकार्ड बनाई नियमित जाँच गर्ने। त्यसकै आधारमा वर्गीकरण पनि आवश्यक छ। कुन मिडिया, कुन गैरमिडिया, कुन मूलधार मिडिया, कुन सहायक मिडिया, स्पष्टता र भिन्नता अब अपरिहर्य छ। अहिलेको अनुष्ठानात्मक र पारम्परिक वर्गीकरणलाई चुनौती दिनु जरुरी छ।   

अन्त्यमा :

सञ्चार क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई झन्झन् प्राथमिकतामा राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सुशासन र सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नागरिकहरूको समृद्धिका लागि अनवरत खट्दै आएको छ। भूकम्प र कोभिड–१९ को ठूलो प्रभावपछि विज्ञापन बजारमा आएको कमी र सञ्चार सेवा प्रदायकको कमोडिटाइजेसनका कारण आफ्नै अर्थतन्त्र बिरामी हुँदै गएको चरम पीडामा छ। सामाजिक सञ्जालको आक्रमण र बढ्दो सामाजिक सञ्जालमा आधारित पत्रकारिताले मूलधारको मिडियाको दिगोपनलाई जगैदेखि हल्लाएको अवस्थामा सरकार मौन र मूकदर्शन मात्र छ। 

राष्ट्रमा बलियो मूलधारको मिडियाबिना, मानिसहरू तथ्यपरक समाचारहरूबाट वञ्चित हुनेछन् र धारणाहरू मिसनमा आधारित वा प्रचार–प्रेरित सामग्रीद्वारा सञ्चालित हुनेछन्, जसले राष्ट्रमा विभिन्न नकारात्मक परिवर्तनहरू तुरुन्तै सल्काउने छन्, केही हामीले भोग्न–देख्न थालिसकेका छौं : 

१.    समाजलाई सही समाचारबाट वञ्चित गर्ने र सनसनीपूर्ण र लोकप्रिय समाचारहरूको भीड हुनेछ। 

२.    आलोचनामा आधारित मानसिकता व्यापक हुनेछ र विश्वास र आशाको खडेरी लाग्नेछ जसले अराष्ट्रिय तŒवहरूलाई प्रोत्सहित गर्नेछ। 

३.    नागरिक अधिकार र राष्ट्रको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता असुरक्षित बन्दै जानेछ र जो कसैले पनि शक्ति, सत्ता हेरफेर गर्ने माहोल आफ्नो स्वार्थमा पार्न सक्ने खतरा बढ्नेछ। 

४.    संविधान र संविधानले प्रतिस्थापित गरेका मूल्य मान्यताको प्रचारको कमी हुनेछ जसले नागरिकमा लोकतन्त्रबारे अशिक्षा र त्यसले ल्याउने वितृष्णा बढाउनेछ। 

५.    राष्ट्र, सरकार र प्रशासनको उपस्थिति र काम–कारबाहीको अपादर्शिता र अस्पष्टता बढ्दै जानेछ।

यी सबै तर्क र यथार्थहरूलाई पृष्ठभूमिमा राख्दै, बाध्यकारी पूर्ण र आंशिक बन्दबाट मूलधारको राष्ट्रिय मिडियालाई बचाउन तत्काल कदमहरू चालिहाल्न पर्ने देखिन्छ। 

मिडियाले समाचार पस्किने मात्र होइन, मनोरञ्जन गराउने मात्र होइन, विभिन्न विचार अगाडि सार्ने मात्र होइन, सम्पादकीय तेस्र्याउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रको मुख्य पाटो बजारलाई उपभोक्तासँग जोडेको पनि हुन्छ। र, हेक्का राख्नुपर्ने कुरा– मिडियाले नागरिकहरूको कुनै पनि घटना वा तथ्यसँगको दृष्टिकोणलाई आकार दिएको हुन्छ। नागरिक दृष्टिकोणले राष्ट्रको नैतिक प्रणालीलाई परिभाषित गरेको हुन्छ। राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजले यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ।

मिडिया लोकतन्त्रको एक सशक्त र अभिन्न स्तम्भ हो। धेरै अन्य उद्योगहरूभन्दा फरक, यसलाई कुनै पूरक उत्पादनद्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। यसको सक्रिय तथा गुणस्तरीय उपस्थिति राष्ट्रको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ। मिडिया देशभर शुभ समाचार र ध्यानाकर्षणहरूको संवाहक हो। तर आफैं अस्वस्थ मिडियाबाट कति–कस्तो आसको ऊर्जा अपेक्षा गर्नु ? भनिन्छ ‘संकट पर्दा मिडियामा जानू’, तर मिडिया नै संकटमा प¥र्यो भने संकटमा पर्दा धेरैको जाने ठाउँ नहुन सक्छ।