कालीकोट : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको सेवा क्षेत्रमा पर्ने फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गत आइतबार रिट दायर भएको थियो।
विपक्षीलाई पनि सुनुवाइमा सहभागी गराएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न अल्पकालीन आदेश प्राप्त भएको रिट निवेदक बरालले अन्नपूर्णलाई बताइन्। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। कर्णालीको जलविद्युत् क्षेत्रको राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनालाई नेपाली लगानीमै निर्माण गर्नका लागि सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिएको भन्दै फुकोट कर्णाली आयोजना सेवा क्षेत्रका सामाजिक अगुवाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको कार्यालयलगायतका निकायका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो। उक्त रिटमा फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय बदरको माग गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक संरक्षण संवद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपभोग गर्ने, स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्न सम्बन्धित निकायको नाममा आदेशको माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने अभियन्ता बरालले सरकारले फुकोट कर्णाली आयोजना जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा वर्षौंदेखि भारतीय कम्पनी जीएमआरले लथालिंग बनाएको अपर कर्णालीजस्तै फुकोटलाई पनि अलपत्र पार्न भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिएको आरोप लगाइन्। उनले ९२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजना नेपाली कै लगानीमा बन्नुपर्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
