तानसेन : बालविवाह अन्त्यका लागि पाल्पाका स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १० वर्ष रणनीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेका चुनौती, सम्भावना र स्थानीय तहको भूमिका बारेमा पाल्पामा भएको सामूहिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तीनवटै पक्षबाट बालविवाह अन्त्यका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यसमा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरेको छ।
पाल्पाबाट बालविवाह अन्त्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित गरी २१ सदस्यीय जिल्ला स्तरीय समिति निर्माण गरिएको छ।
जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ। पालिकाहरूबाट बालविवाह अन्त्यका लागि भएका सम्पूर्ण जानकारी, काम तथा बजेटका बारेमा पालिकापिच्छे फोकल पर्सन तोकी मासिक रुपमा एकीकृत सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पाल्पामा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म विवाह गर्ने पुरुष २.३ प्रतिशत, महिला ९.३ प्रतिशत, १४ देखि १७ वर्षसम्म विवाह गर्नेमा पुरुष ११.८ प्रतिशत, महिला ३२.२ प्रतिशत, १८ देखि २० वर्षमा विवाह गर्नेमा पुरुष २९.७ प्रतिशत तथा महिला ३५.९ प्रतिशत रहेका छन्।
बालविवाह अन्त्यका लागि समुदायस्तरमा व्यापक सचेतना जगाउनुपर्ने, सामाजिक जागरण र आर्थिक रुपमा समुदाय केन्द्रित गरेर रोजगारीका अवसर दिने, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना वृद्धि जस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहले नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरी नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन्।
स्थानीय सरकार चुस्तदुरुस्त र सक्रिय भएमा पाल्पाका सबै पालिकाबाट बालविवाह अन्त्य गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ठहर गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि भएका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र सरोकारवालाको भूमिकाका बारेमा जानकारी गराइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
