जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर

काठमाडौं : जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सरकारले फागुन १ गते दिँदै आएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो। 

गत माघ २९ गते गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले शान्तिप्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लागिनसकेको, सोसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीनसमेत रहेको, द्वन्द्वपीडितको भावनामा चोट पर्नेलगायतका कारणले सरकारको निर्णय बदर गर्नु परेको ठहर गरेको छ।  

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्तिप्रक्रियाको सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्‌द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन।’ 

आदेशको पूर्ण पाठपछि तयार गरिने जनाइएको छ। सरकारको निर्णय खारेजीको माग राखेर द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रीता कार्की, कल्याण बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।