विराटनगर : विराटनगरमा जारी ‘मोरङ व्यापार संघ ट्रेड एक्स्पो २०२३’ विवादमा परेको छ। प्रशासनकै संरक्षणमा गैरकानुनी मेला चलिरहेको पाइएको हो।
व्यापारी एवं उद्योगीहरूको प्रतिष्ठित संस्था मोरङ व्यापार संघले मेला लगाइरहेको छ। तर, एक्स्पो आयोजक संस्थाको नवीकरण नभएको तथ्य बाहिर आएको छ। नवीकरण नै नभएको संस्थालाई स्थानीय प्रशासनले मेला सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। नवीकरण नभएका कुनै पनि संघ संस्थाले मेला महोत्वसको आयोजना गर्न पाउँदैनन्। तर, प्रशासनले भने पुस ६ देखि १६ गतेसम्मलाई अनुमति दिएको छ।
संघले विराटनगर महानगरपालिका–२ शंकरपुर मार्गमा पुस ६ गतेदेखि एक्स्पो लगाइरहेको छ। व्यापारीहरूले मेला सञ्चालन गर्न प्रशासन कार्यालयलाई पटकपटक दबाब दिएका थिए। दबाबका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा संस्थाको नवीकरण नै नगरे पनि मोरङ व्यापार संघले मेला सञ्चालनको अनुमति पाएको हो। संघले २०७८ असार मसान्तसम्म मात्रै नवीकरण गरेको छ। अध्यक्ष नवीन रिजालले २०७८ माघ १३ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए। त्यसयता व्यापार संघ नवीकरण भएको छैन।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहका अनुसार २०७८ सालयता संघले नवीकरण गरेको छैन। मेला आयोजना गर्नुभन्दा केही दिनअघि कागजपत्र लिएर नवीकरणका लागि आएको उनको भनाइ छ। ‘मेला सुरु हुनुअघि नवीकरणका लागि आउनुभएको थियो। तर, आवश्यक कागजात पूरा नभएका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कारण मेला रोक्न ठीक ठानेनौं। अब नवीकरण गर्न आउँदा कानुनअनुसार जरिवाना लिन्छौं तिराउँछौं।’
मोरङ व्यापार संघ मुलुककै जेठो तथा पुरानो पुरानो व्यापारिक संस्थाका रूपमा परिचित छ। संघको आयोजनामा पुस १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गरेका थिए। मेलामा हालसम्म १० करोड बढीको कारोबार गरेको आयोजकको दाबी छ। तर, आयोजक मोरङ व्यापार संघले एक्स्पो सञ्चालन गरेबापतको राजस्व, कर महानगरपालिकालाई तिरेको छैन।
मोरङ व्यापार संघले मात्रै हैन, कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा विभिन्न व्यापारिक संघ–संस्थाहरूले पालैपिलो मेला, महोत्सव, एक्स्पो लगाउँदै आएका छन्। कहिले राष्ट्रपति तथा कहिले प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराउँदै प्रतिष्ठित व्यापारीहरूले बर्सेनि मेला–महोत्सव लगाउने गरेका हुन्।
विराटनगरमा मुख्यतः व्यापार संघसहित उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका व्यापारिक संघ–संस्थाले निरन्तरजसो महोत्सव तथा ट्रेड एक्स्पो आयोजना गर्दै आएका हुन्। यस्ता मेला-महोत्सवबाट छोटो अवधिमा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ। तर, सरकारी राजस्व छली हुने गरेको पाइएको छ।
हरेक आर्थिक क्रियाकलाप करको दायराभित्र पर्ने भए पनि आयोजकले व्यापारिक मेला तथा एक्स्पो सञ्चालन गरेबापतको कुनै राजस्व सरकारलाई तिरेका छैनन्। कर छली गर्दै विराटनगरमा विगत लामो समयदेखि यी यस्ता व्यापारिक मेलाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। आर्थिक गतिविधि बढाउने र व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने भन्दै आयोजना हुने महोत्वसजन्य क्रियाकलापबाट भएको आम्दानीबाट सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले आयकरसमेत बुझाउँदैनन्।
बरु, उल्टै सरकारी निकायले त्यस्ता मेला–महोत्सव आदिलाई प्रवद्र्धन गर्न लाखौं रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरेका छन्। विगतमा एक्स्पो सञ्चालनका लागि भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाले १५ देखि २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको थियो। यसपालि भने महानगरले त्यस्तो कुनै सहयोग नगरेको दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि, एक्स्पो आयोजकले विराटनगर महानगरपालिका एक्स्पोको सह–प्रायोजक रहेको भन्दै महानगरको लोगोको प्रचार गरिरहेको छ।
आयोजकले कर छली गर्दै व्यापार मेला सञ्चालन गरिरहेको महानगरको ठहर छ। यी र यस्ता महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने कर नउठेकै कारण विराटनगर विकासमा पछाडि धकेलिँदै गएको मेयर नागेश कोइरालाको गुनासो छ।
‘कर नउठ्ने समस्याका कारण पनि विराटनगर महानगरपालिका विकासमा पछाडि धकेलिँदै गएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘करका विषयमा हामी सचेत छौं। तर, यस्ता मेला–महोत्सवबाट शुल्क, कर केही पनि हामीले पाएका छैनौं। पटक–पटक ताकेता गरिरहँदा पनि सकारात्मक नतिजा हात परेको छैन।’ स्वयम् नगरप्रमुख कोइराला पनि एक्स्पोको उद्घाटन समारोहमा विशिष्ठ अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। उद्घाटनमा सहभागी भएपछि उनको आलोचना पनि भएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन्, २०७४ को परिच्छेद–९ मा स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार क्षेत्र स्पष्ट छ। उक्त परिच्छेदको दफा ५७ र ६२ मा बहाल कर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थामा व्यापार मेला वा एक्स्पो आयोजना गर्दा आयोजकले स्टल भाडामा लगाएको भए १० प्रतिशत कर सम्बन्धित पालिकालाई तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ऐनमा आयोजकले टिकट काटेर प्रवेश शुल्क लिएको तथा मनोरञ्जनात्मक खेल एवं कार्यक्रम सञ्चालन गरेको खण्डमा स्थानीय तहलाई ५/५ प्रतिशतका दरले सेवा शुल्क र मनोरञ्जन कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। जग्गा भाडामा लिएर महोत्सव तथा मेला सञ्चालन गरेमा समेत स्थानीय पालिकालाई १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यद्यपि, वर्षौदेखि व्यापारिक महोत्सव तथा मेला आयोजना गर्दै आएका संघ–संस्थाले हालसम्म एक रुपैयाँ करपनि महानगरलाई तिरेका छैनन्।
सडकमा तुल, ब्यानर, प्याम्प्लेट तथा फ्लेक्स लगायतको माध्यमबाट विज्ञापन गरेबापत पनि प्रतिस्क्वायर फिटका हिसाबले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। तर, हरेक वर्ष व्यापार मेला तथा महोत्सव आयोजना गरेर आयव्यय विवरण पनि सार्वजनिक नगर्ने यी संघ–संस्थाले अहिलेसम्म कुनै कर भुक्तानी गरेका छैनन्।
यता, यसपटकको व्यापार मेलाको हकमा भने नियमबमोजिम तिर्नुपर्ने सबै कर भुक्तानी गरिसकिएको आयोजकले जनाएको छ। एक्स्पो स्थलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजकले कर तिरेको दाबी गरेको छ।
आफूहरूले कर तिरेको भन्दै कागजसमेत देखाइयो। तर, महानगरले भने कर नतिरेको बताउँदै आएको छ। ‘ढिलोचाँडो हुन सक्छ, हामी कर तिर्छौं,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘अहिले पनि हामी त्यतैतिर खटिएर लागेका छौं। जुन समयसम्म तिरिसक्नुपर्ने हो, त्यस बेलासम्म तिरिसक्छौं।’ अध्यक्ष रिजालले पुस मसान्तसम्म कर तिरिसक्ने पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
अघिल्ला वर्षहरूमा व्यापार मेला–एक्स्पो आयोजना गर्न विराटनगर महानगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सञ्चालन अनुमति दिने गरेको थियो। यसपालि महानगरले सिफारिस दिन अस्वीकार गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा सिफारिस भएपछि मोरङ प्रशासन निरीह बन्यो।
महानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम पटक–पटक तागेता गर्दा पनि संघले कर तिर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बताउँछन्। ‘मेला आयोजना गरेबापत अहिलेसम्म मोरङ व्यापार संघले कुनै पनि कर बुझाएको छैन। पटक–पटक ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छौं,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारसँग गैरकानुनी सम्झौता
कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० मंसिर १९ गते १० वटा छुट्टाछुट्टै मेलालाई पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जसमा सहयोग लिने संस्थाको नवीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने थियो।
तर, पुस २ गते संघ र मन्त्रालयको मिलेमतोमा नवीकरण नै नभएको संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँ दिनेगरी सम्झौता भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमार्फत महिला, पिछडिएका क्षेत्र, अपांग, जनजातिलगायतका उद्यमीहरूलाई ११ वटा स्टल निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भए पनि संघले ११ वटा स्टल निःशुल्क रूपमा कसलाई दिएको बताउन चाहेको छैन। शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रिजालले यसबारे खुलाउन चाहेनन्।
यसपालिको एक्स्पो एउटा होइन, थुप्रै उल्झनमा अल्झिएको छ। व्यापारिक मेला सांगीतिक कन्सर्ट जस्तो भएको, स्थानीय उत्पादनसहित कला र संस्कृतिलाई बेवास्ता गरेको, स्टलको शुल्क महँगो राखेको, मदिरा बिक्रीवितरण तथा विज्ञापन गरिएकोलगायत थुप्रै आरोप एक्स्पोले खेपेको छ।
अस्पताल नजिकै ध्वनी प्रदूषणसहितको मेला
एक्स्पो आयोजनास्थलबाट पश्चिमतर्फ लगभग सय मिटरजतिको दूरीमा विराट नर्सिङ होम एवं विराटनगर अस्पताल छ। अस्पतालमा दैनिक सयौं बिरामी उपचारका लागि पुग्छन्। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख पदम बिनाडीका अनुसार दैनिक सयभन्दा बढी बिरामी बेडमा भर्ना भएर उपचाररत रहन्छन्।
अस्पतालनजिकै ठूलो ध्वनी प्रदूषणसहितको मेला आयोजना गर्दा बिरामी मर्कामा परेको उनले बताए। ‘केही समयदेखि गानाबजानासहित मेला आयोजना भइरहेको छ। यसबाट हुने ध्वनी प्रदूषणले बिरामीलाई ठूलो असर परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजकले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने थियो। मेलाको अनुमति दिने निकाय पनि सचेत नभएको पाइयो।’
एक्स्पोबाट लगातार ठूलो आवाज आइरहँदा बिरामी मर्कामा परेको बिनाडीले बताए। ‘बिरामीका लागि अस्पताल वरपर स्वच्छ वातावरण हुनुपर्छ। तर, ‘साउण्ड सिस्टम’लाई ठूलो आवाजमा बजाउँदा बिरामीले झर्को मानिरहेका हुन्छन्। छेउबाटै लगातार ध्वनी आइरहँदा बस्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपचार नै प्रभावित हुने अवस्था छ। यस्तो ध्वनी प्रदूषणले स्वस्थ मानिसलाई नै असर गर्छ। बिरामीलाई त झन् असर गर्ने नै भयो।’
अस्पताल सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले मेला आयोजना गर्नेदेखि लिएर मेलाको अनुमति दिने निकायसम्मले ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बढ्दो भीडभाड र ध्वनी प्रदूषण बिरामीका लागि प्रतिकूल बनेको बिनाडीले बताए। भीडभाडका कारण आकस्मिक बिरामी लिएर आएका एम्बुलेन्सले समेत बाटो नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
